काठमाडौं— गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) दिने प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताएपछि उनको चर्को आलोचना गर्नेहरूको लहरमा लाम लागेका अभिभावकहरू भने प्रसन्न देखिएका छन्।

रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको प्रसङ्गले अटेरी सन्तानबाट आजित ती अभिभावक प्रसन्न भएका हुनसक्छन्, जसले क्षण क्षणमा दुर्घटनाका खबर सुन्दा आधा मासु भएर बाँच्नु परिरहेको छ। आलाकाँचा युवाका हातमा सजिलैसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स पर्दा त्यसको सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा भएका घटना प्रशस्त पाइन्छन्।

शहरमा हुने दुर्घटनामा अत्यधिक संख्या मोटरसाइकलको हुने गर्छ, जो माध्यमिक विद्यालय सकेर भर्खर उच्च माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्दैगरेका युवा हुने गर्छन्। ड्राइभिङ लाइसेन्स सजिलै हात पार्न सकिने देश हो नेपाल। झापामा कडाइ भए पाल्पा पुगेर पनि सजिलोसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स हात पार्न सकिन्छ।

काठमाडौंको कडा परीक्षा पार लाउन नसकिने भए अभिभावकले नै वीरगञ्ज पठाउँछन् आफ्ना सन्ततिका हातमा सकेसम्म छिटो ड्राइभिङ लाइसेन्स हात पार्न। ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने परीक्षामा आफ्ना सन्तान असफल भएको समाचार टोलछिमेकमा छिर्न पनि नपाओस् भन्ने चाहना हुनेगर्छ खासगरी नवधनाढ्य अभिभावकको। उनीहरु नै भनसुन र खर्चबर्च बुझाएर भए पनि ७७ मध्ये जुनसुकै जिल्ला पुगेर भए पनि बिना झन्झट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन चाहन्छन्। ट्राफिक प्रहरीको पनि यस्तै तितोमिठो अनुभव पाइन्छ।

पत्रकारिताको अन्तरकुन्तर छामेका गृहमन्त्री लामिछानेले ड्राइभिङ लाइसेन्सको धन्दा र यसबाट लाभान्वित वर्गको उठबस थाहा नपाउने कुरै थिएन। अझ कच्चा चालकको हातमा परेको ड्राइभिङ लाइसेन्सको परिणाम र त्यसले निम्त्याउने विनाश, शोक र पीडाको आयतन पनि उनले बुझेकै हुन्। त्यसकारण पनि हुनसक्छ, निर्णायक स्थानमा बसेका बेला कसो यसमा केही नगरौँ भन्ने दायित्वबोध पनि भएकै हुँदो हो। जे होस्, गृहमन्त्री लामिछानेको यो भनाइ मात्रले पनि जनमानसमा एक किसिमको उत्साह र प्रसन्नता भने प्रसार भएको छ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको ‘ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान–२०८१’ को सन्दर्भमा गृहमन्त्री लामिछानेले सवारी चालकलाई रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने परिपाटी नै गलत छ भनिदिए। लामिछानेले ड्राइभिङ सेन्टरमा सिकाएको भरमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई कडाइका साथ निर्मम हुन आवश्यक रहेको पनि बताएर विधि पुर्याउन मात्र लिइने परीक्षामाथि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भनेर उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराए।

सवारी साधन राम्रोसँग चलाउन जानिसकेपछि रोड टेस्ट गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको बताएर लामिछानेले यसमा सुधार गर्ने सन्देश पनि दिएका छन्। यो आफैँमा आम चासोको विषय हो र यसमा हुने सुधारमा अधिकांश मानिसको साथ सहयोग मिल्ने निश्चित छ। सवारी चलाउने सीपबिना नै रोड टेस्ट नगरी लाइसेन्स दिने प्रवृत्तिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीको बही खातामा फेला पार्न सकिन्छ। खासगरी सडक दुर्घटनामा बाइक चालकहरूको संख्या बढिरहेकामा कुनै शंका छैन। त्यसलाई सुधार्न लाइसेन्स दिने प्रक्रियामै सुधार गर्नु आवश्यक छ।

चालकलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने निकाय एउटा तर त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको मानिसले सही ढंगले सवारी चलाएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने निकाय अर्को भएकाले पनि समस्या भएको गृहमन्त्रीको बुझाई तीतो यथार्थ हो। ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने विषय ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा छैन भन्दा अन्यथा हुने छैन। उपत्यका शहर र उपत्यका बाहिरका नयाँ र पुराना राजमार्ग, सडक र बजार आसपासमा खुलेका ड्राइभिङ तालिम केन्द्रहरू नै कत्तिको आधिकारिक छन् भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापारिक संस्था दर्ता गरेकै आधारमा त्यस्ता तालिम केन्द्रहरू खुलेका देखिन्छन्। तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सजिलो देखिँदैन।

कतिपय केन्द्रले स्वयं प्रहरी अधिकारीहरू कै छत्रछाया पाएका छन् भने धेरैजसोले राजनीतिक संरक्षणमा यस्ता व्यापार सञ्चालन गरेका छन्। यस्तो जटिल सम्बन्ध रहेका तालिम केन्द्रबाट कसरी ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अझ रोचक पक्ष त के पनि छ भने शक्तिशाली व्यक्तिका सन्ततिले कुनै केन्द्रमा पुगेर पसिना पनि बगाइरहनु पर्दैन, उनीहरूको घरमै ड्राइभिङ लाइसेन्स डेलिभरी हुने गर्छ भन्छन् अनुभवी ट्राफिक प्रहरी।

यस्तो छ दुर्घटनाको चित्र

नेपाल प्रहरीका अनुसार, देशभर सवारी दुर्घटनाको ग्राफ पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा देशभर झण्डै १३ हजार सवारी दुर्घटना भएका थिए। तीमध्ये, उपत्यकामा ५ हजार ८६५, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६३९, मधेसमा ३ हजार १९०, बागमतीमा ७०६, गण्डकी १९५, लुम्बिनी  ६०६, कर्णाली ४९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ६० सवारी दुर्घटना भए। 

ती दुर्घटनामा ११ हजार ४० मोटरसाइकल, ४ हजार ६२५ जिप र कार, १ हजार ४९६ बस, ८ सय ७४ ट्रक र ट्यांकर, ७४१ टेम्पो, ३२४ ट्रयाक्टर, २९४ माइक्रोबस,  २१३ टिपर, ३५ डोजर, लोडर, स्काभेटर,  ७९९  मान्छेले चलाउने साधन र ५८ अन्य सवारी साधन छन्।

प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ, एकदशकमा सडक दुर्घटनाले २२ हजार ९८४ जनाको ज्यान लिएको छ। यसरी हेर्दा हरेक वर्ष झण्डै २ हजार ४१९ र दिनको ६.६२ जनाले सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाएका छन्। यो पीडादायी चित्रले पनि भन्छ, सवारी चालक अनुमति पत्र पनि एउटा कारण हो। जसलाई सहज उपलब्ध हुने परिपाटीमाथि नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ।

सहकारीको बचत अपचलन गरेको अभियोग लागेर सर्वत्र निन्दाको पात्र बनिरहेका गृहमन्त्री लामिछानेले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सफल भए भने उनले असंख्य मानिसको आशीर्वाद पाउने छन्। असावधानी र अज्ञानताको कारण अनाहकमा ज्यान गुमाएका मानिस त फर्किदैनन्।

तर भविष्यमा पनि अरुले त्यस्तै नियति भोग्न वाध्य हुने खतरा नियन्त्रण हुन सक्यो भने यो एउटा अमूल्य योगदान हुने छ। उपनिर्वाचनको चटारो अब धेरै दिन बाँकी छैन, त्यसपछिका दिनमा पनि उनी सत्तामा रहिरहे भने कमसेकम यत्ति काम त अवश्य गरुन्, जसले असंख्य परिवारजनमा खुशीको बहार पुर्याउने छ।