काठमाडौं— सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
५ वैशाख मंगलबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीनजना नायब महान्यायाधीवक्तालाई स्वीकृति दिने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसाइ वर्किङ ग्रुप अन एसडीजीएसको स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक राममायाँ कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र, २०८० स्वीकृत गरी शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने, नेपाल—भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँससम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (सहसचिवस्तर) को चौथो बैठक १२ वैशाख २०८० मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको नाममा दर्ता रहेको प्युठान जिल्ला साबिक विजयनगर गा.वि.स. वडा नम्बर २ स्थित ०—२—२—० र ५—६—३—१ रोपनी जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय, प्युठानको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, स्याङ्जा जिल्ला साबिक पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नम्बर ९ स्थित ४—१—१—३ र ११—१—२—२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं—तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, काठमाडौं—तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा, एक प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा, एक सेनानीलाई प्रमुख सेनानीमा मानार्थ बढुवा र दुई महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सरकारले सुनिगाड जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वीबहादुर नगरपालिका ११, सुर्मा गा.पा. वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८४ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको आरुघाट गा.पा.वडा नम्बर १ र धार्चे गा.पा. वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको २.७५ हेक्टर जग्गा तीस वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम तीनजना कर्मचारीलाई निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव (प्रा.) पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
