काठमाडौं — मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले रोकिएको सेवा सुविधा र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी गराउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले गुरुङको तर्फबाट सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको बताए।'गुरुङको तर्फबाट निवेदन आएको छ,' महासचिव पाण्डेयले भने, 'सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भएको छैन। अब कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्न बाँकी छ।'
काठमाडौंको फनपार्कस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि उनी २०७९ पुसदेखि निलम्बित छन्। उनले सांसद पदको शपथ लिए पनि बैठकमा सहभागिता जनाउन पाएका थिएनन्। उक्त जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङ मन्त्री थिए।
निलम्बित गुरुङलाई विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको थियो। तर उनलाई कैद तोकिएको थिएन।भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि संसद् प्रवेश गर्न नपाएका गुरुङले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १६ गते निलम्बन खारेजीको निर्णय दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासबाट आएको उक्त फैसलाको प्रति अझै संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छैन। तर सांसद गुरुङले सर्वोच्चको फैसला पुग्नुअघि नै बैठकमा सहभागिता र सेवा सुविधा दिन निवेदन दिएका हुन्।
