कास्की— गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन्। ती आयोजनाको दुई सय ७९ किमि सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो।

त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए।

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण कतिपय सडक आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले स्रोतको समस्या छैन’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एघार वटै जिल्लाका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण भइरहेको छ।’

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको उनले बताए। मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको ८९ किलोमिटर स्तरोन्नति भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा. महेन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता छ सय ७४ किलोमिटर पक्की र पाँच सय ६६ कच्ची सडक बनेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किलोमिटर कालोपत्र र ६७ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य छ।

‘प्रदेशभित्रका एक सय ६२ सडक बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा खर्च हुँदै आएको छ।’

सडक सँगसँगै पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको डा. बानियाँले बताए। प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ वटा निर्माणाधीन छन्।

थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ। पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका लागि सहज हुनेछ। पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३४ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ।