काठमाडौं— सिसडोलका स्थानीयले आफ्नो माग पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग ध्यानाकर्षण गरेको महिनादिनपछि ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले सरकारसँग सात बुँदे माग राख्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि स्थानीय सशंकित बनेका छन् । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ५ वैशाखमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए फोहोर ढुवानी बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सो विज्ञप्तिपछि सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासी अन्यौलमा परेका छन् । 

यसअघि ३० फागुन २०७९ मा प्रभावित क्षेत्रलाई मानवबस्तीरहित कायम गर्ने वा फोहोरमैला निषेधित क्षेत्र बनाउन माग गर्दै उनीहरूले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्थानीयको तर्फबाट बनेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले उक्त माग सम्बोधन नभए १ जेठबाट फोहोर फाल्न नदिने बताएका थिए । सरोकार समितिले सो मागपत्र करिब एक महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको संयोजक श्रीराम ढुंगानाले न्यूजगृहलाई बताए । 

यस्तै, १९ चैत २०७९ मा सरोकार समितिले ‘ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइट मानबस्तीरहित वा फोहोरमैलारहित क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने दुईमध्ये एउटा विषयमा ताहाँ नगर र गाउँ परिषद्को निर्णय १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्र’पठाएको थियो । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले एकाएक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि शंका उब्जेको संयोजक ढुंगानाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसमा राजनीतिक रङ मिसिएको जस्तो लाग्छ । हामीले १० दिनअघि नै पत्राचार गरिसकेका थियौँ । बस्ती सार्ने या फोहोर नफाल्नेमध्ये एक विकल्प रोज्न भनेका थियौँ । फेरि जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई जानकारी नदिइ किन विज्ञप्ति निकाले ?’

‘यसअघि पनि हामीलाई गुमराहमा राखी गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफूखुसी आधारातमा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला पनि हाम्रो आन्दोलनलाई उनीहरूले बिथोलेका थिए,’ उनले थपे । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा पनि ‘दुई विकल्पमध्ये एक एउटा विकल्प छान्न आन्दोलन भइरहेको बेला आन्दोलनकारीहरूसँग सरकारले वार्ता गर्न नपाउँदै सरकारी पक्षले गरेका षड्यन्त्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रलोभनमा परी सहमति गरिदिएका कारण विगतका निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले प्रभावित क्षेत्र आक्रान्त हुन गएको’ उल्लेख छ ।

विगत १८ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा काठमाडौंंसहित १८ नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयवासीहरू प्राणघातक रोगको सिकार भइ ज्यानसमेत गुमाउन बाध्य छन् । स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, हरेकपटक सरकारले उनीहरूको मागको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिको राजनीति

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको उपमा पाएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासीको मागमा गम्भीर भएको देखिँदैन । हुन त ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले सात बुँदे माग राख्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, उनीहरूले स्थानीयलाई खबर नै नगरी सरकारसँग पीडितहरूको मागभन्दा भिन्न माग राखेको देखिन्छ । जसमा २३ जेठ २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाबीच र २६ जेठ २०७९ मै काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षबीच भएको सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विज्ञ टोली गठन गरी बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका अति प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट दुई किलोमिटर जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने माग राखिएको छ । हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा केकस्ता वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरियो र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकार, महानगर र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । यसैगरी, आन्दोलन गर्दा झुटा मुद्दा लगाइएकाको मुद्दा खारेजीको माग राखिएको छ ।

यता, दशदिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै १४ बुँदामा आफ्ना गुनासा राखेका थिए । त्यसमध्ये सातौँ नम्बरमा रहेको शहरी विकासअन्तर्गत उनले ‘बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा तथा मन्त्रीसँग पटकपटक पहल’ भएको उल्लेख गरेका थिए । महानगरले केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि सिसडोलको समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

त्यसो त यी माग पूरा नभएपछि महानगरले केन्द्र सरकारविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । मेयर बालेनले सरकारलाई वार्तामा आउन दबाब दिने हेतुले सिंहदरबार, मन्त्री क्वाटर तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन बन्द गरेको फेसबुकबाट घोषणा गरेका थिए । करिब दुई साता बित्न लाग्दा आजसम्म महानगरले ती स्थानका फोहोर उठाएको छैन । तर, संघीय सरकार स्थानीय सरकारहरूको माग सुन्ने भन्दा पनि आफ्नो रवाफ छाड्नमै व्यस्त देखिन्छ । यसरी, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको दोषारोपणको बीच पीडितहरू भने पिल्सिइरहेका छन् ।