काठमाडौं—  योग गुरु रामदेवका लागि पछिल्लो समय कुनै शुभ समाचार आएको छैन। अब रामदेवका योग शिविरहरू पनि सेवा करको दायरामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब स्वामी रामदेव र पतञ्जलि योगपीठ ट्रष्टले योग शिविर आयोजना गर्दा  ‘सेवाकर’ तिर्नुपर्ने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा १९ अप्रिलमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अभय एम ओक र न्यायाधीश उज्ज्वल भुइँयाको इजलासले भन्सार, अन्तःशुल्क, सेवा कर पुनरावेदन न्यायधिकरण (सेस्टाट) को फैसला सदर गरेको थियो। न्यूज एजेन्सी पीटीआईका अनुसार ट्राइब्युनलले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टलाई आवासीय र गैर आवासीय योग शिविरहरू आयोजना गर्न सेवा कर तिर्न आवश्यक रहेको जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

सो विरुद्ध पतञ्जलिले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो। पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टले स्वामी रामदेवको योग शिविरमा सहभागी हुन प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ। न्यायाधीश ओक र न्यायाधीश भुइँयाको इजलासले आफ्नो फैसलामा सेस्टाटको निर्णय सही भएको र भन्यो, ‘शिविरमा प्रवेश शुल्क लिएर गरिने सेवा होइन, यो व्यापार हो। न्यायधिकरणको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनौं। त्यसैले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टको अपील खारेज हुन्छ।’

रामदेवकाे ट्रस्ट धेरै आवासीय र गैरआवासीय शिविरहरूमा योग तालिम प्रदान गर्न संलग्न छ। तर, उसले त्यसका लागि सहभागीबाट चन्दा स्वरूप शुल्क लिइएको जनाउँदै आएको थियो। उसको तर्क थियो, यो रकम चन्दाको रुपमा संकलन गरिएको हो। तर, सेस्टाटले. वास्तवमा यो विभिन्न सेवाहरूको लागि लिएको शुल्क हो, चन्दा भने होइन् भन्ने तर्क गरेको थियो।

तर, रामदेवकाे ट्रस्टले  सेस्टाटका अगाडि तर्क गरेको थियो ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवाहरू’ कर योग्य छैन किनभने यो कार्य चिकित्सा उपचारका लागि होइन, शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि विस्तार गरिएको हो। शिविरमा सहभागीहरूबाट जे पाएको छ, त्यो स्वेच्छिक चन्दा भएको ट्रष्टले जनाएको छ। ट्रस्टको यस तर्कमा सेस्टाटले यो रकम स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा अन्तर्गत करबाट बच्ने प्रावधान बाहेक केही नभएको स्पष्ट पारेको छ। ट्रस्टको अपील अस्वीकार गर्दै उसले वित्त ऐन १९९४ मा ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवा’ को परिभाषा व्याख्या गरेको थियो।