काठमाडौं — गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै इजलासले यस रिटको पूर्ण सुनुवाइ वैशाख १० गते गर्ने बताएको छ।
अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन। उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुख सहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको विषय विवादित बनेको छ। यसअघि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर विपरित गण्डकीमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो।
सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेत लाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
