काठमाडौं — केन्द्रमा दलहरूबीच फेरिइरहने समीकरण र नयाँ गठबन्धनसँगै कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने गरेको छ। दलीय समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ। हालै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिएर अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएको भनेर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ।

अस्थिरताको निरन्तरताको कारण कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ६ वटा सरकार फेरिइसकेका छन्। कुनै पनि सरकारले लामो अवधि काम गर्न नपाएको ठूलो उदाहरण बनेको छ कोशी प्रदेश।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सात महिनापछि फेरि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

कार्कीले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। तत्कालका लागि दुईजना मन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका समेत गरी ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। समर्थन गर्नेमा एमालेका ३९ र माओवादीका १३ जना सांसद छन्।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाको अवधिमा कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेश सभाबाट पारित मुख्यमन्त्री विरूद्धको संकल्प प्रस्तावले उनी अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए। 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म कोशीमा ६ वटा सरकार बनिसके पनि हालै गठित सरकार पनि लामो समय रहला भनेर विश्वास गरिएको छैन। २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेश सभामा बहुमत पाउन सकेनन्। 

एमाले नेता कार्की सुरुमा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी र जसपाले बीचैमा साथ छाडेपछि उनी असार १५ गते पदमुक्त भएका थिए।

राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै असार २१ गते  कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत समर्थकका रुपमा हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो। 

सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार लगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भए। सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो।

सभामुखकै हैसियतमा रहेका मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको समर्थकका रुपमा प्रयोग गरिएपछि असंवैधानिक भन्दै त्यसपछि एमाले फेरि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यो। 

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले भदौ २१ गते रिट निवेदनका मागबमोजिम परमादेश जारी गरेपछि कार्की भदौ २२ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन्।

संघीय संसद् समेत नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। शुक्रबार सुरु भएको बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकी अन्त्य भएको थियो। अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन संसद्को बैठक बस्न नसकेको रेकर्ड राख्दै प्रतिनिधि सभाले संवाद र समन्वयबाट सबै किसिमका विवादको समाधान गर्न सम्भव छ भनेर विगतमा बनेको नजीर अनुशरण गर्न असमर्थ भएको छ।   

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोशी लगायतका प्रदेशमा परेको देखिएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न जो सँग पनि सहकार्य गर्न सकिने चलन चलाएपछि प्रदेश सभामा स्थानीय तहको मौलिक समझदारी र समन्वयको अभ्यास नै सुरु हुन पाएको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको प्रदेश सभा र सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिन असमर्थ देखिएका छन् र उनीहरु केन्द्रको निर्देशन नभई श्वास फेर्न पनि सक्दैनन् भन्ने उदाहरण बनिरहेको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इसारामा नाचिरहेका प्रदेश सभाले पार्टी प्रमुखहरूसँग आत्मसमर्पण गरेकाले प्रदेश सरकार जसको नेतृत्वमा बनेपनि जनविश्वास आर्जन गर्ने हैसियत भने गुमाउँदै गएको छ।