मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् हो। जनजीविकाका अनेक विषयलाई सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनैपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ। संसद्मा म राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्छु। राष्ट्रिय सभाको चरित्र फरक किसिमको छ। यसको ध्यान मुख्यतः कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुन्छ। सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामसित सरोकार त राखिन्छ तर त्योभन्दा बढी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमै बढी ध्यान दिइन्छ।

म आफैँ विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेर पहिला पनि काम गरेँ र अहिले पनि काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय सभामा भूमिकाको उल्लेख गर्नुपर्दा त्यहाँ (राष्ट्रिय सभामा) जति पनि विधेयक आएका छन्। हामीले ती विधेयकलाई बाँकी राखेका छैनौँ। भर्खरै आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। कतिपय विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएर रोकिरहेका छन्। अर्को कुरा राष्ट्रिय सभामै काम सृजना गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ। एउटा उदाहरण, केही दिनअगाडि राष्ट्रिय सभाबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पारित भएको छ।

 संविधान अनुरूप बन्नुपर्ने कानुन कति बनाइयो र कति बनाउन बाँकी छ भन्ने समेतका विषय समेटेर उक्त प्रतिवेदन बनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । यो कार्य राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको हो। म विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति रहँदा मेरै नेतृत्वमा त्यो काम सुरु गरिएको थियो। अहिले पनि संविधान अनुरूप ४० नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने छ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। राष्ट्रिय सभाले गरेको यो निकै महत्वपूर्ण काम हो। कानुन निर्माणसँगै ती कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर मापनको काम पनि सुरु भएको छ। दुःखको कुरा के छ भने संसद्का दुवै सदन र संसदीय समितिले अनुमोदन गरेर पठाएका कामलाई सरकारका तर्फबाट राम्ररी ध्यान दिएको तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। म यसअघि सरकारमा मन्त्री पदमा रहेकै बखत पनि जनसरोकारका विषयलाई सदन र समितिमा उठाएको छु। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषमा जनताले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन तथा उनीहरूको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्ने प्रयास गरेको थिएँ।

तत्कालीन समयमा पशुचौपायामा देखिएको नयाँ रोग, कृषि, मलखाद, बीउबिजन आदि विषयमा जनताले उठाएका समस्या समाधान गर्न काम गरेको थिएँ। सामान्यतया प्रतिनिधि सभामा विकास निर्माणका कुरा बढी गरिन्छ जुन स्वाभाविकै हो। किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ। सरकारले सदनलाई भरपुर ‘बिजनेस’ दिएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मन्त्रालयगत विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले नै हो विधेयक प्रस्तुत गर्ने। तर सरकारमा रहेको अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफैँ ११ महिना कृषिमन्त्री भएँ। उक्त अवधिमा एउटा नियमावली पारित गर्न सकिनँ। खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन केही वर्षअघि बनेको थियो, त्यो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गराउन करिब ११ महिना नै लाग्यो। कृषि ऐन बनाउनका लागि सुरुदेखि नै पहल गरेको थिएँ, म निस्कने बेलामा कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो।

अहिले के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो छ जसले गर्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकलाई अन्तर सरोकारवाला मन्त्रालयले लामो समय अलमल्याई दिन्छन्। त्यसैले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका फरक छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, अर्कोतिर प्रक्रिया असाध्यै ढिलो छ । यस किसिमको कार्यपद्धतिले पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ। अहिले सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउँछु भनेको छ। पहिलाभन्दा संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावकारी बनेको मलाई अनुभूति पनि भएको छ। केही विधेयक अगाडि बढाउने गरी सदन र समितिहरूमा छलफल चलिरहेको छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा एउटा र प्रतिनिधि सभामा तीनवटा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ।

बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र बजेट अधिवेशन पनि भएकाले समय कम छ। कम समयमा धेरै सरोकारका विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व छ। संसद् भनेको ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । आम रुपमा गलत बुझाइका कारण विधेयकमा कुनै कमीकमजोरी हुन सक्छन्। त्यसलाई समितिमा सांसदहरुले संशोधन हाल्न सक्छन्। राष्ट्रिय सभाले बनाएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदले संशोधन हाले भनेर बाहिर नकारात्मक प्रचारप्रसार गरिन्छ। विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन भइरहन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर कस्तो कानुन बनाए भनेर विश्लेषण हुन जरुरी छ। सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ भने उनीहरूको भूमिका कस्तो छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गरेर खबरदारी गरिनुपर्छ। यसले कानुन निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन मद्दत पुग्छ। 

(नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालसँग गरिएको  कुराकानी)