काठमाडौं— राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना नेतृत्वको सात सदस्यीय टोलीको रुस भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिएको पछिल्लो अडानलाई लिएर पनि कूटनीतिक वृत्तमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । 

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे गतवर्ष २४ फेब्रुअरीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सार्वभौम मुलुकमाथि बल प्रयोग गर्नु गलत भएको भन्दै रुसको विरोध गरेको थियो । फेरि, २ मार्चमा राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसी हमलाको निन्दा गर्न ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मत दियो । नेपालसहित १४१ देशले प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि भारत र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले प्रस्तावमाथि मत जाहेर गरेनन् । 

तर, नेपाल भने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा समेत रुसविरुद्ध बोल्यो । युक्रेनमाथि रुसी बर्बरताको निन्दा गर्ने नेपाल त्यहाँ एक्लो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियो । त्यसबेला विभिन्न फोरममा लिएको यस्तो अडानले नेपालको आफ्नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खलल पुगेको परराष्ट्रविद्हरूले बताएका थिए । यस्तै, त्यसबेला पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा नेपालले हतारमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका थिए । दुई छिमेकी भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले हतारमा बोलेको उनको भनाइ थियो । 

तर, कतिपयले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आँखाबाट मात्र हेर्न नहुने तर्क राखेका थिए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा नेपालको समर्थनलाई गठबन्धन वा असंलग्न दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । नेपालले न्याय, विश्व शान्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समर्थन गर्छ,’ रणनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले डीडब्ल्यूलाई बताएकी थिइन् ।

यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासमा प्रो–अमेरिकी छवि बनाएको अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस सांसदहरू अझै पनि असंलग्न कूटनीतिको मर्यादाभन्दा पर बसेर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । केही दिनअघि धनगढीमा आयोजित नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय मानसखण्ड सम्मेलनमा कांग्रेस सांसद आरजु देउवाले नेपाल विश्व ध्रुवीकरणमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने बताएकी थिइन् । 

सार्वजनिक मञ्चमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी आरजुको अभिव्यक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । तर, पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई सांसदहरूको अभिव्यक्तिले सोझै सरकारको नीतिको प्रतिनिधित्व नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कमेन्ट भनेको विभिन्न प्रकारको हुन्छ । सरकारी प्रवक्ता, परराष्ट्र सचिव र राजदूतले गरेको कमेन्टले एउटा अर्थ राख्छ भने सांसदहरूले गरेको कमेन्ट फरक हो । संसदमा केही प्रश्न या गुनासो उठ्दा सांसदहरूले छलफल गर्लान्, आलोचना पनि राख्लान्, त्यसले सोझै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने होइन ।’

तर, संसदीय टोलीको यो भ्रमणलाई रुससँग सम्बन्ध सुधार र निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ । डा. भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणलाई लिएर आश्चर्य मान्न जरुरी छैन । उनले राष्ट्र–राष्ट्रको सम्बन्ध आ–आफ्नो प्राथमिकता र अध्ययनको तौरतरिका हुने बताए । त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ दुईटा मित्रराष्ट्रबीच नैतिक सम्बन्ध राम्रो भएको एउटा विषयमा समान धारणा वा कहिलेकाहीँ विपरीत धारणा पनि हुन्छ । त्यो मात्रै राष्ट्रहरूको बीचमा सम्बन्धको मापदण्ड होइन । 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘कतिपय संसदीय फोरममा जनप्रतिनिधिहरूको आदानप्रदान हुने, सम्पर्क हुने छुट्टै फोरम हुन्छ । त्यो हिसाबले उहाँ जानुहुँदैन भन्ने हुँदैन ।’ उनका अनुसार कयौँ यस्तो घटना भएका छन्, जहाँ कसैकसैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको हुनसक्छ या ब्रेक भएको हुनसक्छ, वा कसैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध ब्रेक भएको छैन तर, नर्मल पनि छैन । उनी थप्छन्, ‘राजदूतको आदानप्रदान नभएर अजकल्टोमा सम्बन्ध बसेको हुनसक्छ । यस्तो बेला संसदीय प्रतिनिधि मण्डल, अरु गुडविल छलफलमा जान देशहरूले प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । यसरी संसदीय टोली जानु आश्चर्य होइन । सामान्य हिसाबले लिनुपर्छ । छलफलमा कतिपय कुराकानी आउला, सरकारको प्रतिनिधि भएर पनि जाला । अप्रत्याशित घटना मान्नुहुन्न ।’

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी परराष्ट्र नीति सधैँ कट्टर नभई गतिशील हुने भएकोले संसदीय टोलीको भ्रमणलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘परराष्ट्र नीति सधैँ डग्म्याटिक मात्र हुँदैन डाइनामिक हुन्छ,’ उनले भने । 

सुवेदीका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै पनि हस्तक्षेपको विरोध गर्नु भनेको घोषित नीति हो । ‘युद्धको बेला त कूटनीतिक आदानप्रदान हुन्छ भने रुससँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । हामीले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय  र आन्तरिक सम्बन्धमा मतदान या टिप्पणी गरेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो भ्रमणले हामीले रुस–युक्रेन युद्धलाई समर्थन गरेको भन्ने पनि होइन ।’ 

तर, सुरक्षा विश्लेषक पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले अपरिपक्क भएको भन्दै फरक धारणा राख्छन् । भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई लिएर हाम्रा नीति र गतिविधि फरक हुँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ । कि त रुसको विरुद्ध मतदान गर्नु हुँदैनथ्यो, या आफ्नो अडानमा अडिग रहनुपथ्र्यो ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणले रुस–नेपाल सम्बन्धमा तात्विक फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘वर्तमान अवस्थामा गरिएको यो भ्रमणको कुनै उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा अडिग हुनुपथ्र्यो, तर, फेरि चुक्यौँ । हामीले चालको कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यो त राष्ट्रिय नीतिभन्दा पनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको जस्तो भयो ।’

रुसको उपल्लो सदन फेडरेशन काउन्सिल अफ फेडेरेल एसेम्बली अफ रसियाका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मत्भिएन्कोको निमन्त्रणामा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहितको टोली औपचारिक भ्रमणमा गएको हो । भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रुसी माथिल्लो सदनका अध्यक्ष मत्भिएन्को र स्टेट डुमाका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भलोदिनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्दैछन् । यस्तै, रुसी सरकारका पदाधिकारी, प्रान्तीय सभाका अध्यक्ष र प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारीसँग पनि भेटघाट र संवाद गरी नेपाली प्रतिनिधिमण्डल १२ वैशाखमा स्वदेश फर्कने तालिका छ ।

नेपाल र पूर्वसोभियत संघबीच सन् १९५६ मा पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सोभियत संघको विघटनसँगै जन्मिएको रुससँग डिसेम्बर सन् १९९१ मा नेपालले मित्रताको हात बढाइ दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको थियो । त्यसपछि नेपाल र रुसबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । सन् २०२० को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको व्यापार तथ्याङ्कको निर्देशनअनुसार नेपालले ८.२४ मिलियन अमेरिकी डलरको सामान रुसबाट आयात गरेको छ भने २.०१ मिलियन डलरको निर्यात गरेको छ । १५ जुलाई २०२० मा नेपालले रुसको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत ६९४ मिलियन नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।