काठमाडौं— सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआएका केही सेवाप्रदायकहरुले ‘ब्यान्डविथ’ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाआर्कषण भएको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवाप्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको हो।

आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवाप्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवाप्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ।

'इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ। नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सो व्यवस्थाअनुसारको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बिहीबार अपराह्न चार बजेदेखि एक्कासी नेपालका प्रमुख सेवाप्रदायकको इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ।

इन्टरनेट सेवामा आएको अवरोध शुक्रबारबाट केही कम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकले आपूर्ति सुचारु गरेसँगै नेपालमा इन्टरनेट चल्न थालेको सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिद बापतको रकम भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरलाई नबुझाएकाले भारतीय कम्पनी एयरटेललेले इन्टरनेट काटिदिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको दाबी थियो। 

नौ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले जनाएको छ। 

जानकारका अनुसार भारतबाट इन्टरनेटको ब्यान्डविथ काटिएको छैन। नेपालकै सेवाप्रदायकले इन्टरनेट ब्राउजिङ र सरफिङ नहुने बनाएको जानकारको दाबी छ। 

'राज्य ठग्न पल्केकाहरुको जमाती सिण्डिकेशनको नमुना हो आंशिक रुपमा अवरुद्ध इन्टरनेट। सेवाप्रदायकले ब्राउजिङ र सरफिङलाई लिमिट गरेका हुन, आईपी टीभी बक्सबाट मज्जाले एचडी क्वालिटिमा टीभी प्रसारण भइरहेको छ। कुनै किसिमले बाहिरबाटै रोकिएको होइन, यसको जाँच होस्,' यस क्षेत्रका जानकार एक जनाले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।