काठमाडौं— कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले  प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरित रहेको दाबी गरेका छन्।

गत वैशाख ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने सन्दर्भमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सो प्रस्तावको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले  सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्रस्ताव संविधान विपरित रहेको दाबी गरेका हुन्।

संकल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसका लागि विशेष अधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

सो प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको जिकिर मुख्यमन्त्रीको छ। 

‘...पत्रसाथ संलग्न गरिएको प्रस्तावक मा. रेवतीरमण भण्डारी तथा समर्थक मा. गणेशप्रसाद उप्रेती र मा. किशोरचन्द्र दुलाल भएको संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भइ प्रस्तावका रुपमा पेश गर्न नसकिने अवस्था रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ।’ सभामुखलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ। 

गत चैत २६ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रसस्त वा विश्वासको मतका लागि चासो नदेखाएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउन मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानअनुसार सरकार बन्ने अन्तिम धारा बमोजिम सरकार भएकाले पदबाट राजीनामा पनि नदिने विश्वासको मत पनि नलिने बताउँदै आएका छन्।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबारका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्। विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने तयारी रहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले भने त्यसलाई रोक्न सभामुखलाई पत्र पठाएका हुन्।