काठमाडौं— भन्सार छली तथा चोरी गरी ल्याइएका मोबाइलहरु निष्क्रिय बनाउने प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भनिने उक्त प्रणाली खरिदको सुरुवातमै कानुन विपरीत प्रक्रिया थालिएको देखिएको छ। 

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा पुरुषोत्तम प्रसाद खनालसमेत १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तै, २ वटा कम्पनीलाई पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। 

अख्तियारले गरेको छानबिनबाट एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा नै अनिमयितता भएको देखिएको छ। खरिद प्रक्रियाको सुरुवातमै बद्‌नियत राखेर कामहरु गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।  

एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम अनिवार्य गरिनुपर्ने कार्यहरु नगरेको पाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।  

कानुनअनुसार एमडीएमएस खरिद गर्नु अगाडि माग संकलन, प्राविधिक विवरण तयारी, खरिद कार्य यकिन, प्याकेज निर्धारण, लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण समेतको विस्तृत अध्ययन खरिद गुरु योजना तयार गरी स्वीकृत गराइनुपर्ने थियो। तर कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी, बदनियत राखी, अस्वभाविक किसिमबाट बढी काम तथा लागत देखाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ र तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद नियमावली २०७३ को अनुसूची १ बमोजिम ब्रेक डाउन सहितको लागत अनुमान समेत तयार नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

एमडीएमएसको लागत अनुमान १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वीकृत गराइ अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको पनि अख्तियारको ठहर छ। एमडीएमएस खरिद गर्दा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गोपनीयताको हक तथा  वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रतिकूल हुनेगरी विदेशी कम्पनीलाई अपरेशनल लेभलको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको पनि अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियारको अनुसन्धानबाट एमडीएमएस खरिदमा मनासिब कारण बिना नै लागत इस्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाइएको, बढी सामान र बढी मूल्य तिरी खरिद गरिएको, गलत लिखत तयार गरिएको, सरकारी तथा सार्वजनिक कागजातहरू लुकाउने तथा नष्ट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कामहरु भएको समेत देखिएको छ। 

अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल,  निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवती राम पन्थ, सहायक निर्देशक संदिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तै, उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुको तर्फबाट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा नेपाल सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याउने र आफू तथा परामर्शदाता नुमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने काम भएको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले उनीहरुबाट २३ करोड ५० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ ९४ पैसा बिगो असुल उपर हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ। 

यस्तै,  एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिदको वार्तामा कम्पनीका तर्फबाट संलग्न दातुक मोहम्मद नुर अमिन, दातुक मोहम्मद शिहाब, अनुज सिंह, जमिल अहमद र कबिन्द्र राज मल्लविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरुबाट २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ ९४ पैसा बिगो असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो। भन्सारबाट चोरी भइ नेपालमा आउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

२०७२ साउन १ गतेदेखि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। तर २०७५ मा मात्रै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 

एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रको संक्षेप: