काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणा देउवाले समयमै मुआब्जा दिन नसक्दा मुलुकमा विकास र सुशासन कायम हुन नसकेको बताएकी छिन्। 

मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले राखेका प्रश्न र जिज्ञासापछि बोल्दै सभापति डा.देउवाले मुआब्जाको विषयमा स्पष्ट हुने विषयमा समिति र मन्त्रीहरुलाई समेत चुनौति रहेको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘मुआब्जा हेर्दाखेरी १० करोडको योजना हुन्छ। यो वर्ष पाँच लाख, अर्को वर्ष पाँच लाख मात्र दिइन्छ। यसरी कसरी विकास हुन्छ? यसरी कहिले सुशासन हुने र देशको प्रगती हुने? अहिले मन्त्रालय र समिति र समितिमा आवद्ध हामी सबैलाई चुनौति भनेकै यही हो। बन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा मुआब्जाको विषय हो कि होइन? ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ कि छैन?’

संसदीय समितिमा सांसदहरुले उठाएका जनताका समस्याहरुको समाधान समितिले निकाल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन्। 
त्यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले मुआब्जा दिने सन्दर्भमा केही प्रावधानहरु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले नीजि क्षेत्रको कुनैपनि चिज प्रयोग गर्दा मुआब्जा दिनु जरुरी रहेको बताए। 

मुआब्जाका सन्दर्भमा बन मन्त्रालयले केही कानुन र विधि पुरा गरिदिए सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘मुआब्जा दिनका लागि केही प्रावधानहरु छन्। यी तपाइँहरुले बनाइदिनु भएको हो। सरकारले कुनै चिज यदी उपभोग गर्छ भने निजी क्षेत्रको मुआब्जा दिनुपर्दछ। तर मुआब्जा दिनका लागि एक दुईवटा कुराहरु एकदमै महत्वपूर्ण छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले दुई तीनवटा कुरा पुरा गरिदियो भने मुआब्जा दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा राख्छ। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन छ। त्यो ऐन बमोजिमको कानून, विधि सम्बन्धित मन्त्रालयले पूरा गरिदिनुपर्दछ। खासगरी बन मन्त्रालयले यसका लागि काम गर्नुपर्दछ। मुआब्जाका लागि सिलिङ तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार कति वर्षमा मुआब्जा वापत कति पैसा तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था बनाउनु पर्दछ।’ 

त्यस्तै अर्थसचिव पुस्करले बाँदरबाट कृषि क्षेत्रमा भइरहको नोक्सानी नियन्त्रणका लागि समितिबाटै भारतसँग पहल भएको उल्लेख गर्दै आउँदो आर्थिक वर्ष बादर नियन्त्रणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए।