काठमाडौं— विश्व बैंकले पाकिस्तानी सरकारलाई कर प्रणालीमा सुधार गरी शुल्क र बिक्री करमा विद्यमान छुट हटाउन आग्रह गरेको छ।
पाकिस्तानबारे जारी गरेको रिपोर्टमा बैंकले पाकिस्तानी सरकारलाई आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि तत्काल कर प्रणाली सुधार तथा बिक्री कर छुट हटाउन आवश्यक सल्लाह दिएको एआरवाई न्यूजको रिपोर्टले जनाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार बैंकले सरकारलाई बाल विकासका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन आग्रह गर्दै ऊर्जा र अन्य वस्तुमा अनुदान घटाउन आह्वान गरेको छ। साथै बैंकले सरकारलाई यी कोषहरू जनकल्याणका पहलहरूमा पुनः बाँडफाँट गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
बैंकले सरकारलाई मितव्ययिताका उपायहरू अवलम्बन गरी सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिनुपर्ने आग्रह गरेको जनाइएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा बैंकले पाकिस्तालाई कर प्रणालीको पुनर्गठन, शुल्क र बिक्री करको छुट नियन्त्रण र अचल सम्पत्ति तथा कृषि उद्योगमा नयाँ कर लगाउन आग्रह गरेको छ। यसैगरी दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना सिर्जना गरी उपभोक्ताहरूका लागि ग्यास आपूर्ति लागतसँग समायोजन गर्न पनि बैंकले आह्वान गरेको छ।
सन् २०२३ मा विश्व बैंकले पाकिस्तानले आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा कम कर संकलन गरिरहेको बताएको थियो। बैंकको प्रतिवेदनमा पाकिस्तानमा कर संकलनमा सात खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (पाकिस्तानी रुपैयाँ) ले कम भएको उल्लेख गर्दै ऋणको बोझ मुक्त गर्न सबै कर छुट समाप्त गर्न इस्लामाबादलाई आग्रह गरिएको छ।
