इलाम— इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजय भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इलाम पुगे। मंगलबार मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमालेले गरेको विजयी सभामा ओलीले जात र थर विशेषलाई पहिचानको विषय बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिए। 

अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेश नामाकरण गर्दा केही पनि नब्रिगिएको, कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर कसैले पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता नभएको टिप्पणी गरेका थिए। विगतमा पनि मेची, कोशी, कर्णाली, सेती, बागमती अञ्चलको नाम राखिएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यस्ता साझा नाममा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे। उनले समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली आम नेपालीको पहिचान भएको र त्यसलाई साकार पार्न एमाले लागि परेको बताए।

सोही दिन विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचित सुहाङले पनि पहिचानको विषयले कसैलाई अन्याय नगरेको  प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले पहिचानको विषयले कसैमाथि अन्याय भएको भए आफ्नो ‘ल फर्म’ मा आउन आग्रह नै गरेका थिए। 

पहिचानको विषयमा बहस चलिरहेका बेला ओलीबाट आएको उक्त अभिव्यक्तिलाई पहिचान पक्षधरहरुले सोझै काउन्टर दिएका छन्। उनीहरुले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुको पहिचानको मागको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाए।

इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा पराजित पहिचान पक्षधर उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिमले आफूले पाएको मत पहिचान आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। उपनिर्वाचनको नतिजा आएपछि बुधबार इलाममा पहिचान पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। सो क्रममा उम्मेदवार थेगिमले आफूले पाएको मतबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरु झस्किएको टिप्पणी गरे। 

‘निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको हाम्रो अन्दोलनकै एउटा गतिविधि थियो, हाम्रो आन्दोलन जारी छ,’ थेगिममले भने।

गत वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका नेम्वाङ निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थेगिमले ११ हजार ४५७ मत पाएर तेस्रो स्थानमा रहे। 

पत्रकार सम्मेलनमा पहिचान सहितको प्रदेश १ पुनः नामाकंन अभियान समितिका महासचिव रामभक्त कुरुम्बाङले एमाले अध्यक्ष ओली एकल पहिचानवादी भएको भन्दै कटाक्ष गरे। उनले भने, ‘ओली एकल पहिचानवादी हुन्, हामीले एकल पहिचानको नाम कोशी खारेजको माग गरिरहेका छौँ, बहुपहिचानको माग गरिरहेका छौँ।’

त्यस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष यासेली योङहाङले उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले समेत एमालेलाई साथ दिएकाले उसले पनि पहिचानको एजेण्डा त्यागेको टिप्पणी गरे। पहिचान पक्षधर नेताहरुले उपनिर्वाचनमा मतदाताले पहिचानको मुद्दा र एजेण्डालाई सदर गरेको विश्लेषण गरे। उनीहरुले प्राप्त जनमतले संसदीय लोकतन्त्रमा पहिचानको राजनीति सुनौलो दिशातर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

‘हामीले प्राप्त गरेको जनमतले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सामूहिक राजनीतिक पुँजीमा रुपान्तरण गर्न गराउन उत्प्रेरित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 
इलाम २ मा पहिचान पक्षधरहरुले पाएको मतले ठूला राजनीतिक दलहरुलाई धक्का दिएको छ। मुख्यगरी एमाले र कांग्रेसको मत विभाजित भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। पहिचानको मुद्दामा कांग्रेस–एमाले स्पष्ट नभएको उनीहरुको भनाइ छ। कोशीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभाको सदनबाट पारित भइसकेपछि कांग्रेसले नामाकरणका विषयमा पुर्नविचार गर्न सकिने धारणा राख्दै आएको छ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनवटै प्रमुख दलको सहमतिका आधारमा कोशी नाम राखिएको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो निर्णय गलत भएको बताउँदै पहिचानको पक्षमा रहेको जनाएको थियो। तर उपचुनावमा एमालेलाई साथ दिएर उसले आफ्नो चरित्र प्रष्ट पारेको पहिचान पक्षधरहरुले टिप्पणी गरेका छन्। 

दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतका आधारमा प्रदेशसभाले गत वर्षको फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो। उक्त नामकरणका विरुद्ध पहिचानवादीहरुले सडक संघर्ष गरेका थिए। सो क्रममा मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२ का ४२ वर्षीय पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सरकारले  लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्ने र मृतक परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।

पहिचान पक्षधरहरुले ठूला राजनीतिक दलका नेता एवम सांसदहरुलाई निशाना बनाएर गाडी तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्नेसम्मका हिंसात्मक गतिविधिलाई तिव्र पार्दै आइरहेका छन्। जसका कारण पूर्वी नेपाल अशान्त मात्र बनेन जातीय एवम साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने खतरा बढेको थियो।

नेताहरुको अभिव्यक्तिका कारण बेलाबेला हिंसात्मक घट्नाहरु भइरहेका छन्। ‘भोलेन्टियर्स दस्ता’ नै खडा गरेर पहिचान पक्षधरहरुले कोशी लेखिएका बोर्डहरु हटाउने अभियान संचालन गर्दा स्थानीय तहको सरकारी कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ।

हुनत पहिचान पक्षधरहरु आफ्नो मुद्दाका सवालमा एकमत देखिएका छैनन्। राई र लिम्बुहरुमा एकमत देखिदैन। किरात पक्षधरले कोशी भनिएको सबै भूगोललाई किरात ठान्छन् भने लिम्बूवान पक्षधरले दुई अलग इतिहास र सभ्यता मान्छन्। उनीहरुको लक्ष्य एउटै रहेपनि भावनात्मक रुपमा पहिचान आन्दोलन कमजोर हुने खतरा पनि जीवितै छ। विश्लेषकहरुले अहिलेकै आन्दोलनले राज्य पक्षलाई पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण गर्न बाध्य बनाउने शक्ति आर्जन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। 

एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा कोशी नामाकरण गरिएपनि कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि पहिचान पक्षधरहरुसँग तीन पटक वार्ता भइसकेको छ। तर कोशी नामको खारेजी र पहिचानसहितको पुनः नामकरण पहिचान पक्षधरको एकल बटमलाइन कायम राखेका छन्।