काठमाडौं — २७ फागुनमा प्रमिलाकुमारी यादवले के गरिन ? एकपटक यो ताजा घटना सिंहावलोकन गरौँ । उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन दर्ता गराए लगत्तै जसपाकी प्रमिलाकुमारीले खुला मञ्चमा मुख खोलिन्, ‘पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार भोलि थाहा हुन्छ ।’ निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता भयो । तर यादवले आफुलाई उम्मेदवार स्वीकार गरिनन् । किनकि, जसपाबाटै उपराष्ट्रपतिको अर्को उम्मेदवार पनि छन्, संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव ।

नाटक मन्चन यहीँ रोकिएन । दुई दिनपछि प्रमिलाले रामसहायलाई समर्थन गर्ने वक्तव्य जारी गरिन् । तर, अनौठो के भने निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीको दुई नम्बरमा, प्रमिलाको नाम छ ।  प्रमिलाको उम्मेदवारी दर्ता र समर्थनको यो खेल खेल्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संकेत गरेको बुझ्न कठिन हुने कुरै भएन ।

त्यसो भए अध्यक्ष यादवले यस्तो किन गरे ? एउटै पार्टीबाट दुई जना उम्मेद्वार किन बनाए होलान् ? यसबाट उनलाई के लाभ मिल्छ ? जिज्ञासा स्वभाविक हो । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा फर्किने हो भने यो जिज्ञासाको जवाफ भेटिन्छ । सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका अध्यक्ष यादवलाई आफुले निर्वाचन सहज जित्छु भन्ने विश्वास थियो ।

गठबन्धन फेरेर चुनाव लड्न सप्तरी पुगेका यादवलाई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त उर्फ सिके राउतसँग लज्जाको हार व्यहोर्छु भन्ने लागेकै थिएन । जित्ने विश्वासले हारको परिणाम दिएपछि सत्ताको स्वाद चाख्ने दिनको पर्खाइमा थिए, यादव । उनी चाहन्छन्, ‘रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर बारा क्षेत्र नम्बर दुईबाट उप—निर्वाचनमार्फत विजयी भएर प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्ने ।’

साम–दाम,दण्ड–भेदका सबै अस्त्र प्रयोग गरेर संसद् प्रवेश गर्ने दाउमा रहेका यादवको रणनीति कति सफल हुन्छ ? घटनाक्रमले बताउने छ । त्यहीँ रणनीतिलाई सफल बनाउन यादवले, एउटालाई बलि चढाएर, अर्काको रगत देखाउने काम गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको रङ्गमन्चमा यत्तिको अभिनय सामान्य हो ।

१० पुस २०७९, नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले एकसाथ दुई खड्ग प्रहार गरे । पहिलो, माओवादीलाई लत्याउने वचन नेपाली कांग्रेसलाई दिए । दोस्रो, माओवादीलाई साथ दिएर सत्ताको बागडोरबाट कांग्रेसलाई पन्छाए । सम्भवतः अध्यक्ष ओली उदार नभएको भए, आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटारमा विराजमान हुँदैन थिए ।

बाह्य शक्तिको चासो खुलेआम व्यक्त भएपछि ‘सत्ता सुकुम्बासी’ बन्न लागेका प्रचण्ड, ओलीकै आश्रयबाट सत्तारोहण भए । तर, सत्तारोहणको १६ दिनपछि भने नेपाली राजनीतिको परिदृश्य बद्लियो ।

२६ पुस २०७९, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुनुको सन्देस थियो, सत्ताका लागि नेपाली नेताहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबै दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । जसकारण संसद् प्रतिपक्षविहीन भयो भन्ने गुनासोको स्वर मसिनो भए पनि सुनिएकै छ । ३२ सिटसहित संसद् प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले, प्रचण्ड बहुमत कसरी प्राप्त गरे ? दुई वर्ष पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२९ असार २०७८, भविष्यवाणीको भर मान्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पाँचौँ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भए । देउवा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुगेका थिएनन्, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुनुको पछाडि केही रोचक घटनाहरु भने जोडिए । जस्तो, त्योबेला कांग्रेस सत्तामा जान इच्छुक थिएन, सशक्त प्रतिपक्ष बनेर चुनावबाट बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा थियो । दुई—दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीकै बोलीमा कांग्रेसले मौन सहमती जनाइरहेको थियो ।

सभापति देउवा, कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकमै मध्यावधि (एमाले अध्यक्ष ओलीको भाषामा जनादेश)को अवधारणा ठिकै ठान्थे । तीन वर्ष रमिता देखाएर भताभुङ्ग भएको थियो, नेकपा सरकार । यहीँ राजनीतिक फाइदा उठाउने तयारीमा थिए, देउवा । तर, देउवासामु प्रधानमन्त्री नभइ नहुने बाध्यता नेकपा सांसदहरुले ल्याइदिएपछि जन्मियो–कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन । त्यतिबेला सहमति भयो,  संघ–प्रदेशको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व ‘प्रचण्ड’ले गर्ने । तर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वासमा प्रचण्डलाई पन्छाउन खोज्दा, पुस १० मा सत्ता र शक्तिविहीन भयो कांग्रेस ।

राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री बने, प्रचण्ड । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भौतिक रुपमा प्रचण्ड बसेपनि रणनीतिक हिसाबमा ओलीले घुमाउन थालेपछि सत्तामने चित्र र चरित्र केही दिनमै बद्लियो । राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने भनेका प्रचण्डले सिधा, राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा प्रस्तुत मात्र गरेनन् अडानसमेत लिए । अन्ततः १२ फागुनमा माओवादी–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको पछाक्षेप हुन् दुई महिना पनि लागेन ।

नेपाली राजनीतिमा यस्तो दृश्य किन देखा पर्छ ? राजनीतिशास्त्री एवम् समाजशास्त्री हरि शर्माले जवाफ सुनाए भन्छन्, ‘हामी भू—राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । हाम्रो राजनीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ नै  । आफु अनुकुल, शक्ति राष्ट्रहरु नजिक हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा मात्र नभइ शासकीय सन्दर्भमा पनि हामी विश्वबाट अलग रहन सक्दैनौं । महत्वपूर्ण विषय के हो भने हाम्रो नेतृत्वले, निर्णयहरु लिँदा मुलुकको हित कति छ, समाज पारदर्शी र संविधान बमोजिम भएर काम गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

‘हाम्रो सानो मुलुकको राजनीतिक संयन्त्रहरु कमजोर छ । नेताहरु लोभीपापी भए’ शर्मा यत्तिमै रोकिएनन् । उनले फेरि सुनाए, ‘पुस १० गतेकै कुरा, कांग्रेससँग कुरा मिलेन प्रचण्ड ओलीसँग गए । ओलीको जुन व्यक्तित्व छ । उनले जसरी कुरा गर्न खोज्छन्, नियन्त्रण गर्न खोज्छन्,उनले आफ्नो राजनीतिक संयन्त्र बनाउन खोज्छन् । जसरी बाँध्न खोज्छन् । प्रचण्डलाई त्यतिबेला म गलत ठाउँमा पुगे कि ! भन्ने हुनसक्छ  । तर, यो गठबन्धनले पनि निरन्तरता पाएन भने बाँकी रहेको विश्वसनीयता पनि रहँदैन । नेताहरुलाई जनता अघि मुख देखाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

सत्ता फिर्ता गर्ने दाउपेचमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले २५ फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावबाट सन्तुष्टि प्राप्त गरेको महसुस गरेको छ । सत्ता फर्काउने कामलाई ढोक्साको भाष्य निर्माण गरियो । यता एमाले भने प्रचण्ड–माधवलाई अन्तरघाती, विश्वासघातीको बिल्ला भिडाइरहेको छ । दलहरुका लागि घात÷साथ भएपनि, जनताका मुद्दा बिर्सिने ‘कुर्सी चलखेल’को, निरन्तरता हुन् पछिल्ला घटनाक्रहरु ।

सत्ता प्राप्तिको यस्तो गैरराजनीतिक खेलको पछाडि आन्तरिक कारणमात्र जिम्मेवार छन् त ? एकपटक राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाललाई सोधौँ । दाहालले सारमा सुनाए, ‘सत्ता प्राप्तिकालागि आन्तरिक राजनीतिमा जस्ता घटनाहरु भइरहेका छन्, यी अस्थिरताका कारण मात्र होइनन् भोलिका डरलाग्दा रुप पनि हुन् । सत्ता दुई कारणले फेरिएको छ । पहिलो, पहिला हाम्रो आन्तरिक कारणहरुले सत्ता फेरिरहन्थ्यो । दोस्रो, अहिले सत्ता ठ्याक्कै त्यसको विपरीत फेरिन्छ, आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले सत्ता फेरबदल भइरहेको छ ।’

‘कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउला भन्ने छैन । दलहरु मिलेर नै सरकार गठन गर्ने हुन् । उनीहरु आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेका छन् । यसले गर्दा सत्तामा अस्थिरताको जग बस्छ । त्यसमाथि हाम्रा नेताहरुसँग स्पस्ट नीति हुने कुरा भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक  दाहालले असन्तुष्टिको भावमा फेरि भने, ‘कांग्रेस माओवादीदेखि एमालेले आ—आफ्ना विदेशी कार्ड खेलिरहेका छन् । हाम्रो भू—राजनीतिबारे कसलाई चासो ? कसलाई चिन्ता ? शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अहिले त झन्झन् बढ्दै गएको छ । हाम्रो आन्तरिक मामिला कमजोर बन्दै गएको छ  नेताहरु कुर्सीभन्दा पर जान सकिरहेका छैनन् । सत्तामा लगानी गरिदिने वैदेशिक शक्तिहरुको गुलामी गरेर भ्रष्टाचार र स्वार्थको मलजलमा छन् नेताहरु । कसरी हुन्छ विकास ? ।’

कुर्सीमात्र ताक्दा बिलायो वैचारिक बाटो

दलहरुले जनताका आशामाथि निरन्तर भद्घा मजाक मात्रै गरिरहेका छैनन्, आफ्नो विचार र विधिबाट पन्छिएर स्वार्थ केन्द्रित पनि भएका छन्, जसले आमरुपमा आक्रोश पोखिएको छ । उदाहरण, गएको चुनावले दिएको परिणाम पनि हो । तर, दलहरुले त्यसबाट पनि पाठ पढ्न सकेनन् । बरु नयाँ भनिएका दलहरु नै पुराना दलहरुसँग लिप्त भएका छन् ।

दलहरु सिद्धान्त र विचारबाट स्खलित धेरै पहिला भइसकेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका । निचोड्मा भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक दलहरु अहिले कुनै पनि सिद्धान्त र विचारमा छैनन् । सिद्धान्त र विचारमा आधारित नभएपछि, कतिबेला कसको समीकरण बन्छ, कतिखेर भत्किन्छ, कतिखेर बिग्रन्छ ? भन्न र अटकल काट्न गाह्रो हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा पनि माओवादीले एमालेलाई समर्थन नगर्नु र कांग्रेस—माओवादीको समीकरण दोहोरिनुको कारण धेरै छन् । एमाले–माओवादी नेतृत्वको शासनकाल हुँदा, राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश लगायत संवैधानिक उच्च पदहरुमा ओलीकै हाबी भयो । अहिले पनि कांग्रेससँग समीकरण भत्काएर माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गर्दा प्रधानमन्त्री बाहेक सबैमा पदमा एमाले होइन, श्री ५ पनि होइन श्री ३ जंगबहादुर नै हुने होकि भन्ने डरले एमाले—माओवादी समीकरण भत्किएको हो ।’

जनताका मुद्दा एकातिर, नेताहरुको प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रश्न खडा भएको छ । विश्लेषक रोका ज्वरोलाई उदाहरण दिँदै नेपाली राजनीतिका पाना पल्टाउँछन्, ‘हाम्रा नेताहरुको सोच नै विमार छ । मुख्य रोग के हो ? चेकजाँच गर्नुपर्‍यो । ज्यरो आफैँमा रोग होइन, साइडइफेक्ट हो । हाम्रा नेताहरु कति गतिला छन् ? कति निरोगी छन् ? भन्ने कुराले काम गर्छ । हाम्रा नेताको सोच रोगी छ । कुर्सी प्राप्त कसरी गर्ने ? भन्नेतिर ध्यान छ । यसैँबाट उनीहरु ग्रसित छन् ।’

ती रोगीहरुको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो औषधि के हो ? जसले उनीहरु तन्दुरुस्त हुन्छन् ?  विश्लेषक रोकालाई सोधियो । उनको जवाफमा यो रोगको उपचार विधि थियो । उनले हल निकाले, ‘त्यो रोगको औषधि भनेको सैद्घान्तिक हो । वैचारिक हो । व्यवहारिक हो । राजनीतिक हो त्यो पनि कार्यक्रमसहित । तर हाम्रो राजनीतिक विचार र सिद्धान्तभन्दा बाहिर छ । सिद्धान्त र विचार कुल्चिने प्रवृत्ति छ ।’

बदनामीको बाढी

११ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरे । एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, एमालेबाट  तीन मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राईले शपथ लिए ।  प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले ०३ माघमा पूर्णता पायो । तर, दुई महिना नहुँदै २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, सातमा झर्‍यो ।

नागरिकता विवादमा तानिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद एक महिनामै गुम्यो । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो ।

१३ माघमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर बाहिरिंदै गर्दा लामिछानेले भने, ‘अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु ।’ तर, रविले आफ्ना पार्टीका अरु मन्त्रीलाई समेत सरकारमा बस्न दिएनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले २० दिनमै कुर्सीबाट ओर्लनु पर्यो ।

यसको एउटै कारण हो, सभापति लामिछानेको सांसद पद खारेज । ११ माघमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेजीको घटनालाई लिएर रास्वपाबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीले २३ माघमा राजीनामा दिए । सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखे । यसरी एक महिनामै मन्त्री फेरबदलको हास्यास्पद दृश्य पनि देख्नुपर्यो ।

यसबीच एमाले सरकारबाट बाहिरियो । राप्रपा पनि आफ्नो बाटो लाग्यो । जनताका मुद्दाभन्दा सरकार छोड्ने र जोड्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो । यस्तो प्रवृत्तिले नामभन्दा बदनाम धेरै हुने त भयो नै ।

‘राजनीतिक दलहरु स्वार्थ र पदीय लोभको गोल चक्रमै छन्  । त्यसबाट बाहिर आएका छैनन् । त्यसमाथि संविधान नै यस्तो छ, मिलेर खाने किसिमको । जसरी संविधान बनाएका थिए, त्यसरी नै मिलेर खाइरहेका छन् । १६ बुँदे षडयन्त्रबाट मतदाताले सबैले मिलेर खाऊ भनेर मत दिएजस्तो भयो’ राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल सुनाउँछन्, ‘यो संविधान जबसम्म रहन्छ यस्तै सरकार बन्छन्, जसको जो बनाएपनि भागबन्डा नै हुन्छ । हामीले दुई चार संविधान, अध्ययन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संविधान, मिलेर खानेसम्म भएको छ । चाहे त्यो सनातन धर्मका नाममा होस्, चाहे त्यो बहुमतवादका नाममा होस् । चाहे संघीयतालाई गोलमाल पारेर होस् । चाहे त्यो देखाउनका लागि, नाम मात्रको समावेशिता होस् । सबै गरेर खाने न हो ।’

अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था असन्तुष्टि पूर्ण भयो । यसविरुद्ध आन्दोलनको सम्भावना पनि छ । आन्दोलन हुनका लागि आन्तरिक परिस्थितीले मात्रै पुग्दैन, बाह्य परिस्थितीले पनि साथ दिनुपर्छ । आन्दोलन हुनका लागि युवा देशमा हुनुपर्छ, उनीहरु विदेशमा छन् । आन्दोलन हुनका लागि विद्यार्थीको जागरुकता चाहिन्छ, विद्यार्थी खुकुरी नचाइरहेका छन् । अहिलेको परिस्थिती निराशाजनक भएको उनको बुझाइ छ ।

‘रात जति नै लामो होस् बिहानी त हुन्छ नै । त्यो बिहानीको प्रतिक्षामा सामाजिक जिम्मेवारी हुनेहरुले, जनताको आश जोगाएर, तीनलाई विकल्प देखाउँछ । विकल्प छ, त्यसको खोजी हुनुपर्छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु केही स्वार्थ लिप्त भएपनि होलान् तर उनीहरुबाटै नै प्रतिरोध त निस्किन्छ,’ सीके लाल कालो बादलमा चाँदीको उज्यालो देख्छन् । उनी केही आशावादी सुनिन्छन्, ‘जस्तो, २०१७ सालपछि दुईतिहाइ नेपाली कांग्रेसको संसद् पञ्चायतमा लागे । तर, एकतिहाइले जोगाए । सबै दलहरुमा केही मान्छेहरु छन्, तिनले पनि हो संगठनलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो विचारलाई प्रवाहित गर्ने । जनताले त्यो विचार मन पराए भने, अहिले जसरी नेताहरुले समृद्धि–समृद्धि भनिरहेका छन्,जसमा जनताको वितृष्णा छ । प्रतिरोध गर्ने विचारधारालाई जब जनताले अंगिकार गर्छन्, बल्ल यो गोलचक्रबाट निस्किएर दाँयाबाँया अगाडि पछाडि कता जानुपर्ने हो जान्छ ।’

जनमतको निरन्तर अवमूल्यन

विकासका दृष्टिबाट राजनीतिक घटनाक्रमहरु उल्लेखनीय रुपमा परिर्वतन भएका छैनन । परिर्वतनका नाममा सत्ताको चलखेल भइरह्यो । दलहरु सिद्धान्त, कार्यक्रमभन्दा सत्तामा कसरी जाने ? भन्नेतर्फ ध्यान गएको वाम विश्लेषक मुमाराम खनालको निष्कर्ष छ ।

खनालले नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको सार खिचे, ‘आफुलाई जनताले नदिएको अधिकार, जनताले प्रतिपक्ष भनेर अधिकार दिन्छ दिएका छन् । दलहरुलाई सत्ता चाहिने, जनताले दिएको अधिकार उल्लंघन गरेर अनुचित तरिकाले अवसर खोज्ने, एउटा सानो दलले विभिन्न ठूला दलहरुसँग सामुहिक बार्गेनिङ गरेर सत्तामा जाने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रलाई दिग्भ्रमित र खण्डित गराएको छ । यहीँ नै नेपालको नियति हो भन्ने ठाउँमा मान्छेहरु पुगेका छन् ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस

‘राजनीति एउटा अतिबाट अर्को अतितिर गयो’