काठमाडौं— संसद्को बजेट अधिवेशन शुक्रबार देखि सुरु भएपनि यो अधिवेशन सहज रुपमा चल्ने संकेत भने देखिएन। संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरियो र बैठक सुचारु हुन सकेन। अब दुवै सदनको बैठक जेठ १ गतेका लागि तोकिएको छ। सो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पहिलो दिन दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा प्रमाण देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लियो। दुई पटक बसेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले उठेर विरोध मात्र गरेन नाराबाजी समेत गर्यो। कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो। 

दोस्रो बैठकमा सभामुखले बैठक सुरु हुनासाथ गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसद झन उत्तेजित बनेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममै जानबाट रोकेपछि उनले सम्बोधन भने गर्न पाएनन्। सभामुखले बैठक जसरी पनि सञ्चालन गर्न खोजेको बाट संसद्मा अब भिडन्तको संकेत बुझ्न सकिन्छ।

सरकारसँग कांग्रेसको माग बमोजिम संसदीय समिति गठन गर्ने विकल्प देखिदैन। किनकी संसदीय समिति गठन गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकार छोड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनको दल रास्वपाले सरकार छोडेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सिधै अल्पमतमा पर्ने हुनाले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन।

अर्कोतर्फ कांग्रेसले यो विषयलाई अब यतिकै नछोड्ने मुडमा देखिएको छ। अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा अलि सफ्ट रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसले यस अधिवेशनको पहिलो दिन नै कडा रुपमा प्रस्तुत भयो र अब नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट भनेर यो विषयको टुंगो नलागेसम्म अर्थात कांग्रेसको भनाइमा संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद् चलन नदिने स्पष्ट गरको छ।

शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अब संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्को काम कारवाहीमा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। साथै उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफैले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण रहेको भन्दै एक अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको संसद्मा बताएका थिए।

गगन थापाको सो दाबीलाई गृहमन्त्री लामिछानेले भने संसद् बाहिर पत्रकारहरूसँग चुनौती दिए। उनले गगन थापालाई सिधै चुनौती दिँदै आफूले निवेदन लिएर ऋण लिएको प्रमाण दिए राजनीति नै छोडिदिने बताएका हुन्।

समग्रमा संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनले राम्रो संकेत गरेको छैन। सरकारले जबर्जस्ती गरेर अगाडि बढ्ने र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहने संकेत पहिलो दिनको संसद् बैठकले गरेको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको यो राजनीतिक टकरावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते पेस गर्नैपर्ने बजेट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।