काठमाडौं—  प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेको छ । 

समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा १५ महिनादेखि न्यायपालिका कायममुकायमको भरमा छ । जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ, फर्छ्यौट, न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषय प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुँदा समग्र न्याय प्रशासनलाई अगाडि बढाउन नसकिएको स्विकार्छन् ।  

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च १ फागुन २०७८ देखि नेतृत्वविहीन छ। जबरालाई महाअभियोग लागेपछि दीपकुमार कार्की असोजसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए । त्यसयता हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् ।  

तीन महिनाभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व रिक्त राख्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा समग्र न्यायिक प्रक्रियामै असर परेको हो । जबरामाथि तत्कालीन संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरूले महाअभियोग लगाएका हुन् । महाअभियोग दर्ता भए पनि प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाएन । गत ४ मंसिर पछि अर्को संसद् बनिसके पनि त्यो विषय भने अगाडि बढाइएको छैन ।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि छलफल भने सुरु भएको छ । बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो तर, निर्णय भने भएन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको बैठकमा सुनुवाइ समिति गठन नहुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसक्ने अडान लिएका थिए । यो भनेको तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुने संकेत हो । 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता धर्मराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त नै हुनु नहुने तर्क गर्छन् । मुलुकको न्याय निरूपण जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसले न्याय निरूपण मात्र नभएर त्यसले दिने आन्तरिक तथा बाह्य सन्देशका हिसाबले पनि सकारात्मक नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायममुकायममार्फत चलाउने कुरा नै गलत भएको संविधानविद् रेग्मीको भनाइ छ ।उनले भने, 'सर्वोच्च जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा यति लामो समय रिक्त हुनु भनेको नै आफैमा गलत कुरा हो । समग्र न्याय प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने थलो नेतृत्वविहीन हुने भनेको त्यससँग सम्बन्धित सबै कुरा प्रभावित हुनु हो ।'

न्यायपालिकामा राजनीति हुँदा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्त्वपूर्ण पद रिक्त भएर कायममुकायमले चलाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको रेग्मीको भनाइ छ । अहिले सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रक्रिया सुरु गरे पनि यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 'ढिलै भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, पनि अझै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकाले समिति गठन लगायतका विषयमा सत्तापक्षले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,'  उनले भने ।

नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव अञ्जिता खनालले ढिलै भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै न्यायपालिकाले छिट्टै नेतृत्व पाउने कुरामा बार आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनु भनेको सन्देशका हिसाबले पनि राम्रो नहुने भन्दै उनले कायममुकायमबाट न्यायपालिका चलाउँदा नियमित कामकाजका हिसाबले खासै असर नगरे पनि सामाजिक मनोविज्ञानका हिसाबले असर पर्ने बताउँछिन् । 

'हिजो संवैधानिक परिषद् बस्यो । जे भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । आशा गरौँ अब न्यायपालिकाले नेतृत्व पाउनेछ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा दैनिक कामकाजमा यसले खासै असर त गर्दैन', महासचिव खनाल भन्छिन्, 'तैपनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुँदा र कायममुकायम हुँदा सामाजिक मनोविज्ञानको असर परिहाल्छ । न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनु भनेको त गलत कुरा हो नि । यसले समाजमा दिने म्यासेज, नागरिकमा दिने म्यासेज गलत हुन सक्छ ।' 

नेपाल बारले गरेको आन्दोलनले कमसेकम पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दल सँगै बस्ने, छलफल गर्ने वातावरण बनेको भन्दै उनले सकारात्मक कुरा सुरुआत भएकाले अब न्यायपालिकाले नेतृत्व पाउनेछ भन्नेमा आशावादी रहेको समेत बताइन् ।

न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा के फरक पर्छ ?

मुद्दाको चाङ बढेपछि पुराना र लगाउमा रहेका मुद्दालाई छिटो फर्छ्यौट गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा समग्र न्याय प्रक्रियादेखि न्यायाधीश नियुक्त, मुद्दाहरूको फैसला, कर्मचारी सरुवा लगायतका विषय प्रभावित हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा १५३(१) मा प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै अग्राधिकार प्राप्त, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाइने मुद्दालाई अन्यभन्दा प्राथमिकता दिने गरी पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो पनि न्यायाधीशको अभावमा पर्याप्त हुन नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना, उच्च अदालतमा ४३ जना र जिल्ला अदालतमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

प्रवक्ता पौडेल कायममुकायमले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा मुद्दा व्यवस्थापन, सुनुवाइ तथा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या उत्पन्न नभए पनि समग्र कामको हिसाबले भने असर गरेको बताउँछन् ।

'संविधानले न्याय प्रशासनको समग्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेर सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार सुम्पेको छ । उहाँको नियुक्ति नहुँदाखेरि कहीँ न कहीँ त्यसले असर गर्ने कुरा छुट्टै हो', प्रवक्ता पौडेलले भने, 'तर, मुद्दा व्यवस्थापनमा, मुद्दाको सुनुवाइ गर्नलाई, मुद्दा फर्छ्यौटमा उहाँ (कायममुकायम) लाई कुनै बाधा, व्यवधान हुँदैन । यद्यपि, समग्र न्यायपालिकामा आफ्ना कार्यक्रम, आफ्ना भिजन, नीतिहरू लागु गर्नलाई नियुक्ति नहुँदाखेरि त्यसले असर पक्कै गरेको छ ।'

नयाँ संसद् सुरु भएको लामो समयसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन। जसका कारण तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्षले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका तीन जनाको सुनुवाइ भएको छैन।  सुनुवाइ नभइ न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैन ।