काठमाडौं— प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न जिल्लाका २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनको लागि दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

काममा ढिलासुस्ती गर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नको लागि विभिन्न निकायबाट लेखी आएकाले ती निर्माण कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।

यसअघि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाए पनि हालसम्म २३ निर्माण कम्पनीले स्पष्टीकरण नदिएका कार्यालयले जनाएको छ।

बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र दिन भनेको हो।