काठमाडौं — यतिबेला संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ र बनाउनु हुँदैन बहस चर्को छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ, सत्ता गठबन्धन त्यो मान्न तयार छैन। यसले संसद्को नियमिततामै गतिरोध ल्याएको छ।

खास प्रकारका घटना, विवाद र बहसबीच समितिहरू गठन भइआएका हुन्। समिति गठन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। गठित समितिले बुझाउने प्रतिवेदन वा दिने निष्कर्ष कस्तो हुन्छ र त्यसको कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। संसदभित्र र बाहिर भएका घटनाहरूमा चर्को  मतभेद र बहस भएपछि राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा विगतमा संसद्ले छानबिन समिति बनाएको अभिलेख छ। 

सत्ताधारी दलहरू समिति बनाउने मामिला सकेसम्म टार्न खोज्छन्, विपक्षी माग गर्छन्। दुवै थरीको स्वार्थ मिल्दा हतार हतार आआफ्ना सांसदलाई संयोजक/सदस्य तोकेर समिति गठन गरिन्छन्, स्वार्थ मिलेन भने सकभर सत्ता पक्ष गठन गर्न सजिलै सहमत नभएका घटना विगतमा पनि छन्।

२०४८ सालपछि संसद्मा उठेका विविध विषयमा अध्ययन गर्न भनेर १४ वटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा छ। 

सर्वदलीय समिति
२०५४ असोज १६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय निर्वाचन २०५४ मा अनियमितता भएको सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनको लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। ढुङ्गानाको प्रस्तावका समर्थक थिए एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे।

त्यसपछि सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट असोज १७ गते राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसका सांसद महेन्द्रकुमार मिश्रको प्रस्तावमा सबै सदस्यहरूको समर्थनमा सर्वदलीय समिति बनेको थियो।

राष्ट्रिय सभाले मोहम्मद मोहसिनको सभापतित्वमा सांसदहरू सुनिलकुमार भण्डारी, जगन्नाथ पौडेल, सीतानन्दन राय, महादेवप्रसाद यादव रहेको समिति बनाएको थियो।

प्रतिनिधि सभाबाट त्यस समितिमा सदस्यहरू थिए, अनिस अन्सारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, खगराज अधिकारी, नारायणमान बिजुक्छे, रामकुमार ज्ञवाली, अमरराज कैनी, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, चन्द्रप्रकाश मैनाली, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल। यो सर्वदलीय समितिले २०५५ भदौ २३ मा प्रतिवेदन  बुझाएको थियो।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार परी थापाले २०५४ असोज २३ गते राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। त्यही वर्षको फागुन ८ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद रामशरण महतले गएको वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून भएको, भन्सार छलेर भारतबाट बढी सामान भित्रिएको र राजस्व दिनप्रतिदिन घटिरहेको भनेर प्रश्न गरेका थिए।

यही मितिमा एमालेका सांसद विनोदकुमार शाहले एअरपोर्टबाट सुन तस्करी भएको, सुनको राजस्व उठाउन नसकिएको, निर्यात घटेर गएको प्रसङ्ग उठाएका थिए। एमालेकै तत्कालीन सांसद भरतमोहन अधिकारीले पनि राजस्व घटेको, आयात बढेको, निर्यात घटेको जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

संसद्मा यसरी प्रश्न उठेपछि राजस्व चुहावटको छानबिन गर्न भनेर संसदीय संयुक्त समिति गठन गरियो। जसमा प्रतिनिधि सभाबाट परी थापाको नेतृत्वमा खगराज अधिकारी, डा. गंगाधर लम्साल, टङ्क राई, नारायणमान बिजुक्छे, रमेश रिजाल, अनि राष्ट्रिय सभाबाट डा. मोहम्मद मोहसिन, चन्दा शाह, युवराज ज्ञवाली सदस्य रहेको समिति बन्यो। जसले २०५५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

राजस्वकै समिति
एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङले २०५६ भदौ ३० को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजस्व चुहावटको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर चोखालको समर्थन थियो।

त्यसपछि राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भयो। जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य परी थापाको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद सिटौला, टेकबहादुर चोखाल, बेनुपराज प्रसाईँ, लीलामणि पोखरेल, नारायणमान बिजुक्छे, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशबहादुर गुरुङ, राजेन्द्र महतो, होमनाथ दाहाल र राष्ट्रिय सभाबाट महेन्द्रकुमार मिश्र, अम्बिका पन्त चापागाईं, युवराज ज्ञवाली, बालाराम घर्ती मगर र चन्दा शाह सदस्य थिए।

हेमनारायण हत्याकाण्ड
२०६३ वैशाख २२ गते सुरेशकुमार कार्कीको प्रस्तावमा हेमनारायण यादव हत्याकाण्डको पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्न घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। प्रस्तावको समर्थक थिए शंकरप्रसाद पाण्डे, भरतकुमार शाह र डिलाराम आचार्य। 

त्यसपछि सांसद हेमनारायण यादवको हत्याकाण्डबारे अध्ययन अनुसन्धान समिति गर्न सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा टेकबहादुर चोखाल, लेखनाथ आचार्य, योगनारायण यादव, सुशीला नेपाल, काशी पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरियो।

नगरकोट र बेलबारी हत्याकाण्ड
सांसद महेश आचार्यले नगरकोट र बेलबारी हत्याकाण्डका घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न संसदीय समिति गठन गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेपछि २०६४ पुस २८ मा संसद्ले समिति गठन गरेको थियो। प्रस्तावमा लालबाबु पण्डित र भक्तबहादुर बलायरले समर्थन जनाएका थिए।

त्यसपछि व्यवस्थापिका  संसद्ले सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनायो। जसमा कमला पन्त, गोकर्णराज विष्ट, तीर्था गौतम, धर्मशीला चापागाईं, नारायणप्रसाद साउद, रामनाथ अधिकारी, विजय सुब्बा, शिवकुमार मण्डल, हर्कमान तामाङ सदस्य थिए।

सीमा समिति
व्यवस्थापिका संसद्को २०६५ पुस २३ गतेको बैठकमा परी थापाले नेपाल–भारत सीमा समस्या सम्बन्धमा सरकारले जानकारी गराओस् भनी माग गरेका थिए। त्यसैगरी पुस २९ गते पदमलाल विश्वकर्माले भारतीय पक्षबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले पनि यही कुरा चर्चा गरेकी थिइन्।

त्यसपछि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिअन्तर्गत कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानहरूको अध्ययन भ्रमण गर्न पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेका थियो। जसमा आरजु राणा देउवा, कमला थापा, कुमार राई, खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहितको समिति गठन गरेको थियो ।

सुन्तली धामी समिति
त्यसैगरी २०६६ पुस १३ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सपना मल्ल प्रधानले गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्नुपर्ने, सावित्रा गुरुङ दुराले सुन्तली धामी बलात्कार प्रकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण, धर्मशीला चापागाईँ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रुक्मणी चौधरी, लीला सुब्बा, शरद सिंह भण्डारी,  हेमराज भण्डारी, दामाकुमारी शर्मा, देवी खड्का, बिन्दा पाण्डे, सुनिलबाबु पन्तले महिलाहिंसा विरुद्धमा  छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइ कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा मालामतिदेवी राना, लीला सुब्बा, शारदादेवी कुमाल, सीताकुमारी पौडेल, हिमकुमारी सुनार, हीरा गुरुङ सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो।

त्यसपछि २०६६ चैत २९ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा इन्द्रमाया गुरुङ, दामाकुमारी शर्मा, प्रतिभा राणा, जनककुमारी चालिसे, विना ज्ञवाली, नेत्रप्रसाद पन्थी, शारदा नेपाली, विश्वेन्द्र पासवान, सावित्रा भुसाल आदि सदस्यहरूले वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरको बाँसपानी इलाकामा नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट २ जना महिला र १ जना बालिकाको मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका थिए।

यही घटनाको अनुसन्धान गर्न संसद्को महिला बालबालिका र समाजकल्याण समितिअन्तर्गत २०६६ फागुन २६ मा सन्ध्या देवीको संयोजकत्वमा कविताकुमारी सरदार, खेमबहादुर बम, पुरनसिंह दयाल, विनोद पहाडी, मालामतिदेवी राना, लीलाकुमारी बगाले (सोमइ), विमला नेपाली, शारदा नेपाली र सीताकुमारी पौडेल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो।

लोडसेडिङ समिति
२०६७ फागुन २९ गते सांसद कल्पना विष्ट र चैत ३ गते सांसद लीला न्याईच्याई तथा रामाकुमारी शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आयल निगमको घाटा, १४ घण्टा सम्मको लोडसेडिङको अवस्था तथा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए। नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन एवम् छानबिन गरि प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरियो।

सांसद भीम आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा हरि रोका, चन्द्रिकाप्रसाद यादव, प्रतिभा राणा र अर्जुन राई सदस्य थिए।

संविधान सभा धाँधली समिति
माओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा धाँधली भएको लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट एक संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा २०७० चैत ११ गते कुरा उठाए। 

त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति, २०७१ मा लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बलबहादुर केसी, कमलप्रसाद पंगेनी, भीमबहादुर रावल, भानुभक्त ढकाल, रामनारायण बिडारी र रेखा शर्मा रहेको समिति बनेको थियो।

यसैगरी केपी शर्मा ओलीले २०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको र सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी आवश्यक छानबिन गरी व्यवस्थापिका संसद् समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नको लागि प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो। सुबोधकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा अर्जुनप्रसाद जोशी, भाष्कर भद्रा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र रामनारायण बिडारी सदस्य थिए।  उनीहरूले २०७४ असोज २६ मा प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

त्यसपछि पनि प्रेम गर्ने उमेर, उच्च घरानालाई फाइदा पुग्नेगरि करको दर हेरफेर र संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनेर पनि संसदीय समितिहरू बनेका थिए।