काठमाडौं— उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
‘ठूलाबडा, सम्पन्न, धनीमानी, पहुँच भएका शक्तिकेन्द्रमा जानसक्नेहरूको कुरा सुन्ने, तिनीहरूले भेटघाट पाउने तर गरिब, असहाय जनसाधारणले सम्पर्क गर्न पनि नपाउने स्थितिको फेरबदल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ । अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ ।’
उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताए । राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताए ।
उनले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर, संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने उनले बताए ।
‘स्वभाविक रूपमा नागरिकताको सवालमा संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहन्छौँ । योसँग जाडिएका कतिपय पक्षहरूलाई भिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, यसमा विचारविमर्श गरेर राष्ट्रिय सहमतिको पहल पनि गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘तर, कुनैपनि हालतमा संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब हुँदैन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्ने बताए ।
‘मिटरब्याजबाट पीडितहरूको उजुरी हेर्न, कसले ठगी गरेको छ, कति ठगी गरेको हो ? भने अनुसारको ठगी हो की होइन ? त्यो ठगलाई कति ठगिएको हो, त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिनेकुरामा सिफारिस गर्ने काम सबै विवरणसहित आयोगले काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसलाई निर्णयको रूपमा त सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट लागू गर्छ । आयोग भनेको कतिपयले अन्य आयोग जस्तै बुझ्छन् । यो आयोग हरेक मिटरब्याजी पीडितबाट उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ र त्यसको आधारमा तथ्यसहित फैसला गर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्वाध रूपमा अमनचयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए । उनले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याइ दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताए । उनले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्नेपनि बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यक्तालाई पुष्टि गर्नेगरी काम अघि बढाउने पनि उनको भनाइ छ ।
