काठमाडौं — गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्छन्, ‘प्रमाण देखाउ,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘लुकाई सक्यौ’। 

यो ‘देखाउ’ र ‘लुकाई सक्यौ’ को राजनीतिक जुगलबन्दीमा अल्झिन पुगेको छ संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभामा पनि यसको छिटा पर्न थालेको छ।

शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन हो। पूर्व सूचना अनुसार बैठक त सुरु भयो तर चलेन अर्थात् चल्न पाएन। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकलाई एक कदम पनि अघि बढाउन पाएनन्। औपचारिकता पूरा गर्न सदनलाई सुनाउनै पर्ने सूचना समेत पढ्न पाएनन् सभामुखले।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उही पुरानै माग पूरा गर्न माग गर्दै उठेर विरोध जनायो। सभामुखले विपक्षलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाई राख्न समय दिए। सांसद गगन थापाले पार्टीको अडान अनुसारको भनाई राखे। तर त्यसपछि पनि सभामुखले सभालाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्दा कांग्रेसले वेल घेर्यो र बैठक अघि बढ्न दिएन। 

सदनको कारबाही गतिहीन रहन दिन नमिल्ने भएपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे र गतिरोध फुकाउने प्रयास गरे तर सम्भव भएन। पहिलो दिन नै बैठक चल्न नसकेर प्रतिनिधि सभामा नयाँ इतिहास बन्न पुगेको छ। उपनिर्वाचन जितेर पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो लागि पहिलो बैठकमा यस्तो दृश्य देख्न पाए।

प्रमाण देखाउन भनेर विपक्षलाई चुनौति दिइरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनभित्र विपक्षको कटाक्ष सामना गरिरहनु परेको थियो। अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको थियो। प्रमाण लुकाई सक्यौ भनेर गृहमन्त्रीलाई आक्षेप लगाईरहेको विपक्षका सांसद गगन थापाले सदनमा संक्षिप्‍त भनाई राख्दा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार किन डराएको भनेर खिस्सि गरेका थिए।

प्रमाण नै नभएको हो कि प्रमाण लुकाई सकेको हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र छानबिनपछि नै निर्क्यौल हुनसक्ने विषय हो। सहकारीको बचतको अवैध अपचलन गरेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ। यसमा उनले आफू असंलग्न रहेको र असत्य आरोप लागिरहेको भन्दै दोषी भए प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौति दिँदैआएका छन्।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दावी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको  माग छ र यसमा उसले अडान छाडेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीमाथि  व्यक्तिगत आरोप लगाएकै भरमा संसदीय छानविन समिति बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। 

संसद्ले विभिन्न समयमा आफैँले छानविन समिति बनाएका उदाहरणहरू नभएका होइनन्। विगतमा १४ वटा संसदीय छानविन समिति बनेको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा पाइन्छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको भनेर छानविन समिति माग भइरहँदा उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता छँदा जीबी राईसँगको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया प्रालि खोलेको र त्यसले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालन सुरु गरेको भनिएको छ। यो टेलिभिजन सुरु पोखरा, बुटवल, चितवनदेखि काठमाडौंसम्मका सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको भनेर प्रमाण मानिएका कागजात सार्वजनिक भइसकेका छन्। जसमा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पनि ऋण आएको प्रमाणहरू रहेको दावी गरिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती सबै प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै सबै दोष राईको हो भनिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले यही संलग्नता बारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको बताएको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि यही माग दोहोर्याउँदै कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको स्पष्ट पारेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अवरोध  भएपछि सदनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि अपचलनको आरोप लगाईरहेको विपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रमाण भए देखाउन चुनौति दिए। उनी सँगसँगै बाहिर निस्केका कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पनि प्रमाण लुकाई सकेको भनेर गृहमन्त्री माथि आरोप लगाएका थिए।

कांग्रेसको नयाँ रणनीति सोमबार 
शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति बन्न नदिन र संसद् समेत चल्न नदिन सरकार आफैं उद्धत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

महामन्त्री थापाले संसद्को आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न सोमबार १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको त्यही बैठकले अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताए।