काठमाडौं— गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई प्रदेश सभाको ३० मतको आधारमै विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्कोच्च अदालतको आदेश भन्दै त्यसको टेको लागेर ३० मत मै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरे।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत तथा २ मत तटस्थमा रहेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे। गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३१ मत चाहिने हो। तर सभामुखले सर्वोच्च अदातललेको आदेशको कोट गर्दै ३० मत प्राप्तलाई नै बहुमत भनिदिए।

यसले मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुख गणना भए की भएनन् प्रश्न उठेको छ। सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ मा नियुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा उनले एमालेका २२, माओवादीका (सभामुखसहित) ८, स्वतन्त्र १ सहित ३१ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए। पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलामा बरारीको अवस्था रहेन। त्यसैले यो प्रकरणमा सभामुखले बराबरीको मत प्रयोग गरेनन्।

तर आइतबार सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने निर्क्यौल गर्ने सवाल अदालतले दिएको आदेशको समेत कोट गरेर मत विभाजनपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिदिए। गण्डकी प्रदेशसभामा जम्मा ६० सदस्य हो। प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन्छ। ५९ को ३० बहुमत भयो भन्ने अदालतको आदेश छ। तर संविधानको गणपूरक संख्या र मतदानसँग सम्बन्धित प्रावधानमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो भनेको कुल संख्या नै हो। कुल संख्या भनेको ३० भएकाले बहुमत पुग्न ३१ नै हुनुपर्छ।

यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद निरूपणका सवाले सर्वोच्चले बोलेको कुरालाई विश्वासको मतमा लगेर जोड्न खोजिएको छ। संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ भनेर भनिएको छ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दुइटा दाबी थिएनन्। यस्तो अवस्थामा सभामुखलाई बाहेक गर्दा पनि ३० अर्थात् बहुमत नै भएकाले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना अधिकारीमा देखिएको थियो। त्यसैले त्यही कुरा सर्वोच्चले बोलेको थियो। तर आइतबार कुल संख्यामा सभामुखलाई बाहेक गरेर विश्वासको मतमा पनि ३० मतलाई बहुमत भन्ने अर्थ लगाएर विश्वासको मत दिलाइयो।