
बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बल्ल लोकतन्त्रलाई निर्धारित नेतृत्वमा चल्ने आधार तयार गर्छ, एउटा खाल्को मार्गचित्र तयार गर्छ । तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा के भयो भने दुई ठूला दलहरु प्रतिपक्ष अथवा सत्तापक्ष बनेता पनि बार्गेनिङद्धारा राजनीतिमा अराजनीतिक बढी भयो ।
आश्चर्य लाग्ने कुरा के हो भने, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफुलाई नयाँ भन्ने राजनीतिक दलहरुलाई पनि कसैलाई ५ सिट दिएको छ । कसैलाई १० सिट दिएको छ । कसैलाई २० सिट दिएको छ । अब उनीहरुले सरकार चलाउने, जसलाई नागरिकले तिमी प्रतिपक्षमा बस, तिमीले हाम्रा आवाजहरु उठाऊ । ती आवाजहरु उठाइसकेपछि तिम्रो संसदीय गतिविधि हेरेर, तिम्रा गतिविधि हेरेर, तिम्रो गतिविधि जनताका पक्षमा छ कि छैन भनेर अर्को पटक तिमिलाई सत्ता पक्षमा राख्नुपर्छ । अथवा तिमिलाई कति शक्ति दिनुपर्छ ? हामीले तिमिलाई विचार गछौँ भनेको हो नागरिकले ।
तर, उनीहरु अवसर आयो भन्दैमा हरेकपटक सत्तामा जाने । सत्तामा पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने, सबैभन्दा शक्तिशाली बजेटको प्रकृति, राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित गर्न मिल्ने मौका, आदि इत्यादिलाई हेरेर मन्त्रालयहरु रोज्ने । र, त्यसबाट जनतालाई सेवा दिने होइन कि आफ्नो पार्टी चलाउनका लागि र आफु चल्नका लागि जुन पुराना पार्टीहरुले गरिरहेका छन्, राज्य दोहनको लामो शृंखला छ । त्यो शृंखलालाई गहिराइमा पुर्याउन ।
जनताले प्रतिपक्षको अधिकार दिएका दलहरु सत्तामा गइरहँदा यसले राजनीतिभन्दा अराजनीति धेरै भयो । लोकतन्त्रलाई चाहिने आधारभूत कुराहरु । आधारभूत संरचनाहरु जति चाहिने हो । त्यो न हाम्रो पूर्वाधार विकास भएको छ ।
लोकतन्त्रलाई बलियो पूर्वाधार चाहिन्छ । भारतमा पनि लोकतन्त्रका धेरै समस्याहरु छन् । तर, ब्रिटिस शासनका बेला नै बाटो, बिजुली लगायत सहरका लागि चाहिने पूर्वाधारका कुराहरु पहिला नै तयार भएको थियो । त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमाथि थुप्रै प्रश्नहरु जन्मिएपनि लोकतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै त्यहाँ छैन । तर, हामीकहाँ जहिल्यै पनि विकल्पका कुरा किन आउँछन् भने हाम्रो त्यो पूर्वाधार नै बनेको छैन । लोकतन्त्रका लागि चाहिने पूर्वाधार भएन । जसले गर्दा सधैँ गरिब रहिरह्यो । त्यो गरिबीमा लोकतन्त्र भनेको एउटा भिडतन्त्र हुन्छ । शासन गर्ने, त्यसलाई उल्ट्याउने, दक्षितपन्थी गतिविधिदेखि उग्रवामपन्थी गतिविधि भइरहने । एउटा शक्तिले हतियार उठाएर लडिरहने, जुन प्रकारको स्थिती देखिएको छ । त्यो त्यहीँ कारणले हो ।
अर्को कुरा हाम्रो शैशिक अवस्थामा पनि निकै कमजोर छ । निम्छरो छ । जहाँ लोकतन्त्रका लागि ठूलो शिक्षित समुदाय चाहिन्छ । अर्को कुरा निम्न आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुन सकेनौँ । धेरै लामो समयसम्म सकसमा छ, मुलुक । त्यसले गर्दा ठूलो मध्यम वर्ग नभएर लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिँदैन । त्यस्तो खाल्को मध्ययम वर्ष हामीकहाँ जन्मिँदै जन्मिएन । जन्मियता पनि एकदुई जना जन्मिएपनि राज्य दोहनसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पछि लागेर, उसले आफैँ उत्पादन गरेको होइन, लुटेर बनेको मध्यम वर्ग छ । लोकतन्त्रले प्रेस स्वतन्ताका कुराहरु बोकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कुराहरु बोकेको छ । बोल्न पाउने अधिकार छ । भोट दिन पाउने अधिकार छ । यी चार आधारभूत कुराभन्दा धेरै कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा छ । खास गरेर जनताको सेवाका कुराहरु, शिक्षाका कुराहरु छन् स्वास्थ्यका कुराहरु छन् । बाटोघाटोका कुराहरु छन् । उसको आवासको कुरा । खाद्य सुरक्षाको कुरा । आदि इत्यादि धेरै कुराले मात्र लोकतन्त्रको अधिकारले सुनिश्चित गर्ने हो ।
तर, हामी कहाँ बोल्न पाएपछि लेख्न पाएपछि, यहँी त हो लोकतन्त्र भन्ने चलन छ । त्यो औपचारिक मान्नेताका आधारमा हामीले लोकतन्त्र बचाउछौँ भन्दा सीमित लोकतन्त्रलाई बुझ्ने दलहरु भएको हुनाले स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय अधिनायकवादी पनि लोकतन्त्रवादी भएका छन् । जस्तो प्रचण्ड । उनी लोकतन्त्रवादी नै होइनन् ।
बाध्ययता बस १२ बुँदे सम्झौँतापछि उनीहरु यता सिफ्ट भइरहेका हुन् । उनीहरु, कम्युनिस्ट अधिनायकवादी हुन् । त्यो अधिनायकवाद विश्वमा लागू गर्न नसकेपछि उनीहरु पछाडिबाट कान समातेर लोकतन्त्रका हिमायती हुँ भनेका मात्र हुन् । राजावादीहरुका त कुरै नगरौँ, उनीहरु स्वाभाविक रुपमा निरङकुशताका पक्षधर हुन्छन् ।
तर, कांग्रेसले भने केही लोकतन्त्रको सीमित अडान छोडेको छैन । रपनि, उसका गतिविधि कहिले सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा कहिले गणतन्त्रका पक्षमा छन् । हाम्रो राजनीतिमा जसरी जस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन् । एउटाको सरकार गयो अर्को आयो । सरकार फेरबदल लगायतलाई प्राविधिक रुपमा हेर्दा संविधान बमोजिम भएको देखिन्छ । र, यसलाई दलहरुले लोकतन्त्र नै भन्छन् । तर, अहिलेको संसारमा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट नै जनताका अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने, एक प्रकारले भनौँ एउटा निर्णयबाट ‘कु’ गर्ने ।
किनकि नागरिकका असीमित अधिकारहरुलाई जब सत्ताले अपहरण गर्छ, कुनै नियम कानुनबाट, ती अपहरणहरु सबै लोकतान्तिक गतिविधि विरोधी हुन्छन् । आजका लोकतन्त्रवादी भन्नेहरुले नै नियम कानुनलाई बदलेर, अथवा संविधानले दिएको नागरिक अधिकारमाथि कुण्ठित गरेर, कसरी लोकतन्त्रहरु निरंकुशतन्त्रतिर छन् । संविधान र कानुनबाट लोकतान्त्रिक नै देखिने ।
अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतका आधारमा छ । अर्कोतिरबाट हेर्दा, त्यति सानो शक्ति जो खिइँदै गएको छ । त्यसले कसरी सरकार बनाइरहेको छ, एउटा वा दुई दललाई लिएर ? यो लोकतान्त्रिक देखिँदैन । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भने जब लोकतन्त्र लोकतन्त्रको चल्दैन, यस्तो कुराहरु देखिन्छन् । अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात गरिरहेका छन् । जस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनैपर्नेतिर गए । त्यति सानो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुन्छु भने ।
एउटा हाम्रो संसद्को रचना छ । त्यो रचनामाथि प्रचण्डले यति खेलहरु खेल्न थाले, जबकि जनताले तिमीहरु सत्तामा जाने हैसियतमा छैनौँ भनिसके । उनीहरुले हामी प्रतिपक्षमा बसेर अर्को चुनावपछि सत्तामा लिन्छौँ भन्न पनि सकिन्थ्यो । त्यो एक स्वाभाविक रुपमा अगाडि जान्थ्यो । एउटा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउँथ्यो । त्यसभन्दा साना पार्टीहरु प्रतिपक्षमा बस्थ्यो । अरु साना पार्टीहरु पनि प्रतिपक्षमा बस्थे ।
जसले गर्दा सरकार पनि जिम्मेवार हुन्थ्यो । तर, त्यो भएन । अब त बार्गेनिङबाट प्रचण्डलाई पनि अतिरिक्त बोझ दिन्छ, जसले सहयोग गर्छ । प्रधानमन्त्री भएपनि यति सानो शक्तिमा काम गर्ने अवस्था त रहँदैन । ठूलो पार्टीको अनावश्यक बोझमा आफैँपर्ने । त्यसको खाल्को प्रधानमन्त्री बन्न लालायित हुने किन त ? कुनै देश बनाउन, मुलुकलाई सही दिशातिर लिनभन्दा पनि शक्तिमा रहने र राज्य शक्तिको दोहन गर्नेतिर नै केन्द्रित छ । र, माओवादीका गतिविधिहरु यसभन्दा अघि यसरी नै देखिएका छन् । राज्य दोहनमा सबैभन्दा बढी उनीहरुको संलग्नता रह्यो ।
यी सबै कुराहरुको पछाडि अरु पार्टीहरु पनि साथ दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस– एमालेहरु पनि, २० सिट ल्याएको, ३२ सिट ल्याएको पार्टीलाई ल्याएर सत्तामा बसाल्ने काम पनि अलोकतान्त्रिक थियो । त्यस्तो कुरा कांग्रेस जस्तो पार्टीले मानिरहेको छ । अब कांग्रेस र माओवादीमा फरक के रह्यो ? केही पनि फरक छैन । यी दलहरु मात्र होइनन् हाम्रा कतिपय पार्टीहरुका विचार र सिद्धान्तहरु असान्दर्भिक भए ।
अहिलेको संसारमा कुन विचारलाई काम गर्छ ? भन्नका लागि सामाजिक परिवेशलाई राजनीतिकले सम्बोधन गर्ने तहसम्म जानुपर्यो । त्यसका लागि हाम्रा नेताहरुको ज्ञान त्यो तहसम्म छैन । अनि उनीहरु त्यो ब्यापारिकमा गए । यसलाई नराम्रो भनेको होइन, १९ औँ शताब्दीमा धेरै बहस नै भइरहेका थिए । मान्छेहरुले सिद्धान्तभन्दा ब्यापारिक राजनीतिकतिर जानुपर्यो भने पनि । तर, अहिले व्यावहारिकताका नाममा राज्य सत्तामा लुट्न मात्रै जानुपर्ने भन्ने भयो । एउटा अतिबाट अर्को अतितिर गयो ।
(सिंहदरबारको सत्ता शीर्षक’मा ‘न्युज गृह’मा प्रकाशित, स्टोरीका पंक्तिकारसँग वाम विश्लेषक मुमाराम खनालले गरेको लोकतन्त्र, भू—राजनीतिक, अस्थिरता र सत्ता स्वार्थबारेको कुराकानी )