काठमाडौं— सरकारले इजरायल घटनामा निधन भएका ६ जना नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठेगानामा पुर्याउँदाको खर्च भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायल घटनामा मारिएका ६ नेपालीको शव विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँदा लागेको २८ लाख ३६ हजार ८३४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू:
१. २०८१ वैशाख २९ देखि जेठ ४ सम्म बङ्गलादेशमा आयोजना हुने Learning Exchange and Experience Sharing Visit मा सहभागिताको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्रा. डा. शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई मलेसियास्थित Malaysia Anti–Corruption Academy (MACA) मा सञ्चालन हुने Training on Anti–Corruption Studies for CIAA Nepal Officers विषयक तालिम कार्यक्रमको अनुगमन गर्न तथा उक्त कार्यक्रमको समापन समारोहमा भाग लिन २०८१ जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म मलेसिया भ्रमण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३. विश्व वातावरण सुविधा (GEF) वाट विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) मार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ९०,२४,३१२ (करिब १ अर्ब २० करोड रुपियाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
४. इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने 10th World Water Forum अन्तर्गत मिति २०८१ जेठ ७ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
५. कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्ला र दैलेख जिल्लामा करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा र सुदीप गिरीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने।
७. प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू उमेशराज जोशी र भिमप्रसाद ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापना गर्ने।
८.इजरायल घट्नामा परी निधन भएका ६ जना नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठेगानासम्म पुऱ्याउँदा लागेको कुल खर्चै रु.२८,३६,८३४ सम्बन्धीत पक्षलाई भुक्तानी गर्ने।
९. Tramadol Tapentadol औषधिहरूका एकल वा सम्मिश्रण औषधिहरूलाई लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड ७ बमोजिम मनोद्वीपक औषधीको सूचीमा समावेश गर्ने।
१०. चीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको ७ वटा सवारी साधन स्वीकार गर्ने।
११. चितवन जिल्लामा निर्माणाधीन पुलको पहुँचमार्ग निर्माणको लागि करिब २०२६ वर्ग मिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१२. समाज कल्याण परिषद्को रिक्त उपाध्यक्ष पदमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम श्री नन्दलाल माझी, सुनसरीलाई मनोनयन गर्ने।
१३. अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट, कराँते, तेक्वान्दो र कबड्डी प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी जम्मा ४२ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिने।
१४. सैनिक गट्ठाघर, भक्तपुरको लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा करिब ७६९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१५. सेती राजमार्गअन्तर्गत डोटी जिल्लास्थित ठुलीगाड–सेती बुढीगंगा दोभान सडक खण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय बनको ८० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख/पोल हटाउन स्वीकृति दिने।
१६. संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० बमोजिम विभिन्न स्थानमा घाटगडीमा रहेको जम्मा १,७३,०७१.७९२ के.जी. रक्तचन्दन काठ उत्पत्ति मुलुकमा फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१७. अमरगढी नगरपालिकाको बसपार्क निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ०.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने।
१८. भाषा आयोगको रिक्त सदस्य पदमा श्री सुरेश मानन्धर, काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने।
१९. लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गा, गुजरा नगरपालिका रौतहट, मालिका गाउँपालिका म्याग्दी, कलैया उपमहानगरपालिका बारा, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङ, दिपायल, सिलगढी नगरपालिका डोटी र तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथरलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।
२०. दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।
२१. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
२२. राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने।
२३. जलस्रोत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने।
२४ नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने।
२५. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई संवत् २०८१ साल जेठ १ गते मङ्गलबारका दिन १५ः०० बजे सम्बोधन हुन र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने।
-1716187649.jpg)
-1716206492.jpg)