काठमाडौं— अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

१२ चैतमा साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक ११ वैशाखका लागि आह्वान गरिएको छ । गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा देलान् भन्ने धेरैको आकलन थियो । तर, उनले संसद् ‘फेस’ गर्ने भएका हुन् ।

अल्पमतमा परेको चार हप्तापछि गिरीले ११ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत लिने उनका प्रेस विज्ञ टीकाबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले ११ वैशाखको संसद् बैठकमा विश्वासको मत माग्नुहुन्छ । त्यसैको तयारी भइरहेको छ ।’  

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अल्पमतमा परिसकेपछि किन विश्वासको मत? भन्ने प्रश्नमा गिरीका प्रेस विज्ञ बस्नेतले भने, ‘अल्पमतमा त परेकै छ । गणितीय हिसाबले हाम्रो पक्षमा ३३ मत हो । विपक्षमा ५३ मत छ । तर पनि उहाँले (मुख्यमन्त्री) विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’  
मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूले गत १२ चैतमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठनका लागि ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।  

८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ७ दलका ५३ सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४/४ तथा जनमत पार्टी (जपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का३/३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ तथा २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

अल्पमतको सरकार गठनतर्फ जान हुन्न् 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेलसम्म संयुक्त सरकार नै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएपछि मात्र अल्पमतको सरकार बनाउन पाइने अधिकारीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संयुक्त सरकार नै बनाउने हो । जब संयुक्त सरकार बनाउन सक्ने दलहरू पन्छिन्छन् त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अल्पमतको सरकार बनाउन पाइन्छ र प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सम्भावना बाँकी नै रहेकाले अहिले नै अल्पमतको सरकार गठनतर्फ जाने भन्ने कुरा गलत भएको उनको भनाई छ । ‘संविधानको धारा १६८ (१) बाट (२) मा जाने, (२) बाट (३) मा जाने भन्ने तर्क कुतर्क हो । त्यो तर्क गलत छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन’, संविधानविद् डा. अधिकारीले भने । 

संघीय सरकारको छाया लुम्बिनी प्रदेशमा परेकोले अस्थिरता सिर्जना भएको अधिकारी बताउँछन् । उपधारा ३ अन्तर्गत अल्पमतको सरकार गठन हुने विषयको तात्पर्य बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । अधिकारीले भने, ‘अल्पमतको सरकार गठन कुन बेला हुन्छ भन्ने तात्पर्य बुझ्नुपर्छ । जब ठूला पार्टीहरूको बहुमत हुँदैन तर संयुक्त सरकार गठन गर्न चाहँदैनन् । त्यहाँनेर अर्को सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ठुलो पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाउन सक्छ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी पनि उपधारा २ को विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । धारा २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको विकल्प बाँकी नै रहेको उनको भनाई छ । 

‘हामीले बुझेको त्यही हो । पहिले भएको पनि त्यही नै हो । विकल्प रहेसम्म उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार बन्छ भनेर नै हामीले हाम्रो बहुमत छ है भनेर प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको हो’, नेता चौधरीले भने, ‘हामीलाई उपधारा २ अन्तर्गत नै अबको सरकार बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ को विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहे पनि उपधारा २ को प्रयोजन नसकिँदासम्म त्यसअन्तर्गत नै सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ प्रयोग गर्ने कि ३ प्रयोग गर्ने भनेर केन्द्रमा पनि बहस छ । प्रदेशमा पनि बहसकै विषय बनिरहेको छ’, नेता चौधरीले भने, ‘अहिले नयाँ समीकरण बनेको छ । गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस सहितको उपधारा २ को प्रयोजन नसकिँदासम्म वा उपधारा २ असफल नहुँदासम्म त्यसमै जानुपर्छ भनेको छ । त्यसै आधारमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर हाम्रो तयारी छ । हाम्रो मत पनि त्यही हो ।’

एमाले सांसद रत्न खत्री भने विकल्पका रुपमा बहुमतको सरकार गठनको बाटोमा जाने पार्टीको तयारी रहेको बताउँछन् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार उपधारा ३ अनुसार एमाले अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

‘लीला गिरीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने, हाम्रो संविधानले उपधारा ३ मा जाऊ भन्छ’, सांसद खत्रीले भने, ’उक्त उपधारा ३ ले संसद्मा सबैभन्दा ठूला दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिनेछ भन्छ । त्यसो हुनाले संविधानले गरेका प्रबन्धहरूमा टेकेर एमाले अगाडि बढ्छ ।’