काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा आफैँले कमान्ड लिने गरी तयारी गरेको बताएका छन्। 

हेटौँडामा जारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने र अर्थमन्त्री अर्कोतिर कुद्न चाहँदा निकै जटिल भएको बताए। सोही कारण अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने विषयमा कुरा नमिलेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि मैले निकै बल गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न, भुक्तानीको स्थितिलाई समाधान गर्न बल गर्दै थिएँ। तर अहिले अर्को नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रहन दिइने छैन, तपाईँहरूको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइनेछ।’

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण कार्यबापत निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियाले निकै जटिलता दिएको बताए। आफूले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको निम्ति सरकारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नुजस्तो बेइमानी हुनै सक्दैन भनेको उल्लेख गरे। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै उनले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचा सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए। 

प्रधानमन्त्रीले भने,  ‘निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासमा विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामर्थ्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैधानिक मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ।’ 

उनले रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न  आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई गम्भीर ढङ्गले निर्देशन दिएको बताए।