काठमाडौं — केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएको एक महिनामै प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू ढल्ने र नयाँ बन्नेक्रम शुरु भएको छ। गण्डकी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले बुधबार नै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

१४ महिनाअघि २०७९ पुस १० मा निर्माण भएको समीकरण दुई महिनामै टुटेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनकालीन गठबन्धन बनाएका थिए। तर त्यो गठबन्धन पनि धेरै टिक्न सकेन। अन्ततः गत ०७९ पुस १० मा बनेकै समीकरण निर्माण भयो। त्यसपछि प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसरतमा छन्।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत पाँच दल मिलेर पछिल्लो गठबन्धन निर्माण भएको छ। संघमा बनेको गठबन्धनले प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउने निश्चित देखिएको छ। तर प्रदेशमा कुनकुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो नहुँदा प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रिया भद्रगोल जस्तै भएको छ।

नयाँ समीकरणअनुसार कतिपय प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन बहुमत पुगेपनि केही प्रदेशमा अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोशी प्रदेशमा संवैधानिक जटिलता देखिएको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा सात वटै प्रदेश सरकार केन्द्रीय नेताको कोपभाजनमा पर्दै आएका छन्। 

सुदूरपश्चिममा शाह सरकार धरापमा  
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिँदै छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको दिउँसो तीन बजे बस्दैछ। नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग छ। तर, सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले शाह सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ।

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन र तटस्थ नबस्न ह्वीप नै जारी गरेको छ भने अध्यक्ष रञ्जिताले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएकी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा सरकार ढल्नेछ। 

५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउन २७ मत जरुरी पर्दछ। प्रदेशमा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्रका एक एक सांसद रहेका छन्।

कर्णालीमा एमालेलाई सहज
कर्णाली प्रदेशमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दैछन्। कँडेलले बिहीबार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले बुधबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। बुधबार नै राजीनामा स्वीकृत गरि परियारले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेसका लागि आह्वान गरेका थिए।

४० सांसद रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यहाँ माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसदले नै सरकार गठन हुन्छ।

गण्डकीमा तानातान 
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले अल्पमतमा परेपछि बुधबार राजीनामा दिए। पाण्डेको राजीनामा लगत्तै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।

गत फागुन २३ मा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। यसैबीच, मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका कंग्रेस नेता पाण्डेले फेरि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन प्रयासरत छन्।

सरकार बनाउनका लागि आगामी मंगलबार अपरान्ह ३ बजेसम्मको समय दिइएको छ। कंग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले राप्रपाको समर्थन लिएर सरकार गठनको प्रयासमा रहेपनि राप्रपा सहजै समर्थन गर्ने पक्षमा देखिदैन। गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन्। नयाँ सरकार बनाउन एमाले र माओवादीलाई एक सांसदको समर्थन आवश्यक देखिएको छ।

लुम्बिनीमा बहुमत जुटाउन कठिन

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। नयाँ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिन लागेका हुन्।

उनले बिहीबार दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आफ्ना भनाइ राखेर त्यहीँबाटै राजीनामा घोषणा गर्ने उनीनिकट स्रोतले बताएको छ।  ८६ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० (सभामुखबाहेक), जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन्। 

बागमतीमा जम्कट्टेल सुरक्षित 
तेस्रो पटकसम्म विश्वासको मत पाएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेका पद भने सुरक्षित देखिएको छ। गत फागुन २३ गते नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। 

कूल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा जम्कट्टेलको पक्षमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका १ जना गरी ५६ जनाको साथ छ। 
उनको विपक्षमा कांग्रेसका ३७  जना सांसद रहेका छन्। राप्रपाको १२ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा नेमकिपाका ३ जना गरि १५ जना प्रदेशसभा सदस्यले तटस्थ छन्। 

२०७९ साल पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले सोही वर्ष माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए भने एमालेले सरकार छाडेपछि पुन सोही वर्ष चैत १० गते पुनः दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । यही चैत १९ मा विश्वासको मत पाएका उनले १५ महिनाको अवधिमा तेश्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्।

कोशीमा संवैधानिक जटिलता
केन्द्रमा सत्ता उलटफेर भएपछि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै एमालेका सांसदहरुको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकै साथ लागेका थिए। त्यहीबेला देखि चिडिएको एमालेले नयाँ गठबन्धनमा सामेल भए लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेका छैनन्। अर्थात उनी राजीनामा नदिने मुडमा छन्। ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ। पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० सिट छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग १ सिट छ। एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद छन्।

त्यसैले नयाँ गठबन्धनका दलहरू शक्ति बाँडफाँट गरी नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागिसकेका छन्। यसका लागि उनीहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्। यसअघि पनि प्रदेश सरकार निर्माणलगायत विषयमा आफैँ निर्णय गर्न नसकेका दलहरू यसपटक फेरि केन्द्रमा हुने सहमति, निर्णय र निर्देशन अनुसार नै अघि बढ्ने देखिएको छ। यद्यपि, उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकार विस्थापित कसरी र कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषय पेचिलो रहेकाले यहाँ संवैधानिक संकट देखिन्छ।

संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ (५) को सरकार छ। उक्त सरकार अल्पमतमा परे मध्यावधि घोषणा गर्ने हो वा अर्को सरकारको बाटो खुल्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका आआफ्नै तर्क छन्।

मधेसमा गठबन्धनलाई सहज
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन सहज छ। मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाएको छ। मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, माओवादी केन्द्रको ९ सिट र  एकीकृत समाजवादीको ७ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ। कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ।