काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरणबारे तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
मेयर बालेनले उक्त जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाको आधारमा सो कुरा बताएका हुन्।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको ३४३ बिगा जग्गा साटफेर गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर बालेनले हालको मूल्यमा १० अर्ब भन्दा बढी मूल्य रहेको उक्त जग्गामा अब कि सरकारको नाममा आउने कि चिया बगान बन्ने भन्दै साटफेर गर्न पाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई भागीदार बनाउनुपर्ने माग राखेका हुन्।
‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिलेको अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ,’ बालेनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले। जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ।’
त्यस्तै उक्त जग्गा साटफेर गर्न पाउने तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको प्रसंशा गरेका छन्। आफ्नो कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अर्याल जस्ता व्यक्तिहरुको कारणले नै सरकारी सम्पत्ती बँचेको भन्दै बालेनले प्रसंशा गरेका हुन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २४ गते तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जग्गा साटफेर गर्न पाउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ।
