काठमाडौं— विद्युतीय चुरोट (भेप) र मोटरसाइकलको ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा मुद्दाको अभियोजनमा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिलमाथी विभागीय कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।

समितिले सम्बन्धित कार्यालय/विभाग मार्फत नै उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चैत ११ मा गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृहकै उपसचिव रामबहादुर शाही सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही गरेको आरोपमा र सुन तस्करसँग सम्पर्क, साँठगाँठ गरेको अभियोगमा केही प्रहरी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका केही नेता तथा सुन तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन चैत १ मा सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने सहित प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीयसमिति गठन गरेका थिए।

सोही समितिले सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल प्रहरीका एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो। उनीहरूमाथि प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र बासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समिति स्रोतका अनुसार ‘कैफियत देखिएका’ व्यक्तिमाथि बर्खास्त बाहेकका अरु विभिन्न किसिमका कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषय कारबाही सिफारिसमा परेका कर्मचारी सम्बद्ध निकायले नै गर्ने बताए।

‘आयोगको प्रतिवेदनले नै ककसलाई कारबाही गर्ने भनेर यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको थियो, त्यसमा कसलाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट अध्ययन समिति बनाइएकोमा तोकिएको कार्यादेश अनुसार समितिले प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘योबाहेक अरु विषय हामीलाई जानकारी छैन। अब कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित विभागले नै अघि बढाउँछ।’

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याएको करिब नौ किलो सुन विमानस्थलका कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङमै चोरिएको थियो। चिनियाँ गिरोहका दावाजिन वाङले भेपमा लुकाएर भित्र्याएको सुन विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएकोमा गोदाममा राखेकै अवस्थामा सुन चोरी भएको थियो। 

भन्सारले सुनसहितका भेप नियन्त्रण लिएर गोदाममै थन्क्याएपछि छुटाउन माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलससिहतका व्यक्तिले दबाब दिएका थिए। दबाबका बाबजुद भेप छाड्न भन्सारले मानेको थिएन। त्यसैक्रममा भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेण्ट सहितको मिलेमतोमा भेप चोरिएपछि सुरुमा चोरीमा मुद्दा चल्यो।

पछि भेपमा लुकाएर सुन भित्र्याएको कसुरमा सङ्गठित अपराध सहितका दफामा पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका छन्। त्यस्तै २०८० साउन पहिलो साता हङकङबाट चिनियाँ तस्करकै योजनामा ब्रेकशु लगायतमा लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन भन्सार जाँचपास गरेपछि सिनामंगल सडक पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

दुवै प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट भएकोमा तस्करीमा संलग्न थुप्रैलाई ‘सत्ता–शक्ति’ आडमा अनुसन्धान बाहिर राखेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीबाट दुवै प्रकरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि यससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी दलीय सहमति भएपछि एमालेले संसद् अवरोध अन्त्य गरेको थियो।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाट टुङ्गिएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेकोमा आयोगले ५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा थुप्रै कमीकमजोरी र लापरबाही गरेको दाबीसहित उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

त्यही सिफारिसका आधारमा गृहले प्रतिवेदन अध्ययन र कारबाहीमा कुनकुन दफा लगाउने भन्नेमा सहसचिव रिजालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।