काठमाडौं— उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

बुधबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

उच्च अदालत पाटनले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पर्यटन बोर्डमा रिक्त  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन र छनोट उपसमिति अवैधानिक भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
     
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको  दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैँ वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।