काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको ८ वटै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार वर्ल्डलिंकको माग दाबी बमोजिम फैसला गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो।

अदालतको उक्त फैसलासँगै नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौँ रकम बचेको छ।

महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो। 

सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिंकलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। समितिले आव २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्यो।

प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंकलगायत ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब २ अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो। सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाइ प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल ३ अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ। जसअनुसार वर्ल्डलिंकले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।

त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड, सुविसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइण्डबाट ३० करोड, वेफसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोड र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने ४ अर्ब रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।