काठमाडौं— प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । तर, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सकेन ।
पुनः छिट्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गरी बुधबारको छलफल टुंगिएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको विषयमा के भयो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा कहिलेदेखि कहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश पद खाली थियो भन्ने कुरा निर्णयमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठाए । ओलीले कानुनको कुरा दफामा टेकेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने प्रश्न गरे ।
'प्रधानन्यायाधीशको निर्णय गर्दा कानुनको दफा कोट गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । कहिलेदेखि प्रधानन्यायाधीश पद खाली थियो भन्ने कुरामा पनि सरकारी अभिलेख हुनुपर्छ । त्यो त कानुन कोट गर्नुपर्छ नि । कहिलेदेखि बिदा गरेको त पहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई ?,' बैठकमा ओलीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले न्यूजगृहसँग भन्यो ।
कानुनले परिभाषा गरेको कुरा कानुनमै टेकेरै गर्नुपर्छ भन्ने ओलीको अडानपछि बुधबारको बैठक निष्कर्षमा नपुगेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कहिलेसम्म थियो भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने बताउँदै ओलीले सत्तापक्षलाई संवैधानिक परिषद् बैठकमा बाहेक विपक्षी दलको नेताको आवश्यकता नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
नेता ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै पहिले संसदीय समिति टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । ओलीले संसदीय सुनुवाइसहित अन्य विषयगत समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरू एजेन्डा नभएको र प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरौँ भन्ने कुरा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ओलीले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले पहिले समिति गठनको विषय टुंग्याउनुपर्ने अडान लिए ।
ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा बालुवाटार र बालकोटमा दुईपटक शीर्ष तहमा छलफल भएको स्मरणसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएका थिए ।
केही दिन अघि ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे बालकोट पुगेका थिए । १ फागुन २०७८ देखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चलेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि १ फागुन २०७८ देखि दीपककुमार कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सात महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका कार्की अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालिरहेका छन् ।
