News Griha :: न्यूजगृह
NLIC-Below-Navigation-innerNLIC-Below-Navigation-inner
‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो’ हान्ने प्रतिस्पर्धामा किन उत्रिए राष्ट्रिय दैनिक?

काठमाडौं— चैत ५ गते सोमबार, गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा सूचनाले अहिले  नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा तरंग नै ल्याइदिएको छ। सञ्चय कोषले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरू विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी सेवा छनोट गरिएको जानकारी दिन उक्त सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जुन सूचनाले नेपालका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विज्ञापन पाउनका लागि गरिरहेको ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’लाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। 

केही पत्रिकाहरुले विज्ञापनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट कवोल गरेको विषय सञ्चय कोषको सूचनामार्फत् सार्वजनिक भएको थियो। 

सञ्चय कोषले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका सूचना, विज्ञापन तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरू पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न गत मंसिर १५ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सञ्चय कोषले आह्वान गरेअनुसार विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरुले बोलपत्र पेस गरेका थिए। जसमध्ये काठमाडौंको बागबजारमा रहेको अल मिडिया सोलुसन प्रालिले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भयो। 

Prabhu Bank

अल मिडिया सोलुसन प्रालिले पेस गरेको बोलपत्रमा केही पत्रिकाहरुले ९०.१५ प्रतिशतसम्म छुट कबोल गरेका छन्। मध्यान्ह दैनिक, आर्थिक दैनिक, सौर्य दैनिक, जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक र प्रभाव दैनिकले ९०.१५ प्रतिशतसम्म छुट कवोल गरेका छन्। 

सबैभन्दा कम छुट कवोल गर्नेमा कान्तिपुर दैनिक छ। कान्तिपुरले ४५.८५ प्रतिशत छुट कवोल गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाल दैनिकले ५०.१५ प्रतिशत छुट कवोल गरेका छन्। यस्तै, राजधानी दैनिक र हिमालय टाइम्स दैनिक (नेपाली)ले ८५ प्रतिशत छुट कवोल गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिक, नागरिक दैनिक, नेपाल समाचार पत्र दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र कारोबार दैनिकले ७५ प्रतिशतसम्म छुट कवोल गरेका छन्। आर्थिक अभियान दैनिक र द हिमालयन टाइम्स दैनिकले ६५ प्रतिशत छुट कवोल गरेका छन्। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्‌कै द काठमाडौं पोस्ट दैनिकले ६० प्रतिशत छुट कवोल गरेको छ। 

Bigyapan_Rate_-1711621416.jpg
कर्मचारी सञ्चय कोषको सूचना

नेपालका राष्ट्रिय दैनिकहरुले बर्गीकृत विज्ञापन बाहेक अरु विज्ञापनहरु साइज (आकार) नापेर प्रकाशित गर्ने गर्छन्। विज्ञापनको आकार नाप्नका लागि कोलम–सेन्टिमिटर (सीसी)को अभ्यास प्रचलनमा छ। कान्तिपुर र गोरखापत्र लगायत उनीहरुको जस्तै साइज (आकार)मा प्रकाशित हुने पत्रिकालाई ब्रोडसिट पत्रिका भनिन्छ। ब्रोडसिट पत्रिकाहरुमा सामान्यतया ३३ सेन्टिमिटर चौडाइ र ५० सेन्टिमिटर लम्बाइ (उचाइ) भएको प्रिन्ट स्पेस (समाचार तथा विज्ञापन छाप्न मिल्ने ठाउँ) छुट्याइएको हुन्छ। ३३ सेन्टिमिटरको चौडाइलाई ८ कोलममा विभाजित गर्दा कोलमको ग्यापले लिने ठाउँ बाहेक प्रतिकोलमको चौडाइ ४ सेन्टिमिटर हुन्छ। यस हिसाबले पत्रिकामा छापिने १ सीसीको विज्ञापनको चौडाइ ४ सेन्टिमिटर हुन्छ भने लम्बाइ (उचाइ) १ सेन्टिमिटर हुन्छ। पत्रिकाहरुले ‘सीसी’ अनुसार नै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गरेका हुन्छन्। त्यसमा पनि रंगीन तथा सादा (श्यामस्वेत) विज्ञापनको दर फरक–फरक हुन्छ। 

अल मिडिया सोलुसन प्रालि स्रोतका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका लागि गोरखापत्र दैनिकले प्रतिसीसी १ हजार ६०० रुपैयाँका आधारले दररेट पठाएको थियो। यस्तै, कान्तिपुरले १ हजार ५०० रुपैयाँका आधारले दररेट पठाएको थियो। कान्तिपुर बाहेक अन्य धेरैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले प्रतिसीसी १ हजार ४०० रुपैयाँका आधारले दररेट पठाएका थिए। ९०.१५ प्रतिशत छुट कवोल गरेका पत्रिकाहरुमध्ये धेरैको विज्ञापन दररेट १ हजार ४०० रुपैयाँ प्रतिसीसीका आधारमा पठाइएको थियो।

सञ्चय कोषको विज्ञापनका लागि एजेन्सीले नभइ पत्रिकाहरुले नै छुट कवोल गरेका थिए। ‘पत्रिकाहरुले पठाएको दररेटका आधारमा नै हामीले सञ्यच कोषको बोलपत्र पेस गरेका थियौं। जुन छुट कवोल भएको भनेर सञ्चय कोषको सूचनामा सार्वजनिक भएको छ, त्यो हामी (एजेन्सी)ले नभइ पत्रिकाहरुले नै कवोल गरेका हुन्,’ अल मिडिया सोलुसन प्रालि स्रोतले न्यूजगृहसँग भन्यो। 

सञ्चय कोषको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार गोरखापत्र दैनिक सञ्चय कोषको विज्ञापनहरु छाप्नका लागि प्रतिसीसी १ हजार ६०० रुपैयाँको आफ्नो दररेटमा ५०.१५ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको हो। जसअनुसार गोरखापत्र दैनिकले अब १ सीसीमा ८०२.४ रुपैयाँ छुट दिएर ७९७.६ रुपैयाँ प्रतिसीसीका दरले सञ्चय कोषको विज्ञापन छाप्नेछ। यस्तै, कान्तिपुर दैनिकले ८१२.७५ रुपैयाँ प्रतिसीसीका दरले विज्ञापन छाप्नेछ। ९०.१५ प्रतिशतसम्म छुट कवोल गरेका पत्रिकाहरुले प्रतिसीसी १३७.८३ रुपैयाँका दरले विज्ञापन छाप्नेछन्। 

९० प्रतिशतसम्म छुट दिने अवस्थामा किन पुगे पत्रिकाहरु?
अहिले नेपालका छापासहित विद्युतीय सञ्चारका माध्यम पनि आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। धेरैजसो पत्रिका र केही अनलाइन समाचार पोर्टलहरुले पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन्। निजीस्तरबाट सञ्चालित पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारहरुले ३ देखि ४ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन्। 

‘हामीले विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएर बजार बिग्रिन्छ भनेर पत्रिकाहरुलाई सचेत पनि गराएका थियौं। तर धेरैजसो पत्रिकाहरुको व्यवस्थापनले तलब खुवाउनै सकेका छैनौं, थोरै भए पनि आउँछ भने किन नघट्ने भनेर पत्रिकाहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पनि छुट कवोल गरेका हुन्,’ अल मिडिया सोलुसन प्रालि स्रोतले न्यूजगृहसँग भन्यो।  

न्यूजगृहको सम्पर्कमा आएका एउटा दैनिक पत्रिकाका मार्केटिङ प्रमुखले बजारबाट पैसा नै नउठेको ‘समस्या’ सुनाए। विज्ञापन छापेर पनि करिब ६ महिनादेखि बजारबाट पैसा नउठेको उनको भनाइ छ। ‘पत्रिकामा विज्ञापनहरु छापिरहेका छन्। तर पैसा उठेको छैन। सरकारीभन्दा पनि निजी क्षेत्रका विज्ञापनदाताले भुक्तानी रोकेको अवस्था छ,’ उनले सुनाए।  सरकारी विज्ञापनदाताबाट आउने पैसाले पत्रिकाको छपाइ, कागज र अन्य अत्यावश्यक खर्चहरु जेनतेन धानिरहेको उनको भनाइ छ। 

विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकहरुको अनुभव भने फरक छ। केही पत्रिकाहरु पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि विज्ञापन छापेर पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि मात्रै खोलिएकाले त्यस्ता पत्रिकाहरुबाट समग्र पत्रकारिता क्षेत्र नै समस्यामा परेको उनीहरु बताउँछन्। ‘सञ्चय कोषको विज्ञापनमा जुन पत्रिकाहरुले ९०.१५ प्रतिशत छुट कवोल गरेका छन् ती अधिकांश विज्ञापन छाप्नलाई मात्रै खोलिएकाहरु हुन्। १–२ जना मान्छेहरु राख्यो, यताउताबाट समाचार चोर्‍यो, छाप्यो। उनीहरुले पत्रकारिता गरिरहेका छैनन्, त्यसको आडमा धन्दा चलाइरहेका छन्। जसले गर्दा विज्ञापन बजार त बिग्रिएको छ नै, पत्रकारिता क्षेत्र नै धरासायी बन्ने जोखिम बढेको छ,’ १ जना विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालक भन्छन्।   

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्व अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल पछिल्लो समय विज्ञापनका लागि सञ्चार माध्यमहरुबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताउँछन्। सञ्चय कोषको बोलपत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट कवोल गर्ने विषय पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै एउटा उदाहरण भएको घितालको भनाइ छ। 

‘सञ्चय कोषको विज्ञापनका लागि बोलपत्र पेस गर्दा पत्रिकाहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट कवोल गर्ने कुरा सामान्य होइन। विज्ञापनका लागि सञ्चारमाध्यमबीच कतिसम्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि यो विषय बनेको छ,’ धिताल भन्छन्, ‘यसै त बिग्रिरहेको विज्ञापन बजार यस्तोखाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झन् बिग्रिने देखिन्छ। यो मिडियाका लागि चिन्ताको विषय हो।’

मिडिया मनिटरिङको प्रभावकारी अभ्यास नहुँदा पनि विज्ञापनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको धिताल बताउँछन्। अन्य मुलुकहरुमा जस्तो मिडियाहरुको टीआरपी लगायत अडियन्स (पाठक) मापन गर्ने संयन्त्रको अभाव खड्किएको उनी बताउँछन्। 

‘मिडिया मनिटरिङको अभ्यास छैन। अरु देशमा टीआरपी लगायत कुन मिडियाको कति अडियन्स छन् भनेर मापन गरिन्छ। अडियन्सका आधारमा विज्ञापन बजारले मिडियालाई छनोट गर्ने विकल्प हुन्छ। तर नेपालमा भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, १० हजारको दररेटमा ९ हजार छुट दिएर भए पनि विज्ञापन लिने अभ्यास देखिएको छ। यो एकदमै नराम्रो हो। यसले सबैभन्दा धेरै हामी मिडियालाई नै हुन्छ,’ धिताल भन्छन्। विज्ञापनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर मिडियाहरुले ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने’ काम गरिरहेको धितालको टिप्पणी छ। 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं पनि मिडियाहरुमा विज्ञापनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको स्वीकार्छन्। तर कम दररेटमा किन विज्ञापन लिएको भनेर भन्ने कानुनी आधार बोर्डसँग नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले सञ्चय कोषको विज्ञापनका लागि बोलपत्र पेस गर्दा जुन छुट कवोल भएको छ यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको भनेर देखाउँछ। तर त्यस्तो किन गरेको? किन कम रेटमा बोलपत्र पेस गरेको भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। कानुनअनुसार पनि विज्ञापनदाताले कम दररेटको बोलपत्रलाई नै स्वीकार गर्छ,’ अध्यक्ष हुमागाईं भन्छन्। 

विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीहरु, दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विज्ञापन बजार बिग्रियो भनेर चिन्ताहरु जाहेर भइरहेका हुन्छन्। तर बिगार्ने काम पनि मिडियाबाट र विज्ञापन एजेन्सी दुवैबाट भएको छ। त्यसकारण यसका लागि मिडिया र एजेन्सी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ हुमागाईंले भने। 

नेपालमा हाल छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार पत्रपत्रिकाहरु दर्ता भइ सञ्चालनमा आउँछन्। ऐनको दफा ७ मा पत्रपत्रिका दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको ४८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म नेपालभर दर्ता भएका पत्रिकाहरुको संख्या ४ हजार ८८५ छ। नेपालभर दर्ता भएका कुल अखबारमध्ये निकै कम मात्र प्रकाशित भइरहेका काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रकाशितमध्ये पनि सबै पत्रपत्रिका नियमित छैनन्। 

काउन्सिलको अभिलेखअनुसार दर्ता भएका कुल अखबारमध्ये ९२८ प्रकाशित रहेका छन्। जसमध्ये ७९० नियमित र १३८ अनियमित छन्। दैनिक पत्रिकामध्ये १९१ नियमित र २९ अनियमित छन्।

Nepali-Patro-innerNepali-Patro-inner
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १६, २०८०  ०९:४२
sagarmatha cementsagarmatha cement
Weather Update