काठमाडौं — सहकारीमा भइरहेको आर्थिक अपचलनले देशको अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सहकारीमा भइरहेको अवैध र अनधिकृत आर्थिक अपचलन लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या भन्दा कता हो कता विकराल रहेको उनीहरूको तर्क छ।

६० लाख परिवार संलग्न रहेको सहकारीमा ९ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। सहकारीमा उत्पन्न अवैध आर्थिक अपचलन पछि यसको जड पत्ता लाउन विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिरहेका पूर्व सचिव मैनालीले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित विशेषज्ञहरूको एक संवाद कार्यक्रममा यस्तो अनुभव सुनाएका हुन्।

सहकारीको सिद्धान्त विपरित व्यवस्थापन सञ्चालन भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप र दबदबाले अवैध आर्थिक अपचलनलाई प्रोत्साहन गरेका कैयौँ प्रमाणहरू फेला परेको मैनालीको भनाई छ।

‘दलका नेता, पोलिटब्युरो सदस्य र पदाधिकारीले नै नियम मिचेर सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ,’ पूर्व सचिव मैनालीको अनुभव छ। ४१ जना सहकारी सञ्चालकहरू गत संविधान सभामा सदस्य रहेको मैनालीले उदाहरण दिए। स्थानीय निकायमा अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुख सहकारीकै उत्पादन रहेको उनको भनाई छ। ‘यतिमात्र होइन दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्घहरूको नेतृत्व चुन्न राजनीतिक दलहरूबीच तर्को प्रतिष्पर्धा समेत हुने गरेको छ’ मैनाली भन्छन्।

हाल देशभरमा ७३ लाख ८१ हजार नेपाली सहकारीका सदस्य छन्। सहकारीहरु दलका भ्रातृ सङ्गठनका रुपमा सञ्चालित छन्। यतिमात्र होइन राजनीतिक दलहरूले सहकारी विभाग नै गठन गरेका छन्। ३३७ वटा त सहकारीका संघ नै छन्। जसको नेतृत्व छान्न दलहरूबीच चर्को प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ। यस्तो दलीय हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश तहका सहकारीको अवस्था धेरै नै बिग्रिएको पाइएको जानकारहरूले बताएका छन्।

दलीय हस्तक्षेप र दुरुपयोगको प्रसङ्ग आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व तह नै चर्चामा छ। त्यस दलका केही नेताहरू सहकारीको अवैध आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर संसद् र सडकमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। त्यस दलका सभापति रबि लामिछाने त ठूलो रकम अवैध रुपमा अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। यस्तो आरोपको किनारा नलाग्दै उनी उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पदमा कार्यरत छन्।

कार्यदलको यस्तो सुझाव

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर यही चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो।

२०८० वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो। कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाव दिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका १२ सहकारीले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता नगरेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।