काठमाडौं — सहकारी संस्था ठगी घटनामा एकपछि अर्को गर्दै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ। तर, गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसको आरोप निराधार भएको दाबी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रशासन र सत्ता घटक नेकपा एमालेसमेत रवि निर्दोष भएको दाबी गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी विवाद कायमै रहेका बेला सरकारकै अन्य दुइ जना मन्त्री पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पदाधिकारी रहिसकेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ।
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुनुको कारण खोज्न अनुसन्धान थालिएको छ। विभिन्न सहकारी ठगीमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नै हाल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको अध्यक्ष भए पनि मन्त्री बस्नेत र अर्याल त्यसअघि सहकारीमा पदाधिकारी रहिसकेका थिए। त्यसैले सहकारी स्थापनाकालदेखिको अनुसन्धान हुँदा मन्त्री बस्नेत र अर्याल समेत विवादमा तानिएका छन्।
निक्षेपकर्ताको ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा गत माघ १२ गते सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। सहकारीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेत हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनी पछि पत्नी सत्य पहाडी अध्यक्ष भइन्। त्यसपछि पहाडीका भाइ नाता पर्ने सूर्यबहादुर गुरुङ सहकारीका अध्यक्ष भए भने त्यसपछि राई अध्यक्ष भएका हुन्। गुरुङ मेनपावर व्यवसायी हुन्। श्रममन्त्री अर्याल सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। गुरुङ अध्यक्ष हुँदा अर्याल उपाध्यक्ष थिए। रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी सहकारीका सञ्चालक थिए।
बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव छन् भने अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति छन्। यी दुवै दल सत्तारुढ गठबन्धनमा छन्।
बस्नेत अध्यक्ष हुँदा नै सहकारी सङ्कटमा परेको स्रोतको दाबी छ। उक्त सहकारीका सचिव ओम गुरुङले सीआईबीसँगको बयानमा ठगीमा ऊर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्यालको भूमिका रहेको बताएका छन्। गुरुङले आफू सञ्चालक समितिमा आउनुअघि नै सरकारी समस्याग्रस्त भइसकेको दाबी गरेको सीआईबी स्रोतले बतायो।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मन्त्री अर्यालको नाम जोडेको छ। कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको ४ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले भने, ‘यो घटनाले सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ। त्यसैले हामी निष्पक्ष छानबिन भनिरहेका छौं। त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति भनिरहेका छौं।’
सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको मन्त्री अर्यालले प्रतिक्रिया दिएका छन्। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले समेत आफू सहकारीबाट २०७१/७२ सालतिरै बाहिरिएको भन्दै आफू संस्थामा रहँदा सहकारीको रकम हिनामिना नगरेका बताएका छन्।
