कांग्रेसको विज्ञप्ति: 
नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । 

संघीय संसद्को गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित र असमयमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं ।  

कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँअगाडि देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । 

यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्लाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ ।