धनगढी— शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहमार्फत संचालन हुँदा केही स्थानीय तहमा सुधारोन्मुख रहे पनि केहीमा भने खस्कँदै गएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका शैक्षिक संस्थामा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी करोडौं बजेट खर्चिँदा नतिजा भने शून्य बनेको छ ।

वर्ष २०७९ को कक्षा ८ को परीक्षामा धनगढीका केही सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि शून्य जस्तै छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालयमध्ये १७ बढी विद्यालयबाट सबै विद्यार्थी फेल अर्थात् ननग्रेड भएका छन् । आइतबार (३ वैशाख) तयार भएको परीक्षा नतिजामा धनगढीका विभिन्न १७ बढी सामुदायिक विद्यालयबाट कुनै  पनि विद्यार्थीले ९ कक्षामा भर्ना हुने योग्यता हासिल नगरेको परीक्षा नतिजाले देखाएको छ ।

उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले नतिजा तयार गरेर प्रकाशित गर्न सम्बन्धित विद्यालयमा पठाएकाले कुन– कुन विद्यालयमा नतिजा शून्य आयो त्यो भन्न नमिल्ने सो महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए । तर १७ वटा विद्यालयको हाराहारीमा कुनै पनि विद्यार्थीले पास हुन आवश्यक ग्रेड प्राप्त नगरेको बताइएको छ ।

उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतमा ६३ सामुदायिक विद्यालय पर्छन् । अहिलेसम्म पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयको नतिजा अन्यको भन्दा राम्रो पाइएको छ ।

२३५ जनाले दिएको परीक्षामा १ सय २१ जना उत्तीर्ण भएका छन् । त्यस्तै फूलबारीबाट १६ वटा विद्यालयबाट जम्मा १० जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । जनजागृति माध्यमिक विद्यालयबाट १ जना, सर्वोदय माविबाट ३ जना र इन्द्रोदय , फूलबारी माविलगायतबाट गरी जम्मा १० जना पास भएका जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य टेकबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

कुनै पनि विषयमा ननग्रेड नआउने संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै देखिएको महाशाखा प्रमुख खातीले बताए । उनको भनाइमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट ३० देखि ४० प्रतिशतले मात्र कक्षा ९ मा भर्ना हुन सक्ने भएका छन् । आधारभूत तहको परीक्षा नतिजा हेर्दा कम्तिमा कुनै एक विषयमा ननग्रेड पाउनेको संख्या निकै उच्च देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयको नतिजा खस्किएको भए पनि धेरै अन्तर नभएको देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउँदा आममानिसले त्यसको कारण खोज्न थालेका छन् । कतिपयले गुणस्तरहीन शिक्षकका कारण गुणस्तर खस्किएको बताएका छन् भने कतिले विद्यार्थीकै लापरबाहीले भएको तर्क गरेका छन् ।

फुल टाइम नेता, पार्ट टाइम टिचर

एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणालीभित्र देखिएको नतिजाको अन्तरले सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ । शिक्षाविद्का अनुसार कम पढाउने र बढी राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिक विद्यालयमा नतिजा राम्रो नआएको हो । शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमतावान्लाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्दा गुणस्तर खस्किएको विज्ञहरूको धारणा छ ।

युवा अगुवा खेम खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक फुल टाइम नेताको पछि कार्यकर्ता बनेर हिँड्ने र पार्ट टाइम मात्र विद्यालयमा जाने भएकाले नतिजा खस्किएको बताए । त्यस्तै धनगढी–३ का राजु कटुवालले आधारभूत तहको नतिजाले धनगढीका सामुदायिक विद्यालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको बताए ।

विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रयोग र नर्सरी कक्षादेखि नै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई हातहातमा फोन दिएर पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बन्चित गराएकाले नै न्यून नतिजा आएको कटुवालको तर्क छ ।

‘नतिजा कम आयो भनेर शिक्षकलाई दोष दिएर हुन्छ ? सरकारी विद्यालयमा शिक्षक राजनीति गर्छन् । विद्यालय जान छोडेर शिक्षा कार्यालयका हाकिमसँग गफ लगाउँछन् । समय खेर फाल्छन् । ठूलाे जिम्मेवारी लिएका शिक्षकलाई कम विद्यार्थी पास गराए भनेर दाेष दिएर हुन्छ ?’ कटुवाल प्रश्न गर्छन् ।

अनलाइन शिक्षाको गफ !

कोरोना महामारीपछि देशव्यापी फैलिएको शिक्षा प्रणाली हो– अनलाइन शिक्षा । विद्यालयमा इन्टरनेटको प्रयोगले स्मार्ट फोनबाट खोज र अध्ययन गरेर सिकाइमा थप प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास थियो, अनलाइन शिक्षाको । तर सिकाइमा  विद्यार्थीलाई स्मार्टफोन अभिशाप बनेको अभिभावक बताउँछन् ।

विद्यार्थीले स्मार्ट फोनको प्रयोग अध्ययनमा भन्दा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा बढी प्रयोग गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का सन्तोष खड्का बताउँछन् । भन्छन्,‘छोराछोरी पढ्दै छु भनेर मोबाइल फोनमा लिप्त हुन्छन् । अभिभावकलाई टिकटकमा भ्याइनभ्याइ छ । आफ्नो परिवारलाई दिने समय छैन । आमालाई बच्चाको हेरविचार गर्ने फुर्सद छैन । उनीहरूलाई लाग्छ, जाँडरक्सी खानु मात्र कुलत हो । यस्तै अभिभावकका कारण छोराछोरी मोबाइल फोनको कुलतमा फसे । घरमा अनलाइन पढाइ हुन्छ भनेर मोबाइल किन्न लगाउँछन् । स्कुलमा गएर  बुझ्न अभिभावकलाई फुर्सद छैन ।’ 

लगानी बढी, नतिजा शून्य

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारी एक जना विद्यार्थी बराबर वार्षिक १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन् । मुलुकभर झन्डै २५ हजार बढी  सामुदायिक विद्यालय छन् । आधारभूत तहलाइ पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने आधारको रूपमा लिइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारदेखि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न धेरै बजेट लगानी गरेको छ ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खातीका अनुसार प्रतिविद्यार्थी १७ देखि १९ हजार लगानी छ । उनले स्थानीय तह र संघीय सरकारले गरेको लगानी अनुसार नतिजा नआएको बताए । सामुदायिक विद्यालयको न्यून संख्यामा नतिजा आउनुको कारण अभिभावकको लापरवाही भएको उनले बताए । शिक्षकले पनि चासो नदिएको कारणले नतिजा नकारात्मक आएको खातीको तर्क छ ।

९ कक्षा खाली छाड्नुपर्ने बाध्यता आउने गरी आएको नतिजाप्रति स्थानीय तहले अब सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा चासो दिएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल, संघीय सांसद डील्लीराज पन्त, सांसद प्रकाश देउवा सबैको गृह क्षेत्र रहेको यहाँको अवस्थाबारे सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।