सम्पूर्ण देशबासीका लागि आजको मंगलबार निकै महत्वपूर्ण छ। 

आज नेपालका जनता लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनका रुपमा चर्चित र स्थापित २०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको दिन हो आज अर्थात वैशाख ११। यस तिथिमा मनाइने यो दिवस नेपाल र नेपालीका लागि विशेष छ। थुप्रै शहीदको शहादतपछि आम नेपालीका माझ आएको यो दिनको महत्व हाम्रा लागि भावनात्मक रुपमा विस्तारित छ। यस दिनपछि मात्र नेपालीले स्वयंलाई देशको सम्प्रभू नागरिकका रुपमा स्थापित र परिभाषित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका हुन्। यस दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कर्तव्यबोध गर्ने दिनका रूपमा सबैले मनन गर्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महाअभियानमा जनता नै सर्वोपरि शक्तिको स्रोत हुन भन्ने तथ्यलाई यस दिनले पुष्टि गरेको छ। लोकतन्त्रको विकल्प भन्नु अझै उन्नत लोकतन्त्र भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र घोषणा गरिएको दिनको विशेष महत्व रहेको छ। लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यससँग जोडिएर थुप्रै विषय हाम्रासामु आएका छन्। हामीले लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। मूल विषय जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धि र राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासको कुरा हो। आम नेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। 

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा कुरा गरेर नेपाली लोकतन्त्रको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटलले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिबहरु बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकी समाजमा गरिबहरुको बर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। यसैगरी प्रसिद्ध विचारक एवं अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताको लागि जनतामार्फत नै गरिने शासन व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भन्ने भनाइबाट आजको युगमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। लोकतन्त्रका बारेमा अलिकति पनि जानकारी राख्ने बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले लिंकनको उपयुक्त भनाइको स्मरण नगर्ने बिरलै होलान्। 

यस्तै यस शताब्दीका महान विचारक नोवेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महत्व प्रष्ट्याउँदै भनेका छन्—समकालीन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्दछन्। यसै शताब्दीका अर्का महान विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ।

जेम्सका विचार मननीय मात्र छैन, विश्लेषण गर्ने हो भने उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्— ‘लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ, पारदर्शिताको वकालत गर्दछ र उत्तरदायित्वलाई सधैँभरि आत्मसात गर्दछ।’
 
माथिका विभिन्न विचारको आलोकमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन।

माथिका सबै विचारले नागरिक र जनतालाई केन्द्रमा राखेको छ। तर नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन, नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाउन सकिन्छ। लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र नभएर सामाजिक व्यवस्था, मूल्यमान्यता र संस्कारसमेत हो भन्ने तथ्यलाई आम नागरिक, राजनीतिक दल एवं सरकारले आत्मसाथ नगरेसम्म यस दिन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन जान्छ। 
    
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेकै सुशासन हो। आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनसक्दा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बलियो हुन सक्दछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो। सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्ने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संयन्त्र हो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन। विभिन्न नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यसैगरी नातावाद र कृपावाद अर्काथरि धमिरा बनेका छन्। जबकी यी विसङ्गतिहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुुँदैन। 

यस्तै विसङ्गतिहरुबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आवश्यक सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गुण हो, जो आजको सन्दर्भमा चुनौतीका रुपमा उपस्थित छ। तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई यी गुण सम्पन्न गराउनुुभन्दा स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रयोग भैरहेको देखिन्छ। यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्र विरोधीहरुले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छन्। लोकतन्त्रका पक्षपातीहरु यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा लोकतन्त्र विरोधीहरुका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यो समस्या आजको सन्दर्भमा नेपालको मात्र नहुन सक्छ। कुनै न कुनै रुपमा विश्वमै यसबारे वहस चलिरहेका छन्। 

अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले यस विषयमा चासो राख्ने गरेको छ र लोकतन्त्रलाई जनताको जिम्मेबार शासन प्रणालीका रुपमा विकसित गर्ने प्रयत्न थालेको छ। 

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको पनि निरन्तर लोकतान्त्रीकरण मात्र हो। लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्फत प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन–प्रवाह जारी छ। यसैक्रममा लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावले गर्दा अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य संस्थाको रुपमा अंगीकार गरेको छ। 

अन्तर व्यवस्थापिका परिषद् सन् १८८९ मा स्थापित भएको विश्वका १५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिकाहरू र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा संगठन हो। नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभा, स्विट्जरल्याण्डमा छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघको शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वको साझा राजनीतिक संगठन हो। 

इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को १६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो। कायरोमा उपस्थित परिषद्का १३७ राष्ट्रहरूले यो घोषणापत्रलाई पारित गरेका थिए। त्यसैले लोकतन्त्रको यो विश्व घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ।

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता छ। यो प्रतिवद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि चुनौती थपिनेछ। यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल रहेका थिए, जो त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको सभामुख थिए। उनलाई यस कुराको स्मरण हुनैपर्छ। 

सभामुखका हैसियतले सभामा सहभागी भई हस्ताक्षर गरेका पौडेल यतिखेर नेपालको राष्ट्रपति रहेका छन्। आशा गरौं, उनको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा नेपाली लोकतन्त्र थप जिम्मेबार, उत्तरदायी र सुदृढ हुनेछ। 
    
तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा भने सोचनीय छ, यति महत्वपूर्ण दस्तावेजप्रति आम नेपालीको त्यति धेरै चासो र अध्ययनको रुची छैन। नेपालका राजनीतिक दलले भावी दिनमा आफूलाई जनताबीच स्थापित गर्न अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागि पर्नु आवश्यक छ। मूल कुरा हो जनताको जीवनस्तरमा सुधार। यति कुरा गर्न सकिए नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति थप विश्वस्त हुन सक्नेछन्। लोकतन्त्रप्रति आम जनताको अपनत्व हुन आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण होस्। 

(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)