काठमाडौं— गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले ७ बाट बढाएर ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका छन्।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय छुट्टै बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। यसअघि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री हुँदा खगराजले नै १२ बाट ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका थिए। यसपटक सत्ता सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि फेरि ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका हुन्। 

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालय बेग्लै बनाउने निर्णय भएको चुमानले जानकारी दिए। सँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। हालै एमाले लमजुङको अध्यक्षमा हार व्यहोरेका खगराज गुटका कृष्ण अधिकारीलाई न्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णय भएको हो।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध मंगलबार मात्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका छन्। बुधबार सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको चुमानले जानकारी दिए। गण्डकीमा सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर एमालेका २२, माओवादीका ८ र दीपक मनाङेसहित दाबी पेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई २५ गते नियुक्त गरेका थिए ।

२ सदस्य रहेको राप्रपा अनिर्णीत हुँदा २७ सदस्य रहेको कांग्रेसका सुरेन्द्रराजले २१ गते राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति लिएका थिए । तर पाण्डेलाई रोक्दै मनाङे र सभामुखको सहित साथ लिएर एमाले-माओवादीले दाबी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारी नियुक्त भएका थिए।