काठमाडौं— पछिल्लो समय एउटा अडिओको चर्चा परिचर्चा छ। उक्त अडिओ सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइनले सार्वजनिक गरेको हो। उक्त अडिओ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसला बारेमा छ। उक्त अडिओमा नेपालका प्रतिष्ठीत मिडिया हाउस सञ्चालक र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा पत्रकारसमेत जोडिएका छन्। अडिओ प्रकरण प्रेस काउन्सिल हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। 

सर्वोच्चको ‘डार्क’ आदेश 
सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त अडिओ प्रकरणसम्बन्धी थप सामग्री प्रसारणमै रोक लगाएको छ। त्यस्तै उक्त सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्रहरी प्रमुखलाई आदेश नै दिएको छ। साथै,  प्रकाशित अडिओ सामग्री युट्युबबाट हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ। यद्यपि, सर्वोच्चको आदेश अघिनै सिधाकुराले उक्त सामग्री हटाइसकेको थियो। यसबारे प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै शृंखला पनि स्थगन गरेको सूचना सिधाकुराले दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा सिधाकुरा टिमलाई बयानमा बोलाएको छ। यो मुद्दा अदालतको फौजदारी दायरी (मुल्तबीमा रहेको मुद्दामामिला)मा दर्ता गर्ने र त्यसैअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिधाकुरा टिमका सदस्यहरूलाई बयानमा बोलाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। विवादित प्रकरण पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भए वैशाख २० गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित भएर पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सिधाकुरा टिमलाई चुनौति दिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान तथा प्राविधिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नू भनी प्रहरी प्रमुखका नाममा आदेश जारी भएको छ।

सिधाकुराले प्रसारण गरेको सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सिधाकुराले उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमा नै दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको अदालतको बुझाइ छ।

अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले यो सामग्री ल्याएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले आदेशमा भनिएको छ। 

यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त विवादित प्रकरणमा उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्न पनि अदालतले रोक लगाएको छ।  
उक्त सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भएर न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले ती सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्न अरू आम माध्यमको पनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पढ्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

केहो अडिओ प्रकरण?
गत शुक्रबार बिहान सिधाकुरा र यसको युट्युब च्यानलमा करिब ३० मिनेटको सामग्री अपलोड हुन्छ। एक्सक्लुसिभः ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेशन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए शीर्षकमा प्रकाशित उक्त सामग्रीमा ‘स्टिङ अपरेसन’ भनिएको अडिओ रेकर्ड २० मिनट ५५ सेकेन्डको छ। 

सिधाकुराले अपलोड गरेको सामग्री अनुसार अधिवक्ता किशोरकुमार बिष्टले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित अन्नपूर्ण पोष्टको प्रधान कार्यालयको सातौँ तलामा २०७७ चैत ३० गते अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीका एक सदस्यलाई बोलाएका हुन्छन्। अधिवक्ता बिष्टले उनलाई मोबाइल र अन्य सामान बाहिरै राख्न लगाउँछन्। र, देशका ठूला मान्छेहरूसँग भेट्न बोलाएको भन्दै उनलाई बैठक कोठामा लैजान्छन्।

बिष्टले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीका सदस्यलाई भित्र कोठामा भएकाहरूसँग परिचय गराउँछन्। आवाज सुनिन्छ– उहाँ हरि उप्रेती सर, उहाँ अन्नपूर्णका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, उहाँ कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया‘। यसरी परिचय गराइएको अडिओमा सुनिन्छ। अडिओ सुन्दा ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीका सदस्यलाई वैशाख ८ गते तोकिएको पेसीमा बोल्ने भए मौका दिने, अख्तियारका भित्री कुराहरू भनेर सहयोग गरिदिन भनिन्छ । प्रत्येक प्रतिवादीबाट ४ लाख उठाएको र सहयोग गरेमा उक्त रकमको केही हिस्सा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनका ती सदस्यलाई पनि दिने भनेको सुनिन्छ। ती व्यक्तिले ‘सोचेर, विचार गरेर पछि जानकारी गराउने’ भन्छन्।

ती व्यक्तिले बैठक कोठाबाट बाहिर निस्केपछि अर्का व्यक्तिलाई फोन गरेर बैठकमा भएका कुराहरू जानकारी गराएको पनि अडिओमा सुनिन्छ। ती व्यक्तिले बैठकमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्णका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र अरूहरू पनि भएको बताएको अडिओमा सुनिन्छ। 

प्रेस काउन्सिलमा उजुरी
शुक्रबार बिहान सिधाकुरामा स्टिङ अपरेसनको अडिओसहितको सामग्री प्रकाशित भएपछि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन्छन्। क्याप्टेन थापाले दिउँसो १ बजेर ४८ मिनेटमा प्रेस काउन्सिलको इमेलमा उजुरी पठाउँछन्। उजुरीमा ‘भ्रमपूर्ण सामग्रीमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सम्बन्धितहरूमाथि छानबिन र हदै सम्मको कारबाही गर्न’ माग गरिन्छ। थापाले कसको योजनामा यसो भएको भन्नेसमेत अनुसन्धान गर्न माग गर्छन्।

त्यस्तै कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पनि काउन्सिलमा उजुरी दिन्छन्। सिरोहियाले प्रेस काउन्सिललाई पत्र पठाउँदै आफूसमेतलाई जोडेर ‘फेक न्यूज’ उत्पादन तथा सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्छन्। अध्यक्ष सिरोहियाले यस्तो हतकण्डा गर्नेहरूको पछाडि को छ? त्यसको पनि पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्यका निकायलाई अनुरोध गर्छन्।

त्यस्तै, अडियोमा नाम मुछिएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सिधाकुरा डटकमबाट सम्प्रेषित समाचारलाई आधारहीन, झूटो र जनतामा भ्रम छर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट भएको बताउँछन्। उनले विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारको कडा रूपमा भर्त्सना गर्छन्। 

प्रेस काउन्सिलको २४ घण्टे स्पष्टीकरण   
त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले सिधाकुरा लाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्छ। प्रेस काउन्सिलले साँझ ५ बजे सिधाकुरालाई इमेलमार्फत २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र पठाउँछ।  क्याप्टेन थापाले दिउँसो १ बजेर ४८ मिनेटमा इमेलमा पठाएको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले साँझ ५ बजे सिधाकुरालाई समाचार सामग्री हटाउने निर्देशनसहित २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ। करिब ३ घण्टाका बीचमा काउन्सिल उक्त समाचार सामग्री हटाउने निर्देशनमा पुगेको देखिन्छ। 

समाचार नहटाउने सिधाकुराको स्पष्टीकरण  
प्रेस काउन्सिल नेपालले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै ‘एक्सक्लुसिभ’ भनिएको उक्त समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएपछि सिधाकुरा टिमले समाचार सामग्री नहटाउने अडान लिँदै शनिबार विशेष सम्पादकीय लेख्छ।

अनि सर्वोच्चमा 
स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि लाञ्छना लगाएर अडिओ उत्पादन तथा प्रसारण भएको दाबीसहित यो विषय आइतबार सर्वोच्च अदालत पुग्छ सर्वोच्चले ‘सो–मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लिएर आइतबार मुद्दा दायर गर्छ । जानाजान झूटा सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न र फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन माग गरिन्छ । मुद्दाको सुनुवाइ सोमबारका लागि तोकिन्छ। अन्य मुद्दा वा रिट अरू कसैले दायर गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा अदालत स्वयंले दायर गर्ने न्यायिक प्रचलन संसारभर छ । यस्तो प्रक्रियालाई ल्याटिन भाषाको ‘सो–मोटो’ अर्थात् ‘स्वयं संज्ञान’ लिएर दायर गरेको मुद्दा भनिन्छ।

के हो २०७८ को मुद्दा ? 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी समात्न गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’ गैरकानुनी भएको दाबीसहित अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख ८ गते फैसला गर्दै अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहितको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम खारेज गरेको थियो । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’

‘...सो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनेको थियो, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन।’ 

‘डार्क’ आदेशको विरोध 
समाचार सामग्री हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। न्यायालयको कार्यक्षमतामाथिसमेत धेरैले पश्न उठाएका छन्। यस्तै कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संगठन नेपाल प्रेस युनियनले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक समाचार हटाउन दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। अदालतको उक्त आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले अदालतले नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको दाबी गरे।

अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राण! यी दुवैको सहअस्तित्व र विश्वसनीयतामा नै लोकतन्त्र सबल र सुदृढ हुन सक्दछ। मेरो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइस् भने तेरो अस्तित्व सक्काइ दिन्छु भन्ने सोचमा सम्मानित अदालतले प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मिल्छ? यो कदापि स्वीकार्य छैन।’ 

‘द डार्क फाइल’ शृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनसाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको महासंघले ठहर गरेको हो।

‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यस्तै, प्रेस चौतारी नेपालले  ’द डार्क फाइल’ शृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

त्यस्तै पत्रकार रविन्द्र शाही पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट खुसी देखिन्न्। उनले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सचेत रहन सुझाव दिन्छन्। फेसबुकमा लेख्छन्, ‘कन्टेन्ट आज एउटाको डिलिट हुँदा खुसियाली मनाउनेहरू सचेत हुनुहोला, भोलि तपाईँको स्टाटस डिलिट हुने मार्ग पनि यही हो।’