नेपालमा पार्टी प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्था छ। अहिले व्यवस्थाकै विरोध गर्नेहरु बढिरहेका मात्र छैनन् सरकार र संसद्बीचको काम कारबाहीप्रति आमनागरिक सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय स्वार्थ अनुकुल संसद् विघटन गर्नेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मका कार्य सरकारबाट हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्को सम्बन्ध, सत्ता समीकरण र फेरबदलले सदनमा परेको असर, संसद्को प्रभावकारिता लगायतका विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी

यहाँले १४ महिनादेखि संसदीय संस्थाको अभिभावकत्व लिइरहनुभएको छ। संसद् सञ्चालनको अनुभव कस्तो छ?
 
चौध महिना मिश्रित अनुभवमा बित्यो। तितो, मिठो र मिश्रित अनुभवलाई समग्रमा भन्नुपर्दा सामान्य नै रह्यो। संसद्ले खासगरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको माध्यमबाट बनाइएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने दुई विषय संसद्को प्रमुख काम हुन्। तर, विगतमा अनेक परिस्थित बनेका कारण प्रभावकारी भएन। दोस्रो, आम निर्वाचनपछि बनेको संसद्को कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गराउने हिसाबले प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेर दायित्व पूरा गर्न सफल हुन्छ र अभाव पूर्ति हुन्छ, संसद्को भूमिकालाई उन्नत हिसाबले अगाडि लान सकिने वातावरण बन्छ र त्यसकै लागि मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु र सफल हुन्छु भन्ने जुन मेरो आँकलन थियो त्यो स्वाभाविक मात्रामा जान सकेन।

त्यति मात्रै होइन संसद् प्रभावकारी रुपमा चल्न नसक्नुका सन्तोषजनक कारणहरु समेत छैनन्। समसामयिक विषयमा जति हामी अल्झियौँ त्यो आवश्यक थिएन। चौध महिनाको समयमा सांसदको भूमिका जस्तो हुनुपर्थ्यो, जुन रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो र जस्तो गराउन सक्नुपर्थ्यो त्यस्तो गराउन सकिएन। खासगरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने विषयमा जुन रुपमा सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, साथ सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन।

संघको एउटा स्थिति छ, प्रदेशको त टिप्पणी गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामहरु पनि नभएको परिस्थिति छ । प्रभावकारी हुनका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट जसरी गम्भीरताका साथ भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन। कारण अनेक होलान् तर मेरो आँखामा आज सरकार नै छैन। बनेको सरकार पनि काम गर्न सक्दैन। गरिएका काम पनि विवाद नै विवादमा छ। अहिले सातैवटा प्रदेशको जे स्थिति देखिँदै छ, त्यसमा संघसँग पनि कुनै न कुनै कुरामा समन्वय राख्छ। संघमा राजनीतिक अवस्थाले समीकरणहरु बन्ने र परिवर्तन हुने भइरहेका छन्। समीकरण परिवर्तनको प्रत्यक्ष र नहुनुपर्ने असर प्रदेशमा परेको छ। यसले अस्थिरतालाई अझै बढाएको छ।

व्यवस्थाविरुद्ध लागेका र विरोध गर्नेहरुलाई मलजलसँगै औजार र आधारहरु प्राप्त भएको छ। देशमा निराशा र अस्थिरता बढेको छ,जसप्रति जति संसद् गम्भीर हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। त्यसमा राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुले जति गम्भीर भएर भूमिका खेल्नुपर्ने थियो जसरी लानुपर्ने थियो त्यस्तो भएको मलाई अनुभूति भइरहेको छैन। त्यसैले मेरो १४ महिना सन्तोषजनक भएन। 

१४ महिनाको समीक्षा त यहाँले गर्नुभयो। यो चाहिँ राम्रो गरेँ भन्ने के लाग्छ यहाँलाई ? 

सभा सञ्चालन र मैले निभाएको सभामुखको भूमिकामा मैले सबै दलहरुको भावना सकारात्मक र सांसदहरुको साथ पाएको छु। राजनीतिक दलमा सभामुखलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष सकारात्मक पाएको छु। कयौं विषयलाई आज टुंग्याउँ र सभालाई यसरी अन्त्य गरौँ भन्ने कुराहरुमा समझदारीको विकास भइरहेको छ। संसद्को क्यालेण्डर निकाल्ने र सो अनुसार कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सांसदहरुले गर्नुभएको प्रत्यत्न सकारात्मक छन्। सदनभित्र १५ दिनको कार्यसूची पास गरेर त्यसको आधारमा सभा सञ्चालन गर्ने कुरामा राम्रै सफलता हासिल हुँदै गएका छन्। अझ हामी हिउँदे सत्रको सिंगो कार्यक्रमहरुकै क्यालेण्डर बनाएर जाने कुरामा पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ। यी कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। 

संसद्प्रति सरकार कत्तिको सहयोगी छ ? 

यो स्वाभाविक पनि होला कि! सरकार र सदनबीचको सम्बन्ध हार्दिक नहुने रहेछ।  सरकारसँग सदन टाढा हुनुपर्ने त कारण नै छैन, तर सम्बन्धमा त्यति निकटता पनि नहुने रहेछ। दुवैका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र भूमिकाहरु हुन्छन्। तर पनि एक अर्काकामा साथ सहयोग जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त मात्रै होइन, त्यो व्यवहारप्रति नै हो। त्यो व्यवहार हार्दिकतापूर्ण र पारदर्शी ढंगबाट ठूलोदेखि सानो कुरासम्म जति हुनुपर्थ्यो त्यो कुराहरुमा परिवर्तन समय समयमा भइरह्यो। सरकार संसद्प्रति सहयोगी र सौहार्द नभएको होइन तर यो भन्दा बढी हुन जरुरी छ। 

पछिल्लो समय सदन अवरुद्ध भइ नै रह्यो। सरकारले प्रतिपक्षको आवाज सुन्न नचाहेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष नै निकाल्यो। २०४८ सालपछि सरकार स्वार्थका लागि अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि संसद् विघटन गर्नेसम्मका कार्य घटना भएका छन्। यो राम्रो हो? किन यस्तो भएको होला? 

सरकार संसद्ले बनाउने हो। संसद्बिना न सरकार बन्छ न सरकारका कामकारबाही अगाडि लैजाने ऐन, कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारको कामको निगरानी गर्न सहयोग पुग्छ। यी कुरालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एक हदसम्म यहाँले भनेजस्तो हो। सरकार भनेको आफूलाई साथ दिने राजनीतिक पार्टीहरु र त्यसमा सहभागी सांसदहरुसँगको निकटता बढाउने मात्र होइन कि सिंगो संसद्प्रति नै जवाफदेही, उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ। संसद्ले पनि आफूले बनाएको वा चाहेको प्रधानमन्त्री र उसले निर्माण गरेको सरकारसँग मात्रै नजिक हुने होइन कि संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार हो भनेर जिम्मेवारीसाथ सोच्ने, हेर्ने र संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिने वातावरणमा समस्याहरु देखिएका छन्। त्यो समस्याबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा सदनप्रति जिम्मेवार हुने संस्कारको अलि बढी विकास हुनु जरुरी देख्छु म। 

तपाईं राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता हुनुहुन्छ तर  पछिल्लो समय संसदीय भूमिकामा हुनुहुन्छ। फुटबलको भाषामा भन्दा मैदानमा मस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीको हातमा सिटी थमाएर रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर भनेर जिम्मेवारी दिँदा कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ? 

हिजो मैदानमा हुँदा अरुमार्फत उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिचालित हुनुपर्थ्यो। हिजो मैले सांसदको भूमिका आफैंले नखेलेर अरु निर्वाचित सांसदमार्फत यस क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको अतिरिक्त राजनीतिक, सांगठनिक र जनताका काम सदनभन्दा बाहिर बसेर हेर्थेँ। अहिले राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भएर चल्ने कुराहरुमा आफूलाई अलि बढी ध्यान दिएको छु। अरु केही फरक छैनन्।
 
तपाईं पार्टीमा सक्रिय रहँदा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मान्छे अहिले संसद्को रेफ्री हुनुहुन्छ। जसले समन्वयन गर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ।  लामो समय नेताको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई कहिलेकाँही अप्ठ्यारो पार्दैन? 

मैले आफ्नो भूमिका निष्पक्षताका साथ विधि विधानभित्र बसेर हरेक काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छु। त्यसकारण पनि होला मलाई धेरै अप्ठेरो पर्यो र अब पार्छ भन्ने लागेको छैन।  

भनेपछि संसद्को विपक्षीले अहिलेसम्म तपाईंमाथि पक्षपातको आरोप लगाउने अवसर पाएका छैनन्? 

होइन, मलाई आरोप लगाएको त प्रशस्त गरेको अनुभूति भइरहेको छ। किन पनि भने एकसाइड हेर्यो भने उतामात्र हेर्छ भन्ने अर्को साइडतिर हेर्यो भने उतामात्रै हेर्यो भन्छन्। दुवै साइडमा हेर्दा पनि यता नि हेर्छ उता नि हेर्छ भन्छन् । हेर्दै नहेरी भएन । एउटा पक्षले त महिलालाई सांसदमा उपेक्षा गरिन्छ या मौका दिइँदैन पनि भन्ने गरेका छन्। कानून बनाए पनि पितृसत्तात्मक सोच जहाँ पनि छ भनेर महिलाको कोणबाट कुराहरु उठ्छन्।

यहाँसम्मकी महिला माननीयहरुलाई सदनमा अगाडि बोल्न दिइयो भने महिलाले बोल्न जान्दैनन्, राम्रो बोल्दैनन् र राम्रो पर्फरमेन्स देखाउँदैनन् भन्ने आशयका साथ सभामुखले महिलालाई पहिला बोल्न दियो भन्ने टिप्पणी हुन्छ। परिवेशअनुसार अन्त्यमा बोल्न दिइयो भने हामी महिलाहरुलाई हेपेर सबैले कुरा राखिसकेपछि झारा टार्नको लागि मात्र यसो बोल्न दिएजस्तो गरेर सभामुखले महत्व दिएनन् भन्छन्। 

त्यसकारण पक्षधरता र पूर्वाग्रहको दृष्टिले सभामुखलाई हेर्ने गरिन्छ भन्ने कुरामा म जानकार छु। मेरो भूमिका त्यस्तो हुनुपर्ने कारण पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन साथै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन भन्ने कुरामा मैले सचेत भएर प्रयत्नहरु गरेको छु। 

संसद्मा कसैको स्पष्ट बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बन्छ । त्यो पनि गठबन्धन टुट्ने र नयाँ बन्ने प्रक्रियाले संसदीय काम कारबााहीमा सोझै असर पारिरहेको छ कि छैन?  

तीन पटकसम्म सरकारमा आएको परिवर्तनको आधारमा भन्दा त्यसले खासै फरक पर्दो रहेनछ भन्ने महसुस मैले गरेँ। जो जता भए पनि उस्तै हुँदोरहेछ । प्रतिपक्षमा हुँदा तिनै मुद्दाहरुमा एक ढंगको गतिविधि हुने र सत्तामा हुँदा अर्को खालको गतिविधि हुँदाखेरि ऐन कानून बनाउने र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सजिलो होला भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसकिने रहेछ। ती कुराहरु परिवर्तनहरुले देखाएको छ। 

तपाईं सरकार परिवर्तनले खासै प्रभाव नपार्ने बताउनुहुन्छ तर विधेयक पास गर्ने र ऐन नियम बनाउने कुरामा सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्कै मत राख्ने गरेको उदाहरण धेरै छन्। यो दोहोरो चरित्र देखाउनु अवरोध होइन र? 

सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा राजनीतिक दलहरुले खेल्ने भूमिकामा ठिक र बेठिक के भन्ने कुरामा ऐन नियम र विधेयक निर्माणका हिसाबले छुट्याउन नसकेको होकि अरु नै केही भन्ने कुरा हो। एउटै विधेयकमा सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को मत राख्ने गरेको पाइन्छ। दोहोरो चरित्र भन्दा यो वा त्यो भन्ने पक्ष लिएर आउँदामै परिणाम ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नु व्यवहारिक भने होइन रहेछ। यो कुरा छोटो समयमा भएको सरकार परिवर्तन र त्यसपछि खेलिएका भूमिकाले प्रष्ट पारेको छ। 

उसो भए छोटो समयमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने सरकार परिवर्तनले संसद्को भूमिकामा असर पार्दैन? गठबन्धन परिवर्तनले संसद्को स्थायित्वमा चाहिँ चुनौती देखिँदैन?  

अप्ठ्यारो पारेन भन्दा पनि सदनको भूमिकामा सजिलो भने भएन। जो जो भए पनि उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ। तर, संसद्को स्थायित्वको लागि अहिलेको ठूलो समस्या नै गठबन्धन परिवर्तन हो। हिजो अत्याधिक बहुमत हुँदा पनि स्थिर सरकार बन्न सकेन र त्यसको संवैधानिक व्याख्या विश्लेषण वा व्यवहारको बारेमा अझै पनि वादविवाद नै छ। आम निर्वाचनपछि पनि स्थायी सरकार नहुँदा राजनीतिक समीकरणमा भइरहेको फेरबदलले गर्दा सरकारको प्रभावकारितामा नै राजनीति र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ।

समीकरण परिवर्तनले सरकार र संसद्को बीचमा पनि कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसका कारण चुनावै मात्र गरिरहनुपर्ने, संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने कसले गर्ने जस्ता अन्योलले व्यवस्थाप्रति आलोचना र वितृष्ण बढाउने कामहरु भएका छन्। यो कुरा नेपालको राजनीति र हालको परिस्थितिमा निकै ठूलो समस्या हो। यसप्रति खासगरी  राजनीतिक दल र तीनका नेता, सांसद एवम जनता पनि धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ। 

पछिल्लो समयमा हेर्दा अरु नै चल्तीका विषयमा मात्रै संसद्को समय धेरै खर्च भइरहेको जस्तो देखिन्छ। सांसदहरु आम किसान र बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा प्रभाव पार्ने मुद्दामा बहस गर्ने र ऐन निर्माण गर्नेभन्दा पनि उठान गर्नुपर्ने मुद्दालाई ओझेलमा पारेर चर्चाको लागि हलुका विषयहरुमा बोल्ने गरेको भान भइरहेको छ। कतिपय उठान गरिएका तर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषयमा अवसर नै नदिइएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँलाई त्यसले चिन्तित पार्दैन? 

हाम्रो समाजमा उठेका वा भएका घटनाहरु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा एवम विषयहरु सदनमा राख्न पाउनु, उठाउनु र त्यसमाथि छलफल हुनु जायज साथै स्वाभाविक कुरा हो। तपाईंले भनेको उचित हो। जनजीवनलाई परिवर्तन गरेर समृद्धि ल्याउने, भइरहेका विकृतपूर्ण स्थितिलाई परिवर्तन गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरी अगाडि जाने विषयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा संसद्मा विषयवस्तु प्रस्तुत हुने, त्यसमा बहस र छलफल गर्ने सहमति र सहकार्यका योजनाहरु बनाएर सरकारलाई त्यो कार्य गराउनका लागि नीति निर्माण गर्ने कुरा होस या व्यवहारिक सहयोग गर्ने कुरामा हामी जान सकिरहेका छैनौं। 

जो प्रतिपक्षमा भए पनि यो काम त सरकारमा बस्नेको हो नि भनेर हेर्ने दायित्व पूरा गर्नतर्फ लाग्ने भन्दा पनि सरकारको विरोध र टिप्पणी गर्ने, दिन दिन उठिरहेका विषयहरुमा आफूलाई पपुलर बनाउने गरी मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको कोसिस प्रभावकारी देखिएका छन्। राजनीतिले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउने वा जनता र राष्ट्रको हित हुने काम गर्ने भन्दा पनि प्रचारमा जाने कुराले जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय आवश्यकता पुर्ति गर्न जति समय संसद्को जानुपर्ने थियो त्यो जान सकिरहेको छैन। 

जनसरोकारका विषय र देशको जनचासोको विषयमा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि जिम्मेवारीबोध गराई विषयप्रतिको गम्भीरता महसुस गराउन तथा दलहरुलाई झकझक्याउने कुरामा सभामुखको प्रयत्न/भूमिका कस्तो हुन्छ? 

यस्तो कार्य कमै हुन्छ। राजनीतिक कुरा भएकाले राजनीतिक गतिविधि कसरी गर्ने? कुन राजनीतिक दल या पार्टीले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको आधारमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संसद्मा होस् या संगठन या जनताका बीचमा लैजाने भन्ने कुराहरु राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका हुन्। राजनीतिक पार्टीलाई संसद्को सभामुखले यो वा त्यो गर भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउने कुरा सहज छैन। संसद् भित्रकै विषयमा भने सहजताका लागि कोसिस भने हुन्छन्। हुँदै आएका पनि छन्। पार्टी प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका आस्था कस्तो हुन्छ? उनीहरुका निर्देशन र दृष्टिकोणको आधारमा कस्तो गतिविधि हुन्छन्, उनीहरुले समसामयिक मुद्दाहरुलाई कति महत्व दिन्छ र त्यसलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने कुरा दल र तिनको नेतृत्वमा भरपर्छ। सभामुखको भूमिकाले यी समग्र कुराहरु गर्न गाह्रो हुन्छ।
 
केही समय अघि मात्रै तपाईंले आएपीयुको महासभामा सहभागी बनेर विश्वको संसदीय प्रणाली बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो। संसदीय विकासको इतिहास आ–आफ्नै होलान् तर संसदीय परम्परा र सिद्धान्तका बारेमा बाहिरको अनुभव र हाम्रो अभ्यास कस्तो पाउनुभयो? हाम्रा दलहरु आफूले ल्याएको व्यवस्थाको सम्मान गर्न रुचि राख्छन्? 

हामीले संसदीय व्यवस्थालाई अपनाएर यसको कार्यान्वयन गर्न अभ्यास थालेको छोटो समय मात्रै भएको छ। व्यवस्थाको आफ्नै खालका विशेषतामा आधारित भएरै आफ्नो संसदीय अभ्यास, प्रणाली र गतिविधिहरु विकास गरेर जानुपर्छ। 

केही समय अघिमात्रै हामी आइपीयुको १४८ औं महासभामा भाग लिन जेनेभा गएका थियौं। त्यहाँको (जेनेभा राज्य) सभालाई क्यान्टोन भनिँदोरहेछ । क्यान्टोन कसरी चल्छ भनेर हामी हेर्न गएका थियौं। उनीहरुको संख्या एकसय जनाको हुने रहेछ, त्यसको लागि सभाहल सानो। अझ रुचिको विषय के भने त्यति सानो ठाउँमा कसरी पक्ष प्रतिपक्षले विचार राख्छन्? विरोध कसरी गर्छन्? नारा लगाउने, बैठक बहिष्कार गर्ने कार्य हुन्छ कि हुँदैन्? मार्सलहरु राखिन्छ कि राखिदैन् भनेर बुझ्दा हामीलाई नै अनौठो लाग्यो।

प्रतिपक्षीले बैठक अवरुद्ध गर्ने, विरोध गर्ने ,ह्लि घेर्ने कुरा उनीहरुलाई थाहै रहेनछ। अचम्म लाग्यो। संसद्मा जम्मा तीन जना प्रहरी रहेछन्, एकजना सभालाई हेर्ने र २ जनाले बाहिर। विरोध गर्ने भनेकै त्यहाँ तीन मिनेट बोल्न दिइने रहेछ । त्यसमा समर्थनमा बोल्ने र विरोधमा बोल्ने भन्दा बढी केही गतिविधि नहुने रहेछ। उनीहरुको क्यान्टोन त्यो हिसाबले चल्ने रहेछ। 

तर, हाम्रो संसद्को अधिकांश समय नाराजुलुसमा बित्छ। सानो सानो कुराहरुमा पनि सभा अवरुद्ध पारिन्छ। संसदीय अभ्यासमा हामीहरुले संसदीय परिपाटी, परम्परा अरुले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर, यसको आधारभूत कुरालाई लिएर सदनभित्र आफ्ना राय वा विचारलाई राख्दै फरक वा सहमत जे हो गरेर अगाडि जाने र उठेका उठाइएका विषयलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा अभाव देखिएको छ र यो बारे हामीले अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।