विराटनगर— नेकपा एमाले कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने धारणा अघि सारेको छ। 

कोशी प्रदेश एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्।

त्यस्तै भण्डारीले कोशी प्रदेशसभामा बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावमा कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन भएको समेत टिप्पणी गरे।

संकल्प प्रस्तावप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकातर्फबाट पेस गरेको राय नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिमसभाको विशेषाधिकार हनन भएको उनको दाबी छ। 

उनले भने, ‘गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले दलगत दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि वैशाख ३ गते कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते बहुमतले पारित भएपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर हो।’

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशन नमान्नु पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ।

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ को  उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको आफू नेतृत्वको सरकारको विकल्प संविधानको  धारा १६८(२) र (३) बमोजिमको सरकार नहुने धारणा राख्दै आइरहेका छन्।