काठमाडौं — नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतले राहत दिन अस्वीकार गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री केजरीवालले 'कथित' रक्सी घोटाला प्रकरणमा आफ्नो गिरफ्तारीलाई चुनौती दिँदै दायर गरेको याचिकामा फैसला दिँदै उच्च अदालतकी न्यायाधीश स्वर्णकान्त शर्माको एकल इजलासले कुनै किसिमको राहत दिन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले गिरफ्तारी कानुनी रुपमासहित भएको ठहर गर्दै केजरीवालले दाबी गरे जस्तो गिरफ्तारी गैरकानुनी नभएको आफ्नो आदेशमा बताएको छ।

अदालतले यो याचिका जमानतको लागि नभएर गिरफ्तारी कानुनी हो या होइन भन्ने रहेको स्पष्ट गरेको छ।

अदालतको यो फैसलापछि केजरीवालले जमानतको लागि अर्को रिट दायर गर्न सक्ने बताइएको छ। केजरीवाललाई १५ अप्रिलसम्म हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति रहेको छ ।