हेटौँडा— बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारीगर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो। 

उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका दुई र रामेछापका एक परिवारलाई जनही एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।