काठमाडौं— कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकार परिवर्तन विश्वमा कहीँ पनि नगरिएको दाबी गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको आफू नेतृत्वको सरकारको विकल्प अरु नरहेको समेत   स्पष्ट पारेका छन्। 

आफूविरुद्ध प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारबारे भएको त्रुटीबारे ५ बुँदामा समीक्षा गरेका छन्।  

मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको आफू नेतृत्वको सरकारको विकल्प धारा १६८ को (२) र (३) बमोजिमको सरकार हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम दुर्ई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। 

त्यस्तै संविधानको धारा १८८ को उपधारा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावले निस्तेज पार्न नसक्ने बताएका छन्। 

उनले आफूले विश्वासको मत पनि नलिने र सरकारबाट पनि नहट्ने अडान कायम राखेपछि एमाले–माओवादीले प्रदेश सभामा उनलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। २०८० चैत २६ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव गत वैशाख ७ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको थियो। 

प्रदेश प्रमुख खापुङलाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक रुपमा रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र प्रदेश सभाबाट सूचना संप्रेषणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका छन्। 

त्यसका साथै प्रदेश प्रमुख समक्ष ५२ प्रदेश सभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने नभइ संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभएसम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न नमिल्ने बताए।  

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा गत वैशाख ७ गते पारित भएको  संकल्प प्रस्ताव कोशी प्रदेश सभा नियमावली अनुसार संविधान विपरित रहेको दाबी गरेका छन्।