काठमाडौं— नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुअघि संसद्को विषयगत समिति गठन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा विपक्षी दलका नेता ओलीले आफ्नो अडान कायमै राखेका हुन् । ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो र के कारण भएको भनेर संवैधानिक रूपमा खुलाउनुपर्ने अडानसमेत लिएका छन् ।
यसअघि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि ओलीले प्रधानन्यायाधीश पद के कति कारणले कहिलेदेखि रिक्त रहेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए । शुक्रबार प्रचण्डसँग भएको वान अन वान भेटमा पनि ओलीले सोही कुरा दोहोर्याएका छन् ।
'प्रधानन्यायाधीश पद कहिलेदेखि के कारणले रिक्त थियो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो कुरा निर्णय गर्दा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । तपाईंहरूलाई चित्त नबुझेपछि भोलि फेरि अर्कोलाई पनि महाअभियोग लगाएर यसैगरी अनिर्णयको बन्दी नबनाउने के ग्यारेन्टी छ ?', ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि समितिहरू बनाउनुपर्ने एमालेको अडान रहेको र पार्टीको प्रतिनिधित्वका आधारमा विषयगत समितिहरूको सभापतिमा दाबी गरेको समेत बताए ।
शुक्रबार दुई नेताबीच यही विषयमा छलफल भएपनि टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको गिरीले बताए । 'विषयगत समिति र संयुक्त समिति जुन छन् त्यसमा कसरी समस्या हल गर्ने । छिटोभन्दा छिटो कसरी समितिहरू निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सघन ढंगले छलफल भयो । तर, निष्कर्ष केही भएको छैन । विषयगत समिति र संयुक्त समितिको विषयमा नै छलफल भएको हो ', प्रमुख सचेतक गिरीले भने, 'प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि समितिहरू गठन गरिनुपर्छ । किनभने अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति नै बनेको छैन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर मात्र के गर्नु । त्यसैले हामीले पहिले समिति गठन हुनुपर्छ भनेका हौँ । संसद्मा रहेका समितिमध्ये पार्टीको उपस्थितिका आधारमा चार सभापति हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।'
नेता गिरीले अबको प्रधानन्यायाधीश कसलाई र कसरी बनाउने भन्ने विषय सत्ता पक्षको हातमा रहेको बताए । उनले भने, 'अब यो कुरा सत्तापक्षले कसरी टुंग्याउँछ उहाँहरूको हातमा छ । किनभने यसलाई टुंग्याउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सत्तापक्षको नै हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो जस्तो खालको उपस्थिति छ त्यहीअनुसार आफ्नो कुरा राखेका छौँ ।'
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएपछि डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ ।
गठबन्धनले १ फागुन २०७८ मा राणामाथि महाअभियोग लगाएको थियो । राणा महाअभियोग लागेपछि अदालत जान पाएनन् र मंसिर २६ गते उनको अवकाश भइसकेको छ ।
गत बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले भने त्यसमा सहमति जनाएका छैनन् ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बसेको तीन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चाँडै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार अहिले दलहरू गृहकार्यमा लागिरहेका छन् ।
