काठमाडौं— नयाँ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा सबैले सबैको शुभ होस् भन्ने कामना गर्छन्। तर नेपालको राजनीतिक अवस्था २०८० सालमा अपेक्षित रुपमा शुभ हुन सकेन। सत्ताको जोडघटाउ र सत्ताको होडबाजीमा वर्ष दिन व्यथित भयो।

अस्थिर सरकारका कारण प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने नै भयो। त्यो भन्दा पनि कानुन, नीति, निर्माण बन्ने मूल थलो संघीय संसद् त्यसको कोपभाजनमा पर्यो। २०७९ मंसिर ४ मा भएको चुनावपछि २०७९ पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो।

करिब १४ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन पटक विश्वासको मत पाएको वा लिनुपर्ने अवस्थाको ठूलो असर संसद्ले बेहोर्नुपर्यो। अस्थिर स्वाभावका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा सरकार दुई वर्ष टिकाउनै सकेनन्। नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए। २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले समर्थन पाएका प्रचण्डलाई सुविधाजनक बहुमत थियो।

तर २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको लिनुपर्यो। एमाले बाहिरिए पनि कांग्रेसले साथ दियो। तर १३ महिना पुगिसक्दा २०८० फागुन २१ मा फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोडे। त्यसपछि फागुन ३० मा विश्वासको मत लिँदा एमाले, रास्वपासहितका दलले समर्थन गरे र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। जे भएपनि सरकार अदलबदलको मार संघीय संसद्का दुवै सदनले खेप्नुपरेको छ।

विभिन्न बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्ने होडबाजी वर्षदिन भर चल्यो। कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरुले बैठकको मर्यादा समेत कायम गर्न सकेनन्। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात आह्वान भएको संसद्को तेस्रो अधिवेशन अहिले जारी छ । त्यो सन्तोषजनक रुपमा चलिरहेको छैन्। प्रधानमन्त्रीको तजबिजले संसद् असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। 

२०८० मा संसद्को तीन वटा अधिवेशन चले भने हालसम्म चार वटा विधेयकले मात्र कानूनको रूप लिएको छ। मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले कानुनको रूप लिएको छ भने अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयक र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयको सूची ०८० भित्रको प्रगति लज्जाजनक लाग्छ। यसलाई राजनीतिक एवम् आर्थिक विश्लेषकहरूले खराब वर्षका रुपमा लिने गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले संघीय सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याएको भएपनि दुवै सदन शिथिल अवस्था गुज्रिएको बुझ्न सकिन्छ। प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट सरकार जनताको काम गर्ने मनस्थितिमा नहुनु र राजनीतिक व्यापार गरेर मात्र बस्दा खराब परिणाम आएको औंल्याउँछन्।

‘सरकारको ध्यान आर्थिक शिथिलताबाट देशलाई मुक्त गराउनु हो। यसका लागि प्रशस्त कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुवर्ण अवसर सरकारले वर्षदिनमा प्रशस्त पाएको थियो। तर सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा सबै बिग्रियो। देश थुप्रै वर्ष पछि धकलिसकेको छ,’ डा. विष्टले भने। 

सरकारले पटक पटक पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) र निजामती कर्मचारी विधेयक पनि पारित गर्न सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोका साथ हेरिरहेको टीआरसी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ठानिएको कर्मचारी विधेयक सरकार अस्थिर रहँदा संसद्‌मै अलपत्र छ। 

त्यतिमात्र होइन प्रतिनिधिसभामा अझै २३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती मध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि दफावार छलफलको क्रममा छन्। तर, पारित हुने लक्षण छैन।

त्यसैले त २०८० साल नेपालका लागि त्यति फलदायी देखिएन। निर्माण र जनताका आवाज उठाउने थलो संघीय संसद् कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम जनतामा निराशा छाएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरबदल र विपक्षी दलको अवरोधको असर कानुन निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको छ। सदन व्यक्तिगत छेडहानीमा केन्द्रित देखिन्छ। 

वर्ष २०८० को सुरुवातमा नै प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए भने दलहरूबीचको सहमतिमा नै १० वटै समितिले सर्वसम्मत सभापति भए। तर बाँकी दुईवटा समितिले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन्।

वर्षको सुरुवातमा सदनमा शुभ संकेत देखिएपनि वर्षभरी अवरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ। संसद्को पहिलो र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेपछि संसदीय क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात त भयो त्यो पनि कार्यान्वयनमा जटिलताहरू थपिएका छन्।

संसदीय क्यालेण्डर लागू भएपछि धेरै बैठकहरू संसदीय क्यालेण्डर अनुसार नै चलेको पाइएपनि त्यो परिणाममुखी रहन सकेन। आकस्मिक समयको प्रयोग, तीन महिना अघि प्रि बजेटबारे छलफल सुरु हुनु सकारात्मक रहेपनि सांसदहरुले व्यक्तिगत तवरमा झरेर जेहाद छेड्नेक्रम भने जारी रहँदा नकरात्मक सन्देश प्रभाव भएको पाइन्छ।

सदनको दृश्य कतिसम्म देखिएको भने कमिज र गन्जी खोलेर विरोध जनाउने, महिला माननीयज्यू पाइन्ट र टिसर्टमा सदन छिर्नेदेखि रोष्ट्रममा गएर मौन बस्ने, सभामुखको अनुमति बिना माइक खोस्नेजस्ता अभद्र गतिविधिमा सांसदहरुले अग्रसरता देखाए।

जसका कारण सम्मानित सदनप्रति धेरै मानिसहरूले खिल्ली उडाउने माध्यम बनाए। जुनसुकै तरिकाले भएपनि वर्षभरि विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने शृङ्खला चलिरह्यो। सुन काण्ड र सहकारी काण्ड सदनको अवरुद्ध गर्ने मसला बनिरहेका छन्। समाधानको बाटो सरकारले पहिल्याउन सकिरहेको छैन।

तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि झण्डै एक महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गर्यो।

साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो। यस्तै, साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चलेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो । यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदनको अवरोध हट्यो।

यस्तै, गत माघबाट सुरु भएको विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन पनि सहज ढंगले चल्न सकेको छैन। हिउँदे अधिवेशनको सुरुमा नै तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै एक महिनासम्म संसद् अवरुद्ध भयो। 

यस्तोक्रम चलिरहँदा अन्ततः समीकरण नै बदलियो । तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तापक्षको बेञ्चमा पुग्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित हुनपुग्यो । बेन्च बदलिए सदन अवरुद्ध गर्नेक्रम रोकिएन। प्रमुख प्रतिपक्षीमा भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागमा केन्द्रित रहेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।