सार्वजनिक लेखा समितिमा मैले २०७० सालमा पनि सदस्य भएर काम गरेको थिएँ। तर सभापति भएर काम गर्ने अवसर यो पटक प्राप्त भयो। मैले बाहिरबाट अनुभूति गरेको भन्दा निकै धेरै बोझिलो, निकै धेरै विषयवस्तुको रुपमा र जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने ठाउँको रुपमा लिएको छु। 

सार्वजनिक लेखा समितिमा हामी सबै दलको एक तहको साथीहरु नै छौँ। हामी सबै आजका मितिसम्म एकतावद्ध रूपमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। अहिले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन जसरी कमजोर हुँदै गएको छ, त्यसका लागि राज्यका निम्ति केही सहयोग गरौं भन्ने हिसावले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। तर अब यो चाहिँ कस्तो चिज रहेछ भने बुढापाकाले श्लोक भनेजस्तो ‘झनझन गर्‍यो, झन कठिन’ भन्ने रहेछ। तर पनि हामी प्रयत्न गरिरहेकै छौँ। 

हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा आएपछि विभिन्न विषयमा दलीय प्रतिनिधि भए पनि कानुन र नियमसँग कहीँ नचुक्ने र एकतावद्ध भएर लाग्ने सहमतिसहित काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले स्वार्थ नबाझिने गरि उपसमितिको निर्माण गर्‍यौँ र मन्त्रालय नबाझिने गरि ९ वटा उपसमितिको निर्माण गर्‍यौँ। 

झण्डै ५/६ वर्षदेखि छलफल नभएका प्रतिवेदनहरुको सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदनमा एक हजार पेज र एक लाख उपदफा होला, त्यसमा हामीले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लामो समयदेखि रहेको बेरुजुको हल कसरी गर्ने विषयमा गरेका छौँ। ६०औँ प्रतिवेदनलाई आउँदो असार मसान्तसम्ममा संसदमा पेस गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौँ। 

हालसम्म समितिका २० देखि २२ वटा पूर्ण बैठकहरु बस्यो र उपसमितिका दर्जनौँ बसेका छन्। समिति र उपसमितिको बैठक नबसेको एउटा पनि दिन हुँदैन। अहिले हामी चाहिँ व्यापक बेरुजु सम्परीक्षणको अवस्थामा छौँ। यो असार मसान्तमा एउटा न एउटा नतिजा दिन्छौँ। केही साथीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नै छोड्यो भन्छन्। पूर्ण बैठक नियमित गरिरहने हो भने हामी सम्परीक्षणको काम गर्न असमर्थ हुने हुँदा यस्तो भएको हो। बेरुजु छलफलका लागि समय नपुगेका कारण केही समय बैठकहरु थाती राखे पनि त्यसलाई बाहिर बुझाउन नसक्दा हामी चुकेको जस्तो देखिएको छ। सबैले एकतावद्ध हुने हो भने नतिजा निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई समेत हामीले केही हदसम्म प्रमाणित गर्न सकेका छौँ।

एनसेल र टेरामक्स प्रकरण 

पछिल्लो समय एनसेलको कुरा सार्वजनिक भएको छ। हामीले सरकार र अख्तियारलाई बोलाएर त्यस विषयमा छलफल गरेका छौँ। त्यो अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ। दोस्रो कुरा टेरामक्सको  निर्णय गर्‍यौँ। 

अख्तियारलाई भने अनुसार अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छलफलको विषय बनाएको पाएका छौँ। हामी चाँडै त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने प्रतिवद्धता अख्तियारबाट आएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनीको रामग्रामलाई तत्कालिन मन्त्रालयले भनौँ अथवा लुम्बिनी विकास कोषले दियो, त्यो विषयमा हामीले तत्काल प्रश्न गर्‍यौँ। समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट नै पर्यटन मन्त्रालयले त्यो सबै खारेज गरिदियो। 

विभिन्न क्षेत्रमा भएका बेथितिका बारेमा हामीले गहन छलफल गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ र कतिपयलाई ल्याउने प्रक्रियामा छ। 

सोही क्रममा हामीले समाज कल्याण परिषद्का बेथितिबारे समितिमा गहन छलफल गर्‍यौँ। राज्यका सरकारी निकायमा समेत निजी संस्थाको डोनेसनबाट काम गर्ने, कानुनको ड्राफ्ट डोनेसनबाट बनाउने, कानुनको छलफल, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने, राज्यको संस्कृतिसँग सम्बन्धित गम्भीर परिस्थिति थियो। 

सो सम्बन्धमा अब कुनै पनि संघसंस्थाहरुले राज्यमा लिएर आउने आर्थिक सहयोग पहिलो कुरा राज्यको बजेटरी सिस्टमबाट आउनुपर्ने र राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्नेसहित राज्यका संवेदनशील अंगहरुमा राज्यका बजेटरीबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारको डोनेसन लिन पाइँदैन भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णय प्रक्रिया गएर राज्यमा ठूलो बदलाव देखिन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। 

जिम्मेवार ठाउँमा गैरजिम्मेवार कार्य

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज नै वार्षिक साढे तीन सय अर्ब रुपैयाँ बुझाउने गरेको अवस्था छ। तर त्यसरी लिएको ऋणले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्नेगरी खर्च भइरहेको तर्फ हाम्रो ध्यान गयो, र हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यस्तो ऋण खर्च गर्नेगरी कार्यविधि बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ।   

हाम्रो एउटा गलत परिपाटी के भयो भने हामीले प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने तर त्यसको उपलब्धी नखोज्ने। यदी त्यसो हो भने त हामी सकिन्छौँ। त्यसैले अहिले निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरुका लागि आउने बजेटमा व्यवसायिक प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक छ। उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई लिन सकिन्छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग लगातका ठूला आयोजनाहरुको उपयोग के होरु भन्ने कन्फर्म गरेर मात्रै हामीले ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।  

ठूला आयोजनाहरुको उत्पादन लिने वातावरण तयार थुप्रै विषयवस्तुहरुमा हामीले मुलुकको संकट र परिस्थितिलाई बदल्नका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। 

हामी अब आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका, वित्तीय जवाफदेहितासँग जोडिएका, जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैरजिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरिएको विषयहरु पनि हेर्ने तयारीमा रहेका छौँ। त्यस्ता एक हजार केसहरुको हामी एउटा डकुमेन्ट बनाउँदैछौँ। त्यो डकुमेन्ट संसदले अनुमोदन गर्ने छ। 

सभापतिको जिम्मेवारीमा म रहँदा होस् या नहुँदा होस् त्यसको विषयमा चासो सधैँ रहनेछ। कुनै कुशल शासक आयो भने हामीले कुशलतापूर्वक तयार पारेको ती डकुमेन्टबाट मुलुक सुशासन कायम हुनेगरी काम भइरहेको छ।  

अहिले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पनि हामी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारका सचिवहरुलाई बोलाएर हामीले तयार पारेको डकुमेन्टका बारेमा जानकारीसहित सुझाव दिन्छौँ। सरकारले आफ्नो दायरा अनुसारको मान्यता नाघेमा हामी त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछौँ। पछिल्लो समय राज्यका जिम्मेवार तहमा बसेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको जस्तो भएको छ तर हामी जिम्मेवारीपूर्वक त्यसलाई अंकुश लगाउने प्रयास गछौँ।
 
हामी शक्ति सन्तुलनका आधारमा लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। सार्वभौम संसदले पास गरेको कानुन र बजेटमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन तर त्यही संसदले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अलमलमा छ। 

संसारको कुनै पनि लोकतन्त्र जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर बलियो हुन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गर्दछ भने यो मुलुकलाई कमजोर बनाउने तत्व त्यही हुनेछ। यो मुलुकलाई प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्न चाहने तत्व पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरिदिने तत्व पनि त्यही हो। राजनीति दल र नेताहरुलाई कमजोर देखाएर आफूलाई महिषासुर बनाउने काम कदापी स्वीकार्य हुँदैन। 

विज्ञहरुको सुझाव लिनुपर्छ

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि मिनी पार्लियामेन्टका सदस्यहरुले पनि मेहेनत चाहिँ गर्नुपर्दछ। सैद्धान्तिक हिसावबाट नभइ अध्ययनबाट गरिएका निर्णयहरु परिपक्व हुन्छन्। समितिहरुमा केही विज्ञहरुको व्यवस्था गरिदिने हो भने कानुनी परामर्शको क्षेत्रहरुको आधार तयार गरिदिने हो भने र समितिले अलि बढी मेहेनत गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ समितिले तीन कुराहरुमा टेकेर निर्णय गर्‍यो भने जुनसुकै अंग कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ। तर समितिहरुले पनि आफ्ना निर्णयहरुको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। हामी महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा साढे ९ खर्ब बेरुजु देखिन्छ। जुन देशमा १७ खर्बको बजेट बनाउँछौं, ५ वटा प्रतिवेदनको बेरुजु ९ खर्ब आउँछ, त्यहाँ विकासको सम्भावना के होला? एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि राज्य कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझै पनि कयौँ ठूला व्यापारी, उद्यमी तथा करदाताहरुले जबर्जस्ती राज्यलाई कर नतिरेको देखिन्छ, राज्यको नीति नै कमजोर बनेपछि त्यो समस्या निम्तिएको हो, जसले देश निर्माणमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। 

(प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)